काठमाडौं, भदौ । शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको डेढ महिना नाघिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकिरहेको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा एकपछि अर्को बहानामा झनै ढिलाइ हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय सत्ता गठवन्धन आवद्ध दलबीच भागबण्डामा सहमति हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल हुँदै आइरहेको छ ।
२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले त्यसयता चार पूर्ण मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीकै भरमा सरकार संचालन गर्दै आइरहेका छन् । यो अवस्थामा नै सरकारको आयु डेढ महिना बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र भागबण्डामा सहमति गर्न भन्दै गत शुक्रबारदेखि सोमबार साँझसम्म पटक पटक बैठक बसेको छ ।
आइतबार र सोमबार मात्रै बिहान र साँझ दुई दुई पटक बैठक भएका छन् । तर कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्नेमा भने सहमति जुटेको छैन ।
सोमबार साँझको बैठकमा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका नेताहरु सहभागी थिए ।
गठवन्धन आबद्ध दलका एक नेता भन्छन्, मन्त्रालय कम मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा सबै दललाई गाह्रो छ, मन्त्रालय टुंगिएपछि पनि मन्त्री टुंगाउन सकस पर्ने देखिन्छ, यो विषयमा बैठकमै असन्तुष्टि देखिन थालिसक्यो ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको बैठकमा समेत मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा नमिलेपछि गठवन्धन आबद्ध शीर्ष तहका नेताहरु नै असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
नयाँ सरकार बनेको डेढ महिना बढी भयो, अझै मन्त्रीपरिषद्ले पूणर्ता नपाउनु दुःखद् हो, अब यो विषयलाई धेरै लम्ब्याउनु हुन्न भन्नेमा बैठकमा चिन्ता व्यक्त हुन थालिसक्यो, जसपाका ती नेताले भने । सत्ता गठवन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा आबद्ध छन् ।
बैठकमा गठवन्धन आवद्ध दलले लिने मन्त्रालयका विषयमा कुरा नमिल्दा फेरि मंगलबार बिहान बैठक बस्ने भन्दै नेताहरु बैठक स्थलबाट उठेका थिए ।
यसअघि कांग्रेससहित सत्ता गठवन्धन आबद्ध दलका बीचमा कांग्रेसले कुल ७ र अन्य गठवन्धन आबद्ध दलहरुले एक राज्यमन्त्रीसहित ६ - ६ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको थियो । तर अहिले महन्थ ठाकुरसमेत सरकारमा आउन इच्छुक भएपछि सो संख्यासमेत घट्ने विषयमा गठवन्धनमा छलफल भइरहेको छ ।
कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा भने मंगलबार मन्त्रालयका विषयमा गठवन्धन आबद्ध दलहरुबीच सहमति गरेर बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी भएको बताउँछन् । मंगलबार शीर्ष तहको बैठक बसेर मन्त्रालयको विषयमा सहमति गर्ने र बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ, यो विषयमा नेताहरुबीच सहमति छ,’ नेता विश्वकर्माले भने । माओवादी केन्द्रले ६ मन्त्रालय र एक राज्य मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।
यस्तै नेकपा एसले ६ वटा मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आइरहेको छ । जसपाले पनि ६ वटा मन्त्रालयकै दाबी गरिरहेको छ ।उसले माओवादी र समाजवादीकै हैसियत पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । यस्तै महन्थ नेतृत्वको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि तीन मन्त्रालय मागेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।