शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
सप्तरी र बाराको मिल्यो, धनुषा र सर्लाहीको बाँकी, नयाँललाई मापदण्ड अनुरुप
मंगलवार , भाद्र ८, २०७८
काठमाडौं, भदौ । लामो समयदेखि छलफलमा रहेको नेपाली काँग्रेसले क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गिएको छ । सोमबार राती अबेर सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा सम्पन्न कांग्रेस शीर्ष तहको बैठकले सदस्यताका विषयमा देखिएका अधिकांश विवाद समाधान गरेको हो ।
विवाद समाधान भएका क्षेत्रका सदस्यताको प्रतिवेदन सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सोमबार अबेर राती बुझाइएको छ । सप्तरीको क्षेत्र नम्बर १, २ र ४ मा नयाँ क्रियाशील सदस्यता भने स्थगित गरिएको जनाइएको छ ।
सदस्यता बिबाद अन्त्यपछि बुझाइएको प्रतिबेदनमा ती क्षेत्रमा १३औं महाधिवेशनकै क्रियाशीललाई मात्रै मान्यता दिइएको छ । क्षेत्र नम्बर ३ का केही वडाका नयाँ क्रियाशील सदस्यलाई पनि महाधिवेशनमा समावेश गर्ने गरी विवाद मिलाइएको छ । क्षेत्र नम्बर ३ मा ४१ वटा वडा छन् ।
यस्तै बारा जिल्लाका क्षेत्र नम्बर १ र ४ मा पनि १३औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यले मात्र महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने भएका छन् । ती क्षेत्रबाट सिफारिस भइआएका नयाँ सदस्यतामा भने विवाद नमिले पछि स्थगित गरिएको छ । यस्तै बारा क्षेत्र नम्बर २ र ३ मा पनि केही वडाको सदस्यता स्थगित गरिएको छ ।
यस्तै सर्लाही २ र धनुषा ४ को विवाद भने मिलेको छैन । ‘मूल विवाद सप्तरी र बारामा थियो, ती जिल्लाका विवाद समाधान भयो, सर्लाही २ र धनुषा ४ को विवाद मिल्न बाँकी छ, त्यहाँका साथीहरूसँग कुराकानी गरेर ती क्षेत्रका विवाद पनि अब टुङ्गाउँछौँ,’ कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले विवादबारे भएको सहमतिबारे जानकारी दिँदै भने ।
क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले टुङ्गो लगाउन बाँकी सदस्यताका विवादका विषयमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई समस्या समाधान गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । उनीसँगै नेता डा मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक विवाद समाधानका लागि खटेका थिए ।
बाँकी विवादका विषय भने १२ भदौ अघि नै टुङ्गाउने सहमतिसमेत नेताहरुबीच भएको छ । बाँकी रहेका विवादका विषयमा भने शीर्ष तहमा न्यूनतम मापदण्ड तयार पारिएकाले सोही अनुसार मिलाइने भएको हो । यस्तै अन्य पार्टीबाट काँग्रेसमा प्रवेश गरेकालाई पनि सोही मापदण्डका आधारमा महाधिवेशनमा सहभागी गराइने सहमति भएको छ ।
यसअघि छानबिन समितिले केही ठाउँमा बाहेकको क्रियाशील सदस्यता टुङ्गाएर १२ साउनमा पार्टी पदाधिकारीलाई सदस्यताको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सो प्रतिवेदनमा बारा र सप्तरी, धनुषा(४ सर्लाही(२ लगायतको नयाँ क्रियाशील सदस्यता र अन्तर पार्टी समायोजनमा चर्को विवाद टुङ्ग्याउने जिम्मा नेतृत्व तहमा पठाएको थियो ।
