काठमाडौं, भदौ । सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अदालत प्रशासनका अनुसार अध्यादेशविरुद्ध हालसम्म पाँचवटा रिट निवेदन पेस भइसकेका छन् ।मंगलबार सरकारले राजनीतिक दल विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो तुल्याउने गरी ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार नै प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन व्यावसायीहरुले रिट निवेदन दिएका हुन् ।दर्ता प्रक्रियामा रहेका रिटहरु अनुपा अर्याल, प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराल, अर्जुन अर्याल, सकुन्तला भुसाल, निकेशकुमार लम्साललगायतले रिट दायर गरेका हुन् ।अध्यादेश संविधानसँग बाझिएकाले खारेज हुनुपर्ने र अध्यादेशका आधारमा भएका सबै कामकारवाही बदर हुनुपर्ने माग राखिएको छ । सोही अध्यादेशलाई टेकेर नेकपा एमाले र जसपा नेपाल विभाजन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।अध्यादेशमा भएकै व्यवस्थालाई आधार मानेर एमालेबाट माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा र जसपाबाट महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा अलग दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन् ।