काठमाडौं, साउन  । पाँच राजनीतिक दल आबद्ध सत्ता गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेको छ । सरकारले के काम गर्ने र सरकारको प्राथमिकता के हुने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर सत्ता गठबन्धन आबद्ध कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेको हो ।

कार्यदलका सदस्य काँग्रेस नेता रमेश लेखकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यदलले अन्तिम रूप दिएको जानकारी दिए । ‘सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिइसकेका छौँ, शुक्रवार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछौँ,’ कार्यदलका सदस्य लेखकले भने ।

गठबन्धनको सम्बन्धमा जोड कार्यदलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावमा गठबन्धनको सम्बन्धलाई बलियो र दिगो बनाएर सांसदलाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्ने र आगामी निर्वाचनसम्म नै एक साथ अघि बढ्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी,  सरकार सञ्चालनका लागि शीर्ष तहको छलफल र सहमतिबाट उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सकिने विषय पनि कार्यदलले तयार बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । खोपलाई पहिलो प्राथमिकता सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुख्य जोड कोरोना विरुद्धको खोपका लागि दिइएको छ ।

जनताको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो दायित्व भएको भन्दै खोपलाई प्राथमिकतामा राख्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसै गरी कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिमलाई ध्यान दिँदै सरकारका सबै अङ्गलाई प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्ने गरी तयार राख्ने उल्लेख छ ।

संविधान संशोधनमा सकारात्मक यसै गरी सरकार विस्तार गर्दा एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपालाई सहभागी गराएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तथा विगतमा काँग्रेस नेतृत्वले नै तराइ मधेसका जनताको भावनालाई आत्मसाथ गर्दै संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउने निर्णय गरेकाले सो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ ।

अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीति नियुक्तिमा नजर यसै गरी केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पहिलो पटक ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दाको अवस्थासम्मका राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर खारेज गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सो समयमा सरकार काम चलाऊ हैसियतमा रहेको उल्लेख छ । त्यसबिचमा भएका संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा पनि परिस्थिति अनुसार सहज वातावरण बनाउने गरी अघि बढ्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

एमसीसीमा मौन, शीर्षलाई जिम्मा कार्यदलले तयार गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसीका बारेमा भने केही उल्लेख नगरिएको स्रोतले बतायो । ‘एमसीसीमा सरकारको नीति के भन्ने केही बोलिएको छैन, सो विषयमा शीर्ष तहमा नै छलफल हुन्छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।

यसैगरी, निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने विषय पनि कार्यदलले तयार गरेको कार्यक्रममा राखिएको छ । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष, एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर कार्यदल बनाइएको थियो ।

कार्यदलमा काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजक छन् । २९ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबिचको सहमतिबाट सरकारका काम कारबाहीलाई सहयोग गर्न भन्दै खड्काको नेतृत्वमा सात सदस्सीय कार्यदल बनाइएको थियो ।

कार्यदलमा काङ्ग्रेसबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादीबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट महेन्द्रराय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन् ।