काठमाडौँ, साउन  । संसदीय दलको निर्णय विपरीत ह्वीप उल्लङ्घन गरेर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाइदिएका नेकपा (एमाले) का चार सांसदको पद गुमेको छ । प्रदेश सभाका चार सदस्यको पद पुनर्बहाली गर्ने यसअघिको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै सांसद पद गुमेको हो । अदालतको आदेशसँगै सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाको पद गुमेको हो । 
सदस्यबाट हटाउने एमालेको निर्णय यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले जेठ २७ गते कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आदेश खारेज गरेको हो ।
अन्तरिम आदेशविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्याकेट दर्ता गराउनुभएको थियो । अदालतले आफैँ समावेश भएर गरेको संसदीय दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गरी निर्णयविरुद्ध उभिनु लोकतान्त्रिक पद्दति नभएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । 
उक्त काम नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको समेत अनुकूल नभएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र लोकतान्त्रिक मान्यता अनुकूल समेत नरहेकाले यसअघिको आदेश खारेज हुने संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ । 
आदेशमा भनिएको छ, ‘‘आफैँ समावेश भएको संसदीय दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गरी दलको निर्णय विरुछ उभिई भएको काम कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल एवं नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ र ३२ अनुकूल भएको मान्न नसकिने हुँदा यस अदालतबाट मिति २०७८ जेठ २७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउनसक्ने अवस्था नदेखिँदा उक्त अन्तरिम आदेश खारेज हुने ठहर्छ ।’’
अदालतले कारबाहीमा परेका सांसदले राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी हैसियत स्वीकार गरेको, स्पष्टीकरणमा जवाफ दिएको र निर्णय गर्ने उक्त कमिटीलाई विपक्षी समेत नबनाएकाले आदेश निरन्तर नहुने उल्लेख गरेको छ । 
यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले केन्द्रीय समिति भन्नाले दलको तर्फबाट निर्णय गर्नसक्ने अख्तियारी प्राप्त गर्ने निकायलाई जनाएकाले आयोजक कमिटीको कारबाहीलाई मान्यता दिएको हो । आयोजक कमिटीलाई सांसदले पनि स्वीकार गरेकाले आदेशको निरन्तरता नहुने संयुक्त इजलासले ठहर गरेको छ । 
आदेशमा भनिएको छ, ‘‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ख) ले केन्द्रीय समितिले भन्नाले दलको विधान बमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामाकरण गरिएको भए तापनि दलको तर्फबाठ निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउँदछ भनेबाट उक्त कमिटीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिई त्यसको हैसियत स्वकार गरेको समेत देखिन्छ ।’’
२०७८ वैशाख ३ गते एमाले कर्णाली प्रदेश सभाको संसदीय दलले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पार्टी ह्वीप विपरीत चार सदस्यले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । मतदानपछि चारमध्ये तीन मन्त्रीमण्डलमा समेत सहभागी भएका थिए । प्रकाश ज्वालाबाहेकका तीन सांसद मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका थिए ।