आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
सोमवार , श्रावण १८, २०७८
काठमाडौँ, साउन । सर्वोच्च अदालतले सांसद पदमा पुनर्बहाली माग गर्दे सर्वोच्च अदालतमा पुगेका माओवादी केन्द्रका चार पूर्वसांसदको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
मिसिल संलग्न कागजातबाट अर्को दलको सम्बद्धता पुष्टि भएको, दल त्यागको कारबाहीपछि पुनर्गठित भएको मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य रहेको तथा सुनुवाइको मौका समेत सम्बन्धित दलले कारबाही अघि प्रदान गरेको भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतको आदेशसँगै तत्कालीन सांसदहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी पुनर्बहाली हुने कानुनी बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले निवेदकहरुले अधिकार प्रत्यायोजनबारे निवेदनमा उठाइएका विषय अन्तिम सुनुवाइमै निक्र्यौल हुने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने एकल इजलासको आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘‘निवेदकले उठाउनु भएका राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ बमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने लगायतका अन्य समग्र कानुनी प्रश्नहरुको निरुपण अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा नै हुनु मनासिव भएकाले अहिले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलने ।’’
अदालतले माओवादी केन्द्रले कारबाही अघि सोधेको स्पष्टीकरण मन्त्री कायम रहँदाको स्वकीय सचिवालयमा बुझाएको, त्यसमा बुझिलिएको छापसहितको छायाँप्रति इजलासमा पेस भएकोले सुनुवाइको मौका नदिएको भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै, २०७७ चैत १३ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रेसित अन्तरपार्टी निर्देशनले निवेदकको दलीय सम्बद्धता पुष्टि भएको इजलासको निष्कर्ष छ ।
चैत २६ गते दल त्यागको सूचना प्रेसित भएको, २०७८ वैशाख ३ गतेको पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलमा निवेदकहरु सामेल भएको अवस्थामा अन्तरिम आदेशको परिणामबाट पदमुक्त भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । दल त्यागको सन्दर्भमा गरिएको निर्णय अन्तरिम आदेशकै सन्दर्भमा निरुपण गर्नु उपयुक्त नभएको आदेशमा उल्लेख छ ।
