काठमाडौं, साउन । सरकारले गरिबीका रेखामुनि रहेका नागरिकलाई विशेष सहुलियत दिने गरी कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई बिजुली उपभोगमा विशेष सहुलियत दिने गरी नीति ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उहाँले आधारभूत तहका जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने योजनामा सरकार रहेको बताउनुभयो । गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली १५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सरकारी अनुमान थियो कोरोनाका कारण झण्डै चारदेखि पाँच प्रतिशतको वृद्धि भएको अपरिस्कृत तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्नका लागि ऊर्जा क्षेत्र आधारभूत पूवार्धार भएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “ऊर्जा आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका निम्ति कच्चापदार्थ हो । त्यसको खपत स्वदेशमै हुनुपर्छ ।”
नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् नेपालमै प्रयोग गर्न सक्ने गरी विकासका योजनाहरू बनाउने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मन्त्री भुसालले विद्युत्को दरमा पुनर्विचार गर्ने नीति तय गर्ने सोचमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रोमा विद्युत्को दर महङ्गो छ ।
सामान्य अर्थशास्त्रअनुसार जति धेरै उत्पादन हुन्छ, लागत मूल्य कम हुन्छ । उपभोक्ताका रूपमा मेलै गरेको अनुभव जति खपत बढी भयो दर कम हुनुपर्ने हो तर यहाँ त्यस्तो छैन । विद्युत्को दरमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । विद्युत् महसुल समायोजन गर्नुपर्छ ।” निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर राज्यलाई योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ । उहाँहरूको अभिभावक पनि सरकार हो ।”
जनताको मौलिक हक र अधिकारमा ऊर्जा क्षेत्रले योगदान गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “हामीले मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानमा लेखेका छौँ, कानून पनि बनाएका छौँ । जीवन व्यवहारमा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा हामी काम गरेका छौँ । यो क्षेत्रले पनि त्यतातिर योगदान गर्नुपर्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।”
सर्वेक्षण र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएका ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “ठूला जलाशययुक्त आयोजना जनता र अन्य क्षेत्रबाट लगानी जुटाएर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु ।”
उत्पादन वृद्धि गर्ने, सस्तो दर तोक्ने, सहुलियत दिने र उपभोक्ता बढाउनेतर्फ आफू लाग्ने बताउँदै मन्त्री भुसालले डलर तिरेर ल्याएको एलपी ग्यास विस्थापित गर्नसके उपभोक्ताको सङ्ख्या बढ्ने र खपत पनि हुने बताउनुभयो । उहाँले उद्योग कलकारखानाको माग सम्बोधन गर्ने र विद्युतीय यातायातलाई जोड दिँदा विद्युत् खपत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
विद्युतीकरण हुन नसकेका क्षेत्र र जनतामा छिटोभन्दा छिटो केन्द्रीय प्रसारण लाइन पु¥याएर विद्युत् उपलब्ध गराने उहाँको भनाइ छ । उहाँले चाँडो प्रसारण पुग्न नसक्ने स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा लगेर त्यसबाट जनताको घरमा उज्यालो पु¥याउने बताउनुभयो ।
