विराटनगर, जेठ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नु अगाडि नै प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने बताएका छन । आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नीति कार्यक्रम पारित भएलगतै प्रदेश नामकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदा विपक्षी सांसदले साढें तीन वर्षको अवधिमा पनि प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री राईले त्यसलाई स्पष्ट पार्दै संसदको जारी अधिवेशनबाटै नामकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षी तीन राजनीतिक दलहरुले छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन पेश गर्दै वार्षिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत प्रक्षेपण भएकोमा त्यसलाई १.६ प्रतिशतमा झार्न माग गरे।

जवाफमा मुख्यमन्त्री राईले राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा अनुमान गरिएकोले संशोधन गर्न जरुरी नभएको बताए । यस्तै काँग्रेसले सबैलाई खोपको सुनिश्चितता गरिनेछ भन्ने वाक्यांश थप गर्न, विपन्नको निःशुल्क उपचार गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन पेश गरेको थियो ।

विपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्दका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य मोहनकुमार खड्काले नीति तथा कार्यक्रमको पुनर्लेखन गर्न माग गरे । उनले पुनर्लेखनका क्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु समेट्नुपर्ने बताए ।

कोरोना महामारीसँग लड्ने बेलामा जिडिटल स्वास्थ्यका विषय, विद्युत विकासको लागि बोर्ड गठन गर्ने जस्ता विषय हटाउन र प्रदेश विद्युत प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव संशोधनको रुपमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट दलका नेता जयराम यादवले चुरे उत्खनन् गरिने छैन र अन्नको भण्डारको रुपमा रहेको जिल्लामा पानीको मुहान र वन जङ्गलको संरक्षण गरिनेछ भन्ने वाक्य समावेश गरी सङ्घीय बजेट सच्याउन प्रस्ताव गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेश गरे ।

मुख्यमन्त्री राईले जवाफ दिने क्रममा त्यस प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको बताए । प्रस्ताव सम्बोधन गरेको भन्दै नेता यादवले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस र विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि निर्णयार्थ पेश गरिएकोमा बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।