काठमाडौं, जेठ । नेपाली कांग्रेसले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारी नीतिको विरोध गरेको छ । चुरे दोहन गरी पानीको स्रोत सुकाएर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तै भएको उसको टिप्पणी छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख छ, जसको चौतफी आलोचना भएको छ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने नीति लिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिंदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको निष्कर्षका आधारमा लिएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘त्यसलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन सामान्य गल्ती होइन, प्रकृति विरुद्धको अपराध र देशको तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो ।’
कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेको र त्यसले बनाएको मापदण्डका आधारमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निकासीमा रोक लगाएको स्मरण गर्दै देउवाले भनेका छन्, सो नीति र निर्णयलाई विस्थापित गर्दै ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्ने नारा दिएर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तोमात्रै हो ।
देशले वर्षौंंदेखि व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको भएपनि त्यसलाई न्यून गर्न या सन्तुलनमा ल्याउन तराई–मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम स्वीकार्य नहुने कांग्रेसले बताएको छ । साथै यो कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिन उनले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
