शनिवार , २०७६ फाल्गुण  १० ( Saturday , 2020 Feb 22 )

images

इन्टरनेट : तोकिएभन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध भए पैसा मिनाहा !

२४ सै घन्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने

  • डेमाेखबर अथर्ब्यूराे

  • प्रकाशित: शनिवार , २०७६ पौष  १२

 

काठमाडौँ, पुस  । मर्मतका लागि फोन गरेर बारम्बार बोलाउँदा पनि नआइदिने अनि अति कम गुणस्तरको इन्टरनेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताबाट हैरान इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि यो समाचारको शीर्षक पत्यार नलाग्न सक्छ । इन्टरनेटको बिल समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने तर सम्झौता अनुसारको ‘स्पिड’ नपाउने, प्रयोगकर्ताका अहिलेका दुःख हुन् । प्रयोगकर्ताले व्यहोर्नुपरेका यस्तै बाध्यता समाधान गर्ने गरी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ कानुनी व्यवस्थाको तयारी थालेको छ ।


ADVERTISEMENT

images

सुझावका लागि प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ मा सेवा प्रदायकले तोकिएको भन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध भए मनासिब माफिक महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तो व्यवस्था सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने विषय पनि प्रस्तावित विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

विनियमावलीमै इन्टरनेटको गुणस्तर पनि तोकिएको छ । जसअनुसार सेवा प्रदायकले २४ सै घन्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने र एक वर्षमा बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध गराउन पाइने छैन ।

गाेखापत्रमा श्वास रेग्मी लेख्छन,  सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थामा २४ घन्टाभित्र ९० प्रतिशत ग्राहकको गुनासो सुल्झाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै तीन दिनभित्र ९९ प्रतिशत ग्राहकको गुनासो समाधान गर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । उल्लेखित यो समयभन्दा बढी समय इन्टरनेट अवरुद्ध भए सेवा प्रदायकले शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर ग्राहकको कारणले इन्टरनेट अवरुद्ध भएमा भने यस्तो व्यवस्था लागू हुनेछैन ।

मर्मतका लागि ग्राहकले दिएको सूचनापछि तोकिएको समयभित्र पनि मर्मत गर्न नसकिएमा त्यो समयभरको सेवा शुल्क छुट दिनुपर्ने अर्को व्यवस्था पनि विनियमावलीमा गरिएको छ । अवरुद्ध सेवा सञ्चालन गर्दाको लागत कम्पनी आफैले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम गुणस्तर पनि विनियमावलीमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । केबुलमार्फत सेवा प्रदान गर्दा डेटा ट्रान्सफर दर र ग्राहकको सङ्ख्याको अनुपात ६४ केबीपीएस (सेयर्ड) हुनुपर्नेछ ।

सेवा प्रदायकले तोकेको इन्टरनेट गति बढीमा १० जनालाई वितरण गर्न सक्नेछन् । समान ग्राहकका लागि समान किसिमको व्यवहार गर्नुपर्ने र धेरै उपभोग गर्ने ग्राहकलाई शुल्कमा सेवा प्रदायकले सहुलियत दिन पाउनेछन् ।
सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग असुल गर्ने इन्टरनेटको दर प्राधिकरणबाट स्वीकृति भने लिनुपर्नेछ । ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने शुल्कको बिल तथा विवरण दुरुस्त हुनुपर्ने र बिल समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सेवा प्रदायकले आफूले दिएको सेवा शुल्क बिलमा जोड्न पाउने भएका छन् ।

यस्तो बिल तयार गर्दा सेवासँग सम्बन्धित कुनै उपकरणको पनि बिल गर्नुपर्ने अवस्थामा सेवा शुल्कको अतिरिक्त उपकरणको मूल्य स्पष्ट खुल्ने गरी तयार गर्नुपर्नेछ । प्रदान गरिएका सबै सेवाको रकम एकमुष्ट रूपमा उल्लेख नगरी प्रत्येक सेवाको रकम छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरी बिल तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार विनियमावलीको मस्यौदामा आवश्यक सुझाव एक हप्ताभित्र प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।  

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया