सोमवार , २०७७ जेठ  १२ ( Monday , 2020 May 25 )

images

पन्ध्रौैं पञ्चवर्षीय योजना : सकारात्मक सूचकाङ्ककाे अाशा

  • डेमो खबर

  • प्रकाशित: बिहिवार , २०७६ फाल्गुण  २२

राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौैं पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ देखि ०८०÷८१ सम्मका लागि यो योजना तर्जुमा गरिएको हो । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको इतिहास सुरु भएको ६३ वर्ष भएको छ । २०१३ सालबाट नेपालमा योजनावद्ध विकास शुरु भएको हो । राष्ट्रिय विकास परिषद् अन्तर्गत रहने राष्ट्रिय योजना आयोगले देशको सन्तुलित विकासका लागि योजना, नीतितर्जुमा र स्रोत वितरण लगायतमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह प्रदान गर्छ ।

आर्थिक विकासका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थार विनियोजन गर्न सरकारका मन्त्रालयहरूलाई समन्वय गर्दछ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि केही समय पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइएकाले नेपालमा योजना–बिदा (प्लानहोलिडे) भएको अनुभव पनि गरिएको छ । राजनीतिक उतारचढाव सशस्त्र द्वन्द्वकाबीच दशौं पञ्चवर्षीय योजनापछि ११औंदेखि १४औं योजना त्रिवर्षीय योजनाको रुपमा सम्पन्न भएका थिए । यो अवधिमा नेपालको आर्थिक तथा भौतिक विकास अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेन ।
वर्तमान सरकारले मुलुकको तीव्रतर विकासलाई उच्च महत्व दिएकाले पन्धौं पञ्चवर्षीय योजनाले सरकारको अभियानलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । यसै सन्दर्भमाआगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन सोच अघि सारेको आयोगले१५ औं योजना अवधिमा सरकारले ल्याएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय अभियानलाई मूर्त रूप दिनेछ।


ADVERTISEMENT

images

योजनाले त्यसपछिको १० वर्षमा समृद्धि र सुख प्राप्तिसँगै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी त्यसपछिका १० वर्षमा प्राप्त गरिएका उपलब्धिलाई दिगो बनाउने सोच राखिएको छ।

आयोगले यस अवधिमा उच्च आर्थिक विकास, मानव पुँजीको विकास, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व लगायत क्षेत्रमा उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु अबको कार्यभार हुनुपर्नेछ । सरकारको सल्लाह दातृ निकाय आयोगले सरकारमा रहेको दलले चुनावमा मतदातासँग गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
योजना अवधिमा पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान २०. ३ देखि २०.७प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखिएकाले यसअवधिमा नेपाल मध्यम विकासस्तर भएको मुलुक हुने अभियानमा रहने छ । पञ्चवर्षीय योजना अनुसार आव ०८०÷०८१ मा कुलगार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २१.९ देखि २२.१ प्रतिशतर सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.६ प्रतिशत बनाइने छ ।

पाँच वर्षभित्र कृषि क्षेत्रमा औसत वृद्धिदर ५.१ देखि ५.६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा १५.७ देखि १७.१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ९.२ देखि ९.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यो अवधिमा आयोगको न्यून परिदृश्य अनुसार कृषिमा सात खर्ब ७० अर्ब, उद्योगमा ३१ खर्ब ४८ अर्ब तथा सेवा क्षेत्रमा ४९ खर्ब ३४ अर्ब गरी कुल ८८ खर्ब ४३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लगानी चाहिने आयोगको अनुमान छ।

आयोगले पाँच वर्षमा सार्वजनिक क्षेत्रले कुल लगानीको ३७.४ प्रतिशत अर्थात् ३३ खर्ब ९ अर्ब ९६ करोड, निजी क्षेत्रले ५८.३ प्रतिशत अर्थात् ५१ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड र सहकारी क्षेत्रले ४.३ प्रतिशत अर्थात्तीन खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ लगानीगर्ने अनुमान गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान पञ्चवर्षीय योजनाभित्र गरिवीको दर एकल अङ्कमा झर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकमा उनले जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र गरिबीबाट मुक्त गर्ने विषय पञ्चवर्षीय योजनाले राखेका लक्ष्यभन्दा माथि पुग्नु अपरिहार्य रहेकाले सोहि अनुरुप सक्रियता बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । योजनामा विद्यमान १८.७ प्रतिशतमा रहेको गरिवीको दरलाई चालू पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा ११ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो लक्ष्यभन्दा माथि पुगेर एकल अङ्कमा झार्न प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभएको निर्देशनलाई गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ । आयोगले सङ्घीयता कार्यान्वयनको दीर्घकालीन सोचसहितआर्थिक क्षेत्रका ३९,सामाजिक क्षेत्रका ३४, पूर्वाधार क्षेत्रका ४०, लोकतन्त्र  र सुसासनका १०, अन्तरसम्बन्धित दुई रुपान्तरणकारी १८ र राष्ट्रिय गौरवका २२ आयोजनालाई अनुमोदन गरेको छ । १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामापूर्व पश्चिम राजमार्ग, फास्ट ट्रयाक, विद्युत् प्रशारणलाईन लगायतका महत्वपूर्ण योजना समेटिएकाले नेपालको विद्यमान आर्थिक सूचकाङ्कमा व्यापक सकारात्मक परिणाम देखिने छ ।

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया