मंगलवार , २०७६ फाल्गुण  ६ ( Tuesday , 2020 Feb 18 )

images

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सतर्कता केन्द्रले भूमिका बढाउनु पर्छ : प्रम

धानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत

  • डेमाेखबर

  • प्रकाशित: बिहिवार , २०७६ माघ  २३

काठमाडौँ, माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छानविनलाई प्रभावकारी बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकासका क्षेत्रमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भूमिका बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको १७ औं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७५/७६० ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छानविनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।


ADVERTISEMENT

images

प्रधानमन्त्री ओली समक्ष राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो । केन्द्रद्वारा सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका प्रमुख डा.ऋषिराम शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उदृत गर्दै भन्नुभयो, “छानविनलाई थप प्रभावकारी बनाउन, सुशासन र विकासमा भूमिका बढाउन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ ।

त्यसका लागि हाम्रो तर्फबाट पनि केही सुझाव राखेको छौं ।”वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् प्रस्तुत सुझावबारे चर्चा गर्दै डा। शर्माले भन्नुभयो, “कार्यादेशभित्र रही गरिएका अनुगमन र अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीले सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ ।”

केन्द्रले नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने विभुषण, पदक एवं पुरस्कारको स्पष्ट वस्तुगत मापदण्ड तोक्नुपर्ने एवं विभूषित व्यक्तिको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । “केन्द्र कारवाही गर्ने निकाय होइन”, ऐन, नियममा गर्नुपर्ने सुधारलगायतका १९ बुँदे सुझावबारे चर्चा गर्दै प्रमुख डा.शर्माले भन्नुभयो, “केन्द्रले दिएका सुझावसमेत कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

स्रोत र साधनको अभावमा कामलाई प्रभावकारी बनाउन समेत समस्या छ ।” उहाँले केन्द्रलाई प्रदेशस्तरसम्म नै विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । ठूला आयोजना निर्माणका क्रममा कटान गरिएको रुख वापत रोप्नुपर्ने बिरुवा कम्तिमा पाँच फिट अग्ला रैथाने विरुवा रोपी पाँच वर्षसम्म मलजल र तारबार गरी हुर्काउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

केन्द्रले अनुचित कार्य हेर्ने निगरानी निकाय कानुनद्वारा तोकिनुपर्ने, प्राविधिक परीक्षण कार्यलाई विकास निर्माणका आयोजनाको अभिन्न अंग बनाउनु पर्ने र कूल लागतमा समावेश हुनु पर्ने, प्राविधिक परीक्षणमा औंल्याइएका कमजोरी सुधार्न वाध्यकारी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने, भू–उपयोग योजना लागू गर्न केन्द्रीय निकायबाटै हुनेगरी कानुनी व्यवस्था सच्चाउनुपर्ने, कृषि अनुदानलाई प्रतिफल सुनिश्चित हुनेगरी कार्यविधि बनाउनुपर्ने, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्ने निगरानी निकायबीच विद्युतीय सूचना आदनप्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने,

कार्यालयमा दैनिक प्रयोग हुने सामग्री खरिदका लागि केन्द्रीय स्तरमा नै दररेट निर्धारण गर्नुपर्नेलगायत सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा एक हजार ५३५ उजुरी प्राप्त भएको र त्यसमध्ये एक हजार ४११ उजुरी फछ्र्यौट ९७५ दशमलव ४१ प्रतिशत० गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहनेगरी भ्रष्टाचार बिरुद्ध जनचेतना जगाउने र भ्रष्टाचार कार्यलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित २०५९ सालमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया