• बुधबार ६-३१-२०७५/Wednesday 10-17-2018

सरकारले ढिलाइ गर्दै विशेष र संरक्षित क्षेत्र तोक्ने काम

काठमाडौँ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको संवैधानिक प्रावधान अनुसार संख्या निर्धारण भएको डेढ वर्ष वितिसकेको भएपनि संविधानले ब्यवस्था गरे अनुसार तोकिनुपर्ने विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र भने अझै तोकिएको छैन । संविधानको धारा २९५(३) को व्यवस्था अनुसार गाउँपालिका नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले नै गर्ने व्यवस्था रहेको छ । 
तर, प्राविधिक र सैदान्तिक समस्या भन्दै तत्कालीन गाउँपालिका नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायक्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले स्थानीय तहका संख्या मात्र तोक्यो । आयोगले विशेष र संरक्षित क्षेत्रहरुको संख्या भने तोकेको थिएन । 
संविधानको व्यवस्था अनुसार सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक विकासका लागि संघीय कानुन बमोजिम विशेष र संरक्षित क्षेत्र तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको कानुन पनि निर्माण भएको छैन । आयोगले यस्ता क्षेत्र तोक्दा कुनै पनि गाउँपालिका वा नगरपालिका सिङ्गै वा कुनै वडालाई मात्र तोक्न सक्नेछ । तत्कालीन गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले विशेष र संरक्षित क्षेत्र तोक्ने काम पनि आयोगकै भए पनि प्राविधिक रुपमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको  जनाएका थिए । 
अब स्थानीय तहहरुको तथ्याङ्कमा आधारित भएर सरकारले कानुन निर्माणमा त्यस्ता क्षेत्र तोक्नसक्नेछ । 
तोक्नुपर्ने काम  आयोगको  नै थियो । तर  त्यतिखेर सम्भव भएन । तत्काल व्यवहारिक र सैदान्तिक समस्या थिए । तत्कालीन सरकारलाई पटक पटक क्षेत्र तोक्ने विषयमा तथ्याङक संकलनको स्रोत र अनुमतिका विषयमा कुरा ग¥यौँ  आयोगले तर भएन । त्यो बेला कुन गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र कसको बाहुल्यता रहेको थियो वा छ भन्ने तथ्याङक नै छैन । तथ्याङक नभएसम्म हामीले तोक्ने सक्ने अवस्था थिएन ।
तर, समितिले स्थानीय तहको तथ्याङको आधारमा अब निर्माण हुने कानुनमा उक्त विषय समट्न सक्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहको तथ्याङक अनुसार सिङ्गो गाउँ वा नगरलाई संरक्षित वा विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नु मिल्नेछ । 
कुनै एक वडालाई मात्र पनि त्यस्तो क्षेत्र तोक्न सकिनेछ । हाम्रा समाजको बनोट नै धेरै हदसम्म मिश्रित छ । कुनै पनि समुदायको बाहुल्य रहेको क्षेत्र कमै छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा पनि त्यस्ता बाहुल्य क्षेत्र एकैतिर रहने व्यवस्था गरेका छौँ । एक हिसावले यो संरक्षित क्षेत्र तोकेजस्तै हो । सरकारले नयाँ कानुनमार्फत त्यस्ता क्षेत्रलाई बजेटलगायतका विषयमा कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भनेर व्यवस्था गछौँ ।’
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विशेष र संरक्षित क्षेत्र संघीय कानुन बमोजिम तोक्ने व्यवस्था छ । उक्त संघीय कानुन निर्माण भइसकेको छैन । मन्त्रिपरिषदको २०७२ चैत १ गतेको निर्णयबाट स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । तत्काल निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले आयोगले छोटो समयमा स्थानीय तहको संख्या र सीमामात्र तय गरेर मात्र प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 
 
डेमोखबर डेस्क
 

प्रतिकृया दिनुहोस

दूर्गा माको उत्पत्ती ? : " कसरी भएको थियो "

  राक्षसहरुको अत्याचारका कारण आजित भएका देवताहरुले आफ्नो समस्याको बारेमा जब ब्रह्माहरुलाई सुनाएका थिए कि त्यससँगै उनीहरुले ब्रह्मालाई यो पनि

नवरात्रबारे १२ तथ्य

नवरात्रमा दूर्गा देवीके पूजा विशेष फलदायी मानिन्छ। नवरात्र यस्तो पवित्र पर्व हो जसमा महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको साधना गरेर मनसिद्धी एवं

काँग्रेसलाई कसरि एक ढिक्का बनाउने ?

नेपाली काँग्रेसका प्राय सबै नेता कार्यकर्ताहरु भन्छन काँग्रेस एक ढिक्का हुनुपर्छ । सबैले महसुस गरेको यो बास्तबिकता हो कि काँग्रेस एक ढिक्का छैन । यदि