• सोमबार ५-४-२०७५/Monday 08-20-2018

सरकारले ढिलाइ गर्दै विशेष र संरक्षित क्षेत्र तोक्ने काम

काठमाडौँ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको संवैधानिक प्रावधान अनुसार संख्या निर्धारण भएको डेढ वर्ष वितिसकेको भएपनि संविधानले ब्यवस्था गरे अनुसार तोकिनुपर्ने विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र भने अझै तोकिएको छैन । संविधानको धारा २९५(३) को व्यवस्था अनुसार गाउँपालिका नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले नै गर्ने व्यवस्था रहेको छ । 
तर, प्राविधिक र सैदान्तिक समस्या भन्दै तत्कालीन गाउँपालिका नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायक्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले स्थानीय तहका संख्या मात्र तोक्यो । आयोगले विशेष र संरक्षित क्षेत्रहरुको संख्या भने तोकेको थिएन । 
संविधानको व्यवस्था अनुसार सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक विकासका लागि संघीय कानुन बमोजिम विशेष र संरक्षित क्षेत्र तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको कानुन पनि निर्माण भएको छैन । आयोगले यस्ता क्षेत्र तोक्दा कुनै पनि गाउँपालिका वा नगरपालिका सिङ्गै वा कुनै वडालाई मात्र तोक्न सक्नेछ । तत्कालीन गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले विशेष र संरक्षित क्षेत्र तोक्ने काम पनि आयोगकै भए पनि प्राविधिक रुपमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको  जनाएका थिए । 
अब स्थानीय तहहरुको तथ्याङ्कमा आधारित भएर सरकारले कानुन निर्माणमा त्यस्ता क्षेत्र तोक्नसक्नेछ । 
तोक्नुपर्ने काम  आयोगको  नै थियो । तर  त्यतिखेर सम्भव भएन । तत्काल व्यवहारिक र सैदान्तिक समस्या थिए । तत्कालीन सरकारलाई पटक पटक क्षेत्र तोक्ने विषयमा तथ्याङक संकलनको स्रोत र अनुमतिका विषयमा कुरा ग¥यौँ  आयोगले तर भएन । त्यो बेला कुन गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र कसको बाहुल्यता रहेको थियो वा छ भन्ने तथ्याङक नै छैन । तथ्याङक नभएसम्म हामीले तोक्ने सक्ने अवस्था थिएन ।
तर, समितिले स्थानीय तहको तथ्याङको आधारमा अब निर्माण हुने कानुनमा उक्त विषय समट्न सक्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहको तथ्याङक अनुसार सिङ्गो गाउँ वा नगरलाई संरक्षित वा विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नु मिल्नेछ । 
कुनै एक वडालाई मात्र पनि त्यस्तो क्षेत्र तोक्न सकिनेछ । हाम्रा समाजको बनोट नै धेरै हदसम्म मिश्रित छ । कुनै पनि समुदायको बाहुल्य रहेको क्षेत्र कमै छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा पनि त्यस्ता बाहुल्य क्षेत्र एकैतिर रहने व्यवस्था गरेका छौँ । एक हिसावले यो संरक्षित क्षेत्र तोकेजस्तै हो । सरकारले नयाँ कानुनमार्फत त्यस्ता क्षेत्रलाई बजेटलगायतका विषयमा कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भनेर व्यवस्था गछौँ ।’
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विशेष र संरक्षित क्षेत्र संघीय कानुन बमोजिम तोक्ने व्यवस्था छ । उक्त संघीय कानुन निर्माण भइसकेको छैन । मन्त्रिपरिषदको २०७२ चैत १ गतेको निर्णयबाट स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । तत्काल निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले आयोगले छोटो समयमा स्थानीय तहको संख्या र सीमामात्र तय गरेर मात्र प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 
 
डेमोखबर डेस्क
 

प्रतिकृया दिनुहोस

"कडा कानुन त बनायो, असल नागरिक बनाउन खोजेनन्"

काठमाडौं, साउन । ‘एक दिन त कुत्ताको पनि आउँछ’ भन्ने नेपाली भनाई छ । अर्थात् अवसर कुकुरले पनि पाउँछ भने मान्छेले कसो नपाउला भन्ने हो । तर सधै दिन त

कल्पनाको "आमाको याद"

काठमाडौ । मानिसहरू ‘जन्मदिन’को निकै याद गर्छन् तर तिनै जन्म दिइनेको कहिल्यै सम्झना गरिंदैन । यसै बिषयलाई लिएर सम्झनाका शब्दहरू कोर्न मन लाग्यो ।

यस्ता अभ्यास पछ्याउने कि सच्याउने ?

- चन्द महर्जन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संघीय समाजवादी फोरम, संजफो सँग सहमति ग¥यो । स्वाभाविक छ राजनीतिक दलबीच कहिले कोहीसंग त कहिले