• बिहीबार ७-२९-२०७५/Thursday 11-15-2018

"के–के व्यवस्था छन् त नयाँ मौद्रिक नीतिमा ?"

रोजगार प्रबद्धृन र उद्यमशीलतामा जोड


काठमाडौं, असार ।  आउने आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएकको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार आउने आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा. चिरंजीवि नेपालले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को निजियोजित विधेयकका प्राथमिकतालाई सघाउन मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको गभर्नर नेपालले बताए । 
त्यस्तै मौद्रिक नीतिले आउने आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फितिमा दबाब पर्ने आंकलन गरेको छ । आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने क्रममा मुलुकका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार एवं संघीय सरकारबाट हुने खर्चका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फितिमा उतार चढाब हुने आंकलन गरिएको छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका मुद्रास्फितिमा दबाब पर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । 
त्यस्तै नेपाल सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न रोजगार प्रवद्र्धन र उद्यमशीलतामा जोड दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले कम भएको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । 
सरकारको बजेट अनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फितिलाई  साढे ६ प्रतिशतको सीमा भित्रै कायम गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मैद्रिक नीतिलाई निजी बैंकर्स संघले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छ । नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले समग्रमा हेर्दा मौद्रिक नीति राम्रो रहेको बताए। 

प्रतिकृया दिनुहोस

राष्ट्र बैंक पुननिर्माणः पप्पु जोडिँदा योजना अलपत्र

काठमाडौं – ठेकेदार टुंगो नलाग्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित केन्द्रीय भवन पुननिर्माण योजना रोकिएको छ । प्राप्त बोलपत्रमध्ये सबभन्दा कम

चीनद्वारा कर्णाली द्रुतमार्ग सर्भे, हवाई सेवामा पनि सघाउने

काठमाडौँ – चीनले हिल्सा–जमुनाह द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन थलको छ । चिनियाँ सीमा छुने हुम्लाको हिल्सा र भारतीय सीमावर्ती

पप्पुको बदमासीले ठेक्का तोडियो

काठमाडौं । कोस्टाल पप्पु कन्स्ट्रसनले सिँचाइ आयोजनामा सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेपछि जलस्रोत तथा सिँचाई विभागले ठेक्का तोडेको छ । बाँकेमा