• शुक्रबार ४-४-२०७५/Friday 07-20-2018

"कार्यविधि तयार पार्न तीन दिनको समय"

प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइको पत्र दर्ता


काठमाडौँ, असार  ।  सुनुवाइ र बैठक सञ्चालनको कार्यविधि तय गर्न संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्य योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको हो । 
समितिका अन्य सदस्यमा शिवकुमार मण्डल र पुष्पा भुसाल रहनुभएको छ । उपसमितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट दुई र कांग्रेसबाट एक सदस्य हुनुहुन्छ । समितिको पहिलो बैठक मंगलबार बसेको हो । 
उपसमितिले तीन दिनभित्र कार्यविधि तयार पारेर समितिमा पेस गर्नेछ । समिति संयोजक भट्टराईले बुधबारदेखि नै बैठक बसेर कार्यविधि टुङ्गो लगाइने  सञ्चारकर्मीलाइ जानकारी दिए । भट्टराईले भने, ‘हामीले कार्यविधि तयार पार्न तीन दिनको समय पाएका छौँ । प्रक्रियागत केही विषयमा नयाँ रुपमा हामी कार्यविधि तयार पार्ने पक्षमा छौँ ।’
उनले पदाधिकारीको सुनुवाइको समयमा सरोकारवाला पक्षले पनि प्रश्न गर्न पाउने गरि कार्यविधि तयार पार्ने योजना रहेको बताए । उनले न्यायाधीशहरुको सुनुवाइमा नेपाल बार एशोसिएसन जस्ता संस्थालाई पनि संस्थागत प्रतिनिधित्वको अवसर दिने गरि कार्यविधि समेट्ने पनि बताए । 
यस्तै, समितिमा पदाधिकारीले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धतामा प्रतिनिधिसभाका अन्य विषयगत समितिबाट अनुगमनको व्यवस्था गर्ने गरि कार्यविधि तयार गर्ने योजना रहेको छ ।  यसअघिको कार्यविधि अनुसार समितिमा प्रस्तावित पदाधिकारीको सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । ४५ दिनमा सुनुवाइ सम्पन्न हुन नसके नियुक्तिका लागि बाधा हुने छैन । 
यस्तै, समितिले कुनै पनि पदाधिकारीको नाम दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । अनुमोदनका लागि भने बहुमत पर्याप्त हुने कार्यविधि थियो । 
यसैबीच संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइको पत्र दर्ता भएको छ । समिति सचिवालयमा असार २४ गते पत्र दर्ता भएको हो । दर्ता मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । 
जोशीको सुनुवाइ प्रक्रिया भने कार्यविधि तय भएपछि अघि बढ्नेछ । असार २८ गतेको बैठकमा उपसमितिले कार्यविधि पेस भएपछि पारितको प्रक्रियामा जानेछ । कार्यविधि पारित भएपछि समितिले सभापति चयनको प्रक्रिया र सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । 
समितिले सामान्यतयाः प्रस्तावित पदाधिकारीबारे उजुरी पेस गर्नका लागि दश दिनको समय दिने यसअघिको अभ्यास र कार्यविधिको व्यवस्था छ । सो अनुसार समितिले काम अघि बढाए साउनको पहिलो साताभित्र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

"सरकारले डा केसीलाई लिन हेलिकोप्टर पठायो"

काठमाडौँ, साउन । २० दिनदेखि जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशनरत चिकित्सक डा गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि काठमाडौँ ल्याउन

"देशभरका अस्पतालमा ईमरजेन्सीबाहेक सबै सेवा अनिश्चितकालीन बन्द "

काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सक संघको आव्हानमा गरिएको  प्राडा गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै बिहिबार देशभरका सरकारी तथा नीजि स्वास्थ्य संस्थाका

"देशभरका अस्पतालमा ईमरजेन्सीबाहेक सबै सेवा अनिश्चितकालीन बन्द "

काठमाडौं, साउन ।  डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारलाई दबाब दिन ३ साउन विहिबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक (ईमरजेन्सी) बाहेकका सेवा