• शनिबार ११-४-२०७५/Saturday 02-16-2019

प्रदेश नं. ७ : आकस्मिक कोष विधेयक पारित

सभामुखको पारिश्रमिक ५५ हजार तोकियो


धनगढी, असार । आइतबार बसेको प्रदेश नं ७, को  प्रदेशसभा बैठकमा  प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक, २०७५ पारित गरिएको छ । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिं बोहराले बैठकमा उक्त विधेयकमाथि सभाबाटै दफावार छलफल भई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । 
विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्का, पूर्णा जोशी, गोविन्दराज बोहरा, अमरबहादुर साउद, हर्कबहादुर कुँवर र देवकी मल्ल थापाले भाग लिनुभएको थियो । 

यसअघि मन्त्री बोहराले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ बैठकमा टेबुल गर्नु भएको थियो । 

आजको बैठकले गाउँसभा र नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक सोमबार अपराह्न ४ बजे बस्नेछ । 

‘प्रदेशसभाका पादाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा सभामुखको पारिश्रमिक मासिक रु ५५ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखको रु ५१÷५१ हजार, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकको रु ४९ हजार ५००, सत्ता पक्षका सचेतक र विपक्षी दलका सचेतकको रु ४९ हजार र प्रदेशसभा सदस्यको रु ४८ हजार मासिक पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ । 

पदाधिकारी तथा सदस्यको प्रतिदिनको बैठक भत्ता समान रु ८५० तोकिएकामा मासिक आवास सुविधाबापत सभामुखलाई रु २० हजार, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखलाई रु १८÷१८ हजार, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक तथा विपक्षी दलका सचेतकलाई रु १६÷१६ हजार र सदस्यलाई रु १५ हजार तोकिएको छ । 

फर्निचर खर्चबापत एक पटकका लागि एकमुष्ट सभामुखलाई रु ४० हजार र अन्यलाई रु ३५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेशसभा सदस्य र सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलका सचेतकबाहेक सबैलाई एक÷एक वटा गाडी, सभामुखलाई मासिक १२५ लिटर र विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकलाई मासिक १०० लिटरका दरले इन्धन सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकमा पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मासिक रु एक हजार ५०० सञ्चार सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । सभामुख, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखको दैनिक भ्रमण भत्ता रु दुई हजार ५०० र अन्यको रु दुई हजार ३०० भ्रमणभत्ता प्रस्ताव गरिएको छ । 
यस्तै, विदेश भ्रमणमा जाँदा पदाधिकारी तथा सदस्यको दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रदेश नं ५ : तीन प्रदेशको सीमा विवाद

धम्बोझी ।  प्रदेश नं ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सीमामा रहेका बर्दियाको करीब सयौँ बिघा जमीनमा विवाद भएको छ । बर्दियाको बाँसगढी र सुर्खेतको

प्रदेश नं ३ मा भ्रष्टलाई ठाउँ छैनः मुख्यमन्त्री पौडेल

हेटैँडा । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान आफैबाट शुरु गर्न अनुरोध गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८औँ

प्रदेश १ बाट पनि दिन थालियो पुनः श्रम स्वीकृति

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर १ बाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालिएको छ । प्रदेश नम्बर १ को श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट