• आज : Sunday 25 February 2018
    11:33:03 NST

हामीले यस्तो आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने राष्ट्रपति बनाउनु हुँदैन : भट्टराई

वामपन्थी गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याए पनि सरकार गठनमा विभिन्न किसिमको तगारो देखिएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रकृया एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय भन्ने विवाद तगारो बनेको छ । 
दल विशेषमा आग्रह पूर्वाग्राह राख्ने राष्ट्रपति भएकाले यस्ता विवाद आएको निष्कर्ष नेता भट्टराईको छ । यसै, विषयमा हामीले काँग्रेस नेता मनमोहन भट्टराईसँग गरेको कुराकानीस :
 

० राष्ट्रपतिले अध्यायदेश प्रमाणिकरण नगरेकाले बाम गठबन्धनको सरकार निर्माणमा अवरोध भएको हो ?

– अहिले चाहिँ त्यही मात्र प्रतित हुन्छ, संसदले पूर्णता पाउन सकेन । सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रकृया राष्ट्रपति समक्ष बुझाइसकेको छ । त्यो प्रमाणिकरण भइसकेको भए राष्ट्रपति पनि विवादमा हुनुहुन्न थियो । 
एकल संक्रमणीयले त्यत्ति ठूलो फरक पार्ने होइन । माथिल्लो सभामा प्रतिपक्ष केही बलियो होला । बहुमतीय प्रणालीमा जाँदा प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ । प्रजातन्त्रका लागि यो सानोतिनो कुरा होइन । वाम गठबन्धन एक भइरहने हो भने सरकार उनीहरुकै बन्छ । तर नयाँ कुरा अरु थपिदै आए । 
उपेन्द्र यादवसँग भएको संवाद र उता कांग्रेस र पुष्पकमलजीसँग भएको संवादका कुरा भइरहेका छन् । त्यसकारण एउटै मात्र विषयले नयाँ सरकार गठन अल्झिएको भन्न मिल्दैन । तर, यो अध्यायदेशको टुंगो लागेन भने सरकार गठनमा विलम्ब हुनेजस्तो देखिन्छ ।
 

० संविधानमा व्याख्या स्पष्ट नभएकाले हो ?

– संविधानको व्याख्या गर्ने आधिकारिक व्यक्ति म पर्दिन् । संविधान र कानुन मेरो विषय होइन । आफूलाई व्याख्याता भन्नेहरुबाट सुनेको छु, यस विषयमा उहाँहरुको रिजर्भेसन छ । व्याख्यामा जटिलता नभइदिएको भए दुईवटा धारणा बाहिर आउँदैन थियो होला । स्वतन्त्र विचार नआएको प्रतित हुन्छ हामीलाई । 
कुनै पार्टीसँग नजिक भयो भने उसले एक किसिमले बोल्ने, अर्को राजनीतिक दलको व्यक्ति छ भने उसले अर्को किसिमले बोल्नेलाई व्याख्या भन्न सकिन्न । व्याख्याका लागि सर्वोच्च अदालत नै जानुपर्ला ।
 

० राष्ट्रियसभालाई हाम्रै हुनुपर्छ भन्ने बहुमतवालाहरुको कुरा आयो ?

– राष्ट्रियसभालाई आज जुन विधि स्थापित गरिन्छ, त्यो नजिर होला । सरकारले दिएको अध्यायदेश राष्ट्रपतिले त्यसरी रोकेर राख्नु उचित हो कि अनुचित भन्ने कुरा आउला नि । अध्यायदेश अरु बेला पनि आउन सक्छन् । अहिलेकै परिस्थिति सधैं हुँदैन । संसद नभएका बेला सरकारले पठाएको अध्यायदेश राष्ट्रपतिले रोकिदिने हो भने कुनै जटिलतामा सरकारलाई काम गर्न मुस्किल हुनसक्छ । 
अहिले मात्र संयोग हो, अध्यायदेश सरकारले पठाएको छ, सँगसँगै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको छ । यो संयोजक ५ वर्षलाई हुँदैन । संविधानमा संशोधनको आवश्यकता परेको हो भने आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरु मिलेर यसलाई कसरी सरलीकृत गर्ने भन्ने विषयतिर सोच्नुपर्ने भएको छ, ताकि आम जनमानसमा पनि यो दुविधा नहोस् ।
 

० राष्ट्रियसभामा वाम गठबन्धनले किन बहुमत खोजेको हो ?

– कमजोर प्रतिपक्षीको खोजी गरेको हो । राजनीतिक ढंगले हेर्ने हो भने यो ढिप्पी उसले गरिराख्नुपर्ने होइन । एक दुईवटा सिट प्रतिपक्षीमा बस्नेहरुले पाउँथे होलान् । एकलसंक्रमणीयमा जाँदा दुई चार सिट बढी प्रतिपक्षीले पाउँथे होला । ५१ प्रतिशत भएपछि प्रवल बहुमत हो, जसलाई काम गर्न कुनै अवरोध हुँदैन । संविधान संशोधन गर्न सक्दैन, संविधान संशोधन मुलुकको आवश्यकता हो । 
माथिल्लो सभामा पनि प्रतिपक्ष कमजोर होस् भन्ने लोकतान्त्रिक भावना होइन । यस्तो राष्ट्रपति बनाउनु हुँदैन । सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यायदेश नमान्ने राष्ट्रपति हामीले बनायौं भने दल विशेषमा आग्रह पूर्वाग्रह रहन्छ । एउटैको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख बन्ने दृश्य देखिनु उचित होइन ।
 
                                                                                                                                   साभार  : हाम्रा कुरा डट कम
 

Comment

Related News