• शनिबार ३-९-२०७५/Saturday 06-23-2018

आशाको असार : अर्थमन्त्रीज्यू

गत फाल्गुन १५ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुने आशा बोक्ने सन्देश प्राप्तभयो  । पार्टी र पार्टी सभापतिहरु स्वार्थ र राजनीतिको खेलबाट माथि उठ्न सक्दैनन् भन्ने कुरा हाल बिशेषज्ञ तहको अर्थमन्त्री नियुक्तिले असत्य गरिदिएको छ । १४ बर्षसम्म जेल नेल खेपेर धेरै दुख पीडा भोग्दै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका केपी ओलीको हातबाट आर्थिक बिकासमा महत्वपूर्ण र जीवन्त रहने अविष्मरणीय कार्य होला भन्ने आशा पलाएको छ । 
नेपालको ईतिहासमा गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका डा। युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नु एउटा बिकसित राष्टले विशेषज्ञ मन्त्री नियुक्ति गरेको जस्तो आभास पनि भयो । डा। खतिवडा आफै मौद्रिक विशेषज्ञ, ने रा बैंकका  पूर्व—गभर्नर तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहँदा बैंकिङ, मौद्रिक तथा ठूला ठूला राष्टिय आयोजना बिकास गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गरी सोलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सफल भएका विशेष ब्यक्तित्व हुन्  । केही बर्ष अगाडि नेपालको बैंकिङ क्षेत्र कमजोर अवस्थामा थियो । 
सरकारी बैंकहरुको खराब कर्जा ७० प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्था रह्यो । विश्व बैंकले नेपालको अर्थव्यवस्था ज्यादै कमजोर भएकाले विश्व बैंकले दिने सुविधाजनक ऋण तथा सहयोग सेवाहरु बन्द गर्नेसम्मको अवस्था श्रृजना भएको स्थितिमा डा। खतिवडा ने रा बैंकको अनुसन्धान विभागदेखि गभर्नरसम्म रहेको अवस्थामा यी चुनौतीहरुको सामना गरी अन्त्यमा गभर्नर पदमा रहँदा बैंकिग तथा वित्त क्षेत्रको सुशासनमा बृहत्तर सुधार गरी हालको बैंकिग क्षेत्र सबल र सक्षम अवस्थामा पुर्याएको श्रेय मुख्य गरेर डा। खतिवडालाईनै जाने गर्दछ । उनले बनाएको मूल नीति भित्र रही बैंकिग क्षेत्र हालसम्म  पनि सोही बाटोमै  लम्किरहेको छ । 
अब देशमा राजनैतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक खर्च ब्यापक रुपमा बृदि भएको छ । प्रादेशिक संरचनाले अनुत्पादक प्रशासनिक तथा राजनैतिक निकायमा हुने खर्च बृद्धि हुँदै गैरहेको छ । यसले अनुत्पादक खर्च नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो र देशको मुद्रास्फिति ब्यापक रुपमा बृद्धि रहको छ । अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च परिचालन हुन नसक्नु र चालुखर्च व्यापक ररुपमा बढ्नुले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक संकेतहरु देखापर्दे गएका छन् । 
राष्टमा कुनै योगदान पुर्याउन नसक्ने सरकारका कैयौं अंगहरु बर्षौदेखि जागिर मात्र खाएर बसेका छन् । प्रत्येक बर्ष बजेटको समीक्षा हुँदा पुँजीगत खर्च आठ दश प्रतिशतमा मात्र सिमित गरी साधारण खर्चतर्फ कर्मचारी खर्च, स्टेशनरी, यातायात, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, गाडी खरिद, स्वदेश तथा विदेश भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता अनुुत्पादक खर्च भने प्रशस्तै बढ्दै गएका छन् । यी सबै साधारण खर्च गर्नुको मूख्य तात्पर्य पुँजीगत खर्च पर्याप्त भई देशका आयोजनाहरुको समयमै बिकास गर्नलाईनै दिएको हो । कर्मचारी संयन्त्रको सेवा सुविधा होईन  । उद्देश्य अनुसार भौतिक उपलब्धि हासिल गरेर मात्र यस्ता खर्च गर्न सकिन्छ । यो कुरामा आयोजना, परियोजना, कार्यालय तथा विभाग मौन बसी पुँजीगत खर्च तथा निर्माण कार्यमा कुनै उपलब्धि बिना साधारण खर्च दिनानुदिन बढाइरहेका छन् । यिनमा सरकारको ठूलो राशीको बजेट खर्चै भैरहेको छ  । यस्ता सरकारी अंगहरुहको राम्ररी पहिचान गरी यसलाई खारेजी गर्न सक्नु अर्को जटिल कार्य हो । यो कार्य गर्नमा प्रशासनको ठूलो असयोग हुन सक्दछ ।  
ब्र्तमान अर्थमन्त्रीले बजेट निकासा गर्दा मूल शर्त नै पुँजीगत खर्च गरेपछि मात्र सो को अनुपातमा साधारण खर्चतर्फका कर्मचारी संयन्त्रका खर्चहरु गर्न पाईने कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ  । पुँजीगत खर्च कुनै बहानामा पनि अगाडि बढाउन नसक्ने कार्यालयमा साधारण खर्च गर्न पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउनुपर्नेछ । 
यसबाट जे जस्तो असर परेपनि निर्गुण भएर अडिग रहन सक्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट कयौं कार्यालय र सो का कर्मचारी संयन्त्रमा पर्ने असरलाई गौण रुपमा लिन सकियो भन पुँजीगत खर्च बृद्धि हुदै जान्छ  र समाजमा प्रशस्त भौतिक उपलब्धी हाँसिल हुँदै जाने र जनतासमक्ष सेवा सुविधा व्यापक रुपमा प्रत्येक बर्ष बृद्धि हुनेछ । यो कार्य ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ । अर्थमन्त्रीज्यूले यो पाईला बलियोसंग चाल्नसके यो सरकारले ठूलो उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
डा। खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि देशका सम्पूर्ण युवाहरुले ठूलोआशा गरेको क्षेत्र भनेको देशमै स्वरोजगारको श्रृजना हो । घरघर गाउँगाउँ नगर नगर आदिमा ग्राम उद्योग क्षेत्र तथा नगर उद्योग क्षेत्र घोषणा गरी गाउँ शहरमा उत्पादनमूलक परियोजना संचालन गराई सम्पूर्ण युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्नु एउटा ठूलो चुनैतीपूर्ण कार्य हो । अहिललेका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री मिलेर यो कार्य गर्नसक्ने मैले अनुमान गरेको छु । 
अर्को चुनैतीको क्षेत्र भनेको बैंक, वित्तीय क्षेत्र र पुँजीबजारको सुधार गरी यसको बृहत्तर बिस्तार गरी सुशासन कायम गर्नु गराउनु हो । बैंकिग क्षेत्रबाट जाने अनुत्पादक कर्जामा व्यापक नियन्त्रण गरी उत्पादनशिल क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा सुलभ कर्जाको व्यवस्था मिलाई सबै स्थानीय निकायहरुमा बैंकग सेवाको पहुँच पुराउनुपनि चुनौतीपूर्ण कार्य हो । 
नेपालका ठूला तथा साना कैयौ परियोजनाहरु प्रक्रियागत झन्झटमा नै अल्मलिएका छन् । महालेखा परीक्षक लगायतका संस्थाहरु पनि उद्देश्य अनुरुप परियोजनाहरुको शुन्य उपलब्धि हासिल भएतापनि प्रशस्त साधारण खर्च गरेका बील भर्पाई जाँच्न मा नै व्यस्त छन् । ठूला आयोजनाहरु जस्तै काठमाडौंको धुलो हटाउने, मेलम्ची खानेपानी तुरुन्त ल्याउने तथा ढल कुलो नहर आदि तुरुन्त सुधार गर्न प्रक्रियागत कुराभन्दा माथि उठेर देशबासीलाई उपलब्धि दिनसक्नुुपर्ने बेला आएको छ । यो कार्य सहज तवरले सम्पन्न गरी नयाँ सरकारले काठमाडौंका धुलो हटाउने, सडक र ढल सुधार गर्ने, सडकहरु सफा राख्ने र मेलम्ची परियोजना प्रथम १०० दिनमै सम्पन्न गर्नसके यो सरकारको प्रशंसा हुनेछ । 
 
                                                                                                                                                                                                  बिनोदकुमार गुरागाई
                                                                                                                                                                                                             शहिदमार्ग ज्ञानेश्व

प्रतिकृया दिनुहोस

यस्ता अभ्यास पछ्याउने कि सच्याउने ?

- चन्द महर्जन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संघीय समाजवादी फोरम, संजफो सँग सहमति ग¥यो । स्वाभाविक छ राजनीतिक दलबीच कहिले कोहीसंग त कहिले

आशाको असार : अर्थमन्त्रीज्यू

गत फाल्गुन १५ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुने आशा बोक्ने सन्देश प्राप्तभयो  । पार्टी र पार्टी सभापतिहरु स्वार्थ र राजनीतिको खेलबाट माथि