• बिहीबार ४-३१-२०७५/Thursday 08-16-2018

पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन : "योजना तर्जुमा त्रूटिपूर्ण, रेल कुदाउने भए फास्ट ट्रयाकलाई समायोजन गर्नुपर्छ "


सरकारले आउने आर्थिक वर्षका लागि सवा १३ खरबको बजेट ल्याएको छ । तर, त्यो बजेटमा समावेश कार्यक्रम नागरिकले गरेको अपेक्षा अनुसार आएकी आएनन् भन्ने आम चासोको विषय हो । हामीले के खोजिरहेका थियौँ ? सरकारले के दियो ? अथवा के दिन खोज्दै छ ? त्यो प्रमुख कुरा हो । यो सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा केही न केही फड्को मार्छ र फड्को मार्नेगरी बजेट ल्याउँछ भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा थियो । तत्कालीन वाम गठबन्धन, जो अहिले सरकार चलाईरहेको छ । 
त्यो गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा जेजति सम्वृद्धिका कुरा गरिएको थियो । त्यो अनुरुप बजेट आयो कि आएन भन्ने समीक्षाहरु भईरहेका छन् । मुख्य गरेर हामीले बजेट भाषणमा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ । सडकमात्र होइन, हवाईमार्ग, जलमार्ग रेलमार्ग र सुरुङमार्ग सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । तर, राष्ट्रिय यातायात प्रणालीको समग्र योजना तर्जुमा गर्‍यो कि गरेन ? के त्यो कुरा बजेटमा परेको छ ? हामीले पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यसँग कुराकानी  : 

 

० पूर्वाधार निर्माणका विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको छ । जनचाहाना अनुरुप पूर्वाधार निर्माणका कुराहरु आएका छन् त ? 

बजेटमा सरसर्ती हेर्ने हो भने, पूर्वाधारका धेरै कुराहरु आएका छन् । ठूलठूला आयोजनाहरुका सन्दर्भमा पनि बजेटले बोलेको छ । सबैभन्दा पहिले त यो बजेटले विगत केही वर्षदेखि हाम्रो पूर्वाधार विकासको समस्या केहो भन्ने कुराको चुरो नै समात्न नसकेको हो की भन्ने किसिमको छनक मिल्यो । किनभने, एउटा जबरजस्त जनमत पाएको शक्तिशाली सरकार, पाँच वर्षसम्म नै चल्ने स्थायी प्रकृतिको सरकार बनिसकेको छ । अझ दुई तिहाई बहुमतै हुन गइरहेको छ । यस्तो सरकारले चुनावकै बेलामा पनि आर्थिक विकास र सम्वृद्धि, अझ खास गरी भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणमा छलाङ नै मार्ने भनेर एउटा जनमत प्राप्त गरेको हो । 
त्यो हिसाबले गर्दा अहिले आम जनताको अपेक्षा के थियो भने, पूर्वाधार विकासबारे बजेटमा बोलिने कुरा अथवा विनियोजन गरिने कुरा पहिलाको बजेटमा पनि भइरहेको थियो । तर, वास्तविक चिन्ता के हो भने, विनियोजन भएको बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने र दुई २ वर्षमा बन्नुपर्ने आयोजनाहरु वर्षौ लाग्ने, ति समस्या र विसंगतिहरुलाई अन्त्य गरिनु महत्वपूर्ण हो । 
त्यसका कानूनी, नीतिगत र कमचारी तहका विभिन्न समस्याहरु समाधान अझ महत्वपूर्ण हो । तिनलाई यो बजेटले कसरी चिर्छ रु ती मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरेर भरपर्दो किसिमले यातायात पूर्वाधारले नयाँ बाटो लिन्छ कि भन्ने आशा थियो । त्यो हुन सकेन । खास गरी यातायात पूर्वाधारका हिसाबले हेर्ने हो भने, हामीलाई कस्तो किसिमको पूर्वाधार चाहिएको हो । विभिन्न प्रकृतिका र विभिन्न प्रविधिका ति आयोजनाहरु एक अर्कामा कसरी समन्वय गर्ने भनि योजना तर्जुमामा ल्याइएका छन् । बजेट व्यवस्था कसरी गरिएको छ । 
खाका कसरी बनाईएको छ रु यि सबै कुरा समेटेर भरपर्दो किसिमले बजेट आउला भन्ने आम अपेक्षा थियो । हुन सकेन । र, यसअघिकै बजेटको निरन्तरताको रुपमा आएको छ । 

० जस्तो झापाको शान्तिनगरबाट डडेल्धुराको रुपालसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउने भनियो । मदन भण्डारीका नाममा राजमार्ग बन्नु नराम्रो होइन । तर, पुष्पला मध्य पहाडी लोकमार्ग, मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग पनि सँगै बन्ने भनिएको छ, त्यति मात्र होइन सुरुङमार्ग र द्रुतमार्ग पनि बन्नेछन् । यति धेरै मार्गहरु के का लागि भनेर आवश्यकता तथा औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कि मन लागेको आयोजना बनाउन पाइन्छ ? 


– हो समस्या नै यही नेर छ । हाम्रो पहिले देखिनै पद्दति के भयो भने, समिति राजनीतिक लोकप्रियता कमाउने र बजेटमा देखिँदा सरकारले ठूलै कुरा ल्याउन लाग्यो भनेर जनतामा प्रभाव पार्ने चलन छ । भित्रि मधेस र चुरेको उत्तरतिरबाट जाने यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको अर्को राजमार्गको कुरा आएको छ । कतिपय सडक खण्डहरु अहिले पनि बनिसकेका होलान् । 
कति जोड्नु पर्ने होलान् । यसरी रणनीतिक महत्वको सडकहरु आउँदाखेरी एकै चोटी बजेटमा सुनिने होईन । त्यसको गृहकार्य हुनुपर्छ । समग्र हाम्रो राष्ट्रिय यातायात सञ्जालमा भूमिका के हो रु कति लागत लाग्ने रु कहिलेसम्म बनाईसक्ने रु बनिसकेपछि केनेक्टिभिटी र आर्थिक विकासमा त्यसके भूमिका के हुने भन्ने कुरा प्रष्ट हुनु पर्दैन ? यस्ता कुराहरु र आयोजनाहरुको बारेमा अर्थमन्त्रीले संसदमा बोल्दाखेरी एकैचोरी नागरिकले सुन्ने होइन । ति कुराहरु त निरन्तर एउटा तहसम्म छलफलमा आएर, त्यसको लागि आवश्यक गृहकार्य भएर, त्यसका प्राविधिक पक्षहरुको मूल्याङ्कन भइसकेपछि अनि बल्ल बजेट भाषणमा आउनु पर्ने हो । यो जुन विकास पद्दति छ, खासगरी पूर्वाधार विकासमा वस्तु निष्ठ हुन सकेको छैन । 
वस्तुनिष्ठ पद्दति बन्न सकेन । मैले यो भन्दैगर्दा यो आयोजना अनावश्यक थियो भन्न खोजेको होइन । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अलाइनमेन्ट भइसकेपछि वस्तु निष्ठ योजना तर्जुमा गर्ने र आयोजना कार्यान्वयनका लागि पनि सघाउने हुनु पर्छ । यो पहिलेदेखि आएको समस्या हो । यो बजेटमा पनि त्यो प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । 

० टिप्पणी गर्नेवित्तिकै विरोध गरेको जस्तो, आलोचनामात्रै गरेको जस्तो, सम्वृद्धिको सपना देख्नै नदिएको जस्तो भनेर प्रतिक्रियाहरु आउँछन् । अब सकारात्मक भएर कार्यान्वयन तहलाई ध्यान दिने हो भने, काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग पनि हामी बनाउँदै छौँ, मेची–महाकालील विद्युतीय रेलमार्ग, सात ठाउँमा सुरुङ मार्ग बनाउने भनिएको छ । यो खन्ने र भत्काउने काम मात्रै गर्ने हो कि त्यसलाई कुनै राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोड्ने हो, कुरा प्रष्ट भएन । कुन मार्ग छिटो र द्रुत बन्छ ? र, भोलि कुन सजिलो र भरपर्दो हुन्छ भन्ने हो कि ? बजेटले अघि सारेका सबै मार्ग बनाउँदा जुन मन लाग्यो त्यही प्रयोग गर्न पाइन्छ,, भनेर बुझ्ने हो ? 


–यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सबैभन्दा पहिले त यि विकास र सम्वृद्धिका सपनाप्रतिको आलोचना हुँदै होइन । मैले त पटक–पटक भन्ने गरेको छु । स्थायी सरकार बनिसकेपछि उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वले नेपालीहरुको जुन विकास र सम्वृद्धिको आकांक्षा छ त्यसलाई पर्खिनु पर्ने होइन, छलाङ मार्नु पर्ने हो भन्ने प्रतिवद्धता, त्यो सपना र अभिव्यक्ति जुन छन् । एकदमै स्वागत योग्य कुरो हो । हुनै पर्ने हो । तर, समस्या के हो भने । तपाईले सबै कुरा सोचेर घर बनाउने भन्नु भयो भने, घर बनाउनको लागि त तयारी गर्नु पर्‍यो नि त   नक्सा पास गर्नुपर्ने होला, सून्दर बनाउछु भन्नु भो भने, राम्रो आर्किटेक्ट नै लगाउनु पर्ला ।

भूकम्प प्रतिरोधि बनाउनु प¥यो भने, ईन्जिनियर चाहियो । माटो सोइल टेष्ट गर्नु पर्ला । एउटा घर बनाउने योजनामा त यस्ता धेरै कुराहरु जोडिन्छन् भने । मुलुककै कायापलट गर्ने राजनीतिक सोंच र सपना हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट भनेको त्यसको प्रारम्भ विन्दु हो । अहिले के देखिन्छ भने, जुन अघि यहाँले भन्नु भयो, ठाउँ–ठाउँमा सुरुङ मार्ग, दु्रतमार्गका कुराहरु, रेलका कुराहरु । यि भन्नुभन्दा पहिला एउटा गृहकार्य के हुनु पर्दथ्यो भने, हाम्रो राष्ट्रिय यातायात सञ्जाल कस्तो बनाउन खोजेका हौँ, त्यो सघन बहस हुनुपर्दथ्यो । मलाई त कहिले काँही के शंका लाग्छ भने, राजनीतिक तह र हाम्रो राज्यको उपल्लो तहका ति बहसहरु खाली मन्त्रीहरुले उद्घाटन र भाषण गर्दाखेरी आउने अभिव्यक्ति मात्रैमा सिमिति हुन् । नभए ति ठूलठूला आयोजनाहरुको अवस्था के छ ? जस्तो दु्रतमार्ग ६–७ वर्षदेखि बहसमा छ । 
काठमाडौं निजगढ चार लेनको द्रुतमार्ग अघि बढाईयो । अहिले त्यसैमा काठमाडौ–वीरगञ्ज रेलमार्गको कुरा पनि आयो । दशैँसम्ममा कान्ति राजपथ खुल्ने भन्ने छ । यही एउटा कोरिडोरमा चार पाँचवटा आयोजनाको कुरा गरियो भने, एक अर्कामा समन्वयात्मक हिसाबले निर्माण हुनुपर्ने आयोजनाहरु हुन् । हामीले रेलनै जोड्ने हो भने, द्रुतमार्ग चार लेनको नचाहिने हो कि ? त्यसलाई समायोजन गरिनु पर्‍यो । भरखर डीपीआर बन्न सुरु भएको छ । अब रेल पनि ल्याउने हो भने त्यो दु्रतमार्ग त्यत्रो नचाहिने हो कि ? रेलको यात्रुवहाक क्षमता कति हुन्छ ? यात्रु र सामानको माग कति छ ? त्यो अभ्यास सबैभन्दा पहिले भइसकेपछि अनि आयोजनाको कुरा आउनुपर्ने हो ।

त्यस्तै ठाउँ–ठाउँका सुरुङमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गहरुको कुरामा पनि त्यही लागु हुन्छ । सबैभन्दा पहिले हामीले टेबुलमा नेपालको नक्सा राखेर हामीलाई कतिवटा राजमार्ग चाहिने हो ? कति ठाउँमा रेलमार्ग चाहिने हो ? कुन ठाउँमा रेलमार्ग सहायक मार्ग प्रमुख हुने हो र कुन ठाउँमा राजमार्ग सहायक रेलमार्ग प्रमुख हुने हो ? एयरपोर्ट कुन–कुन ठाउँमा कतिवटा चाहिने हो ? भन्ने एकीकृत योजना तर्जुमा भएकै छैन । त्यो नगरी हामी एकै पटक पुछारमा आएर, आयोजनाहरु टिपेर तरंगित हुने खाले बजेट भाषण गर्छौ । तपाईमार्फत म के भन्छु भने, अहिले पनि योजना तर्जुमाको शैली त्रूटिपूर्ण छ । व्यवस्थित र एकीकृत योजना तर्जुमाको गृहकार्य भएको देखिँदैन । यसरी पटक–पटक यही गल्ति नदोहोर्‍याऔँ । विगतकै विकृति दोहोरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

 साभार  :  हाम्राकुरा डट कम

प्रतिकृया दिनुहोस

"संसदीय सुनुवाई समितिलाई अनुमोदन गर्ने अधिकार छ, अस्वीकृत गर्न सक्दैन" : वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सूर्य ढुंगेल

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सूर्य ढुंगेलले संसदीय सुनुवाई समितिलाई प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको सिफारिस अनुमोदन गर्ने

बुढीगण्डकी फेरि चीनको गेजुवालार्य ? : यसो भन्छन् पूर्व उर्जासचिव

काठमाडौ । सरकारले बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने सेंकत गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप

"दाताको एक थाल भात र एउटा झोलामा विक्ने सांसद होइनौँ हामी" : सांसद रावल

‘   अब संसद र अदालतमा एनजीओ र आइएनजीओलाई कार्यक्रम गर्न नदिने भनि सरकारले भनिरहेको छ । न्यायलय र सार्वभौम संसदमा एनजीओ–आईएनजीओको प्रभाव नहँदैन