• आज : Monday 20 November 2017
    1:09:50 NST

बूढीगण्डकीको मुआब्जा वितरण गर्न ऊर्जालाई अर्थको अख्तियारी

काठमाडौँ, भदौ । अर्थ मन्त्रालयले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ । अर्थले मुआब्जा वितरणका लागि चालु आवमा विनियोजित रु १० अर्ब रकम स्थानीय प्रभावितलाई वितरणका लागि अख्तियारी दिएको हो । 
बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति खारेज भइसकेको र आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा रहेकाले संरचनागत रुपमा कसलाई रकम दिने भन्नेमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै बजेट विनियोजन हुन सकेको थिएन । 
ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थबाट स्वीकृति प्राप्त भएको जानकारी आएको र केही समयदेखि रोकिएको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जनाइएको छ । चालु आवका लागि विनियोजित बजेट वितरण नभएको भन्दै स्थानीयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलगायतसँग गुनासो गर्दै आएका थिए । 
ऊर्जा मन्त्रालय “ऊर्जा मन्त्रालयबाटै मुआब्जा वितरणका लागि अर्थले बजेट स्वीकृति भएको छ, त्यसको आधिकारिक पत्र आउने क्रममा छ, स्थानीयको असन्तुष्टिलाई यसले सम्बोधन गर्ला भन्ने विश्वास छ” । 
सरकारले आव २०७३÷७४ मा सो आयोजना प्रभावितका लागि पाँचअर्ब २५ करोड विनियोजन गरेकामा शतप्रतिशत रकम नै मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । धादिङ र गोरखाका तत्कालीन २७ गाविसमध्ये छ गाविसको मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ । 
मुआब्जा वितरण कार्य शुरु गरी चालु आवभित्र सिध्याउनसमेत स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् । स्थानीयले गत पुसदेखि आफूहरुले मुआब्जा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा र पाँचलाख २५ हजारदेखि रु आठलाख ३५ हजारसम्म मात्रै निर्धारण भएकामा स्थानीयले चित्त बुझाएका छैनन् । मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनको हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । 
 
धादिङ र गोरखाका ६० हजार रोपनी जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्का गरेको डेढ वर्ष भइसकेको छ । व्यक्तिगत घर जग्गाको मुआब्जा वितरणमा मात्रै रु ६० अर्ब रकम आवश्यक पर्दछ । 
तर शहरी क्षेत्रको रुपमा विकास हुन लागेको आरुघाट, खहरे र आर्खेत बजारको भने हालसम्म मुआब्जा नै निर्धारण हुनसकेको छैन । धादिङ र गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारी भएको जनाएको छ । 
पछिल्लो दिनमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति, पुनर्वास इकाई समितिमार्फत मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ । 
विकास समिति खारेज भएको र कम्पनी ढाँचामा लैजाने भनेर सरकारले निर्णय गरे पनि समितिको कागजात कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छैन । त्यसमा केही कानुनी जटिलताहरु रहेका छन् । 
 
मुआब्जा निर्धारण समितिले दुवै जिल्लाका बासिन्दाको घर–गोठ, बोटबिरुवाको लगत संकलनका लागि टोली खटाउने निर्णय गरको थियो । सोही निर्णयअनुसार नै स्थानीय क्षेत्रमा तथ्यांक संकलनका लागि टोली परिचालन भएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । 

Comment

Related News