• सोमबार ६-८-२०७५/Monday 09-24-2018

चीन भ्रमणको चर्चा : 'सफल भए समृद्धि'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आजदेखि छदिन  छिमेकी  मुलुक चीनको राजकीय भ्रमण गर्दैछन । यसअघि १४ चैत २०७२ मा ओलीले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालगायत १० बुँदे सहमति गरेका थिए । तर, सम्झौताले कार्यान्वयनको रुप लिनसकेको छैन । सम्झौताल गति लिन नसकिरहेका बेला ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा फेरि चीनको भ्रमण गर्न लागेका हुन । यो भ्रमणमा विगतका सहमति कार्यान्वयनसँगै रेल सम्झौतालगायत अन्य समझदारीका बिषयमा भने नेपालले अत्यन्त ठूलो महत्वका साथ हेरेको छ यो भ्रमणलाइ । र के होला भन्ने चासो नेपाल मात्र नभइ बिदेशी चासो पनि त्यत्तिकै छ । 
प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा सकभर रेलको चर्चा गर्न छुटाएका छैनन् भने  उनको भाषणलाइ नै आधार मान्ने हो भने केरुङबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौंसम्म रेल चढ्नेमा ढुक्क भए हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली भने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गलाई जसरी पनि अघि बढाउने ‘मुड’मा छन् । 
‘ओलीको भ्रमणपछि चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिङपिङ पनि नेपाल आउने  भनने सबैको चासो र चर्चा पनि  छ । 
परराष्ट्र मन्त्रालये भने ओलीको भ्रमणमा पुरानै एजेण्डाले प्राथमिकता पाउने छ । तर, परराष्ट्रका जानकारहरु चीनसँग नयाँ उचाईमा कुरा गर्न सकिने बताईरहेका छन् । अहिलेको एजेण्डा भने पटक–पटक चर्चामा आएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमण मूल एजेण्डा हुनुपर्ने उनीहरुको जोड दिएका छन तापनि यो अहिलेसम्मको एजेण्डा भने बन्नसकेको देखिदैन । 
आज ठूलै तयारीका साथ हिमालय एयरलाइन्सको विमानबाट चीन भ्रमणमा जाने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भने भोलि भेटवार्ता हुने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चिनिया  राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग ४० मिनेटको कुराकानी हुनेछ जनाइएको छ ।  साथै त्यहाँका शीर्ष नेता तथा उच्चस्तरीय  पदाधिकारीसँग भेटवार्ता हुने कार्यक्रमल छ  र यसैको चासो छ अहिले सर्बत्र । 

प्रतिकृया दिनुहोस

संविधान कार्यान्वयनकै कसरत 

आज असोज ३, मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुगेको छ । अझै पनि संविधान कार्यान्वयनकै कसरत जारी छ । संविधान निर्माण भएको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा

निर्मला हत्या : न्यायकर्ता नै 'भिलेन'

  कञ्चनपुर घट्ना अथवा निर्मला हत्या प्रकरण ।  अहिले देशका सबैको ध्यान खिचेको छ । निकाश के होला ? के न्याय पाउलिन  निर्मलाले ? यही र यस्तै,  जिज्ञासा

नैतिकता र दवावमा राजीनामाका पक्ष कोट्याउदा

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता लागू नगर्दा अभिव्यक्ति विवादमा पर्ने गरेको छ । सार्वजनिक पदमा बसेका