• आज : Tuesday 26 September 2017
    11:55:43 NST

वर्तमान राजनीति र बीपी

भरतलाल न्याछयाें
आधुनिक नेपालको पृष्ठभूमि
 
नेपालको आधुनिक राज्य प्रणाली पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८२५ साल भाद्रमा काठमाडौँ उपत्यका विजय गरेपछि थालनी भएको मानिन्छ। तापनि राजनीतिमा आमनागरिकको सहभागिताको दृष्टिले यसको प्रारम्भ वि.सं. १९९० को दशकमा राजनीतिक दलहरूको स्थापना र जुद्वशमशेरले १९९७ साल माघमा चारजना वीर सपुतलाई फाँसी दिएपश्चात सुरु भएको नागरिक आन्दोलनबाट भएको हो। वि.सं. १९०३ मा जंगबहादुरले कोत पर्व गरी जहानिया निरंकुश राणाशाही सुरु गरेका थिए। सोको अन्त्य गरी जनतालाई राज्यसत्ताको मालिक बनाउने उद्देश्यका साथ लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, न्याय र समतामूलक राज्य व्यवस्था स्थापनाका लागि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांगे्रस स्थापना भएको थियो। २००३ साल फागुन २१ गते विराटनगरको मजदुर आन्दोलन र २००७ साल फागुन ७ गतेेको ऐतिहासिक परिवर्तनले आधुनिक युगमा पदार्पण भएको हो। तसर्थ नेपालको इतिहासमा बिपीको नाम राजनिति र वैचारिक दृष्टिले अग्रपंक्तिमा उल्लेख छ। नेपाललाई विश्वसामु परिचय गराउने नेता पनि बिपी नै हुन्।
भौगोलिकरूपमा सानो मुलुक नेपालमा जन्मेका तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विशिष्ट उचाईमा पुग्न सफल दूरदर्शी सोच र महान् विचारक बिपीले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको चिन्तनलाई आदर्शका रूपमा व्यावहारिक प्रयोग गर्नुभएको थियो। राजनीतिका साथै साहित्य लेखनमा उनको योगदान, विलक्षण प्रतिभा र क्षमता अतुलनीय रहेकामा सबैको एकमत छ। उहाँको साहित्यिक कृति दोषी चस्मा, सुम्निमा, तीन घुम्ती, मोदी आइन आदि नेपाली साहित्य भण्डारमा ठूलो सम्पत्तिका रूपमा छन्।
 
विश्वविख्यात समाजवादी चिन्तक राजनीतिक एवं साहित्यिक छवि भएका दूरदर्शी आदर्श पुरुषको स्वर्गारोहण २०३९ साल साउन ६ गते ६८ वर्षको उमेरमा क्यान्सर रोगबाट भएको हो। नेपाली कांग्रेसले बिपीलाई बिर्सियो भन्ने आरोप लागिरहेको भए तापनि उहाँको जन्म र मृत्युलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष साउन ६ गते बिपी स्मृति दिवस र भदौ २४ गतेलाई बिपी जन्मजयन्तीका रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने गरिआएका छन्।
 
लोकतन्त्रको सन्दर्भ
नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आन्दोलन छिट्टै टुंगिने अवस्था छैन किनभने लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस आफैँभित्र पनि छलफल, अन्तर्क्रिया आदि ज्यादै न्यून रहेकाले कमजोर देखिएको छ। नेताहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आस्था राख्दाराख्दै पनि निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक रहन सकेको छैन। गुटबन्दी चरम उत्कर्षमा छ। साठी प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली जनता विभीन्न कारणले नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षमा देखिएका छन्।
अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको द्वैध चरित्र, एमालेको अपरिपक्व राजनीतिक व्यवहार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मधेसकेन्द्रितहरूको सत्तालोलुपत्ताका साथै उग्रवामपन्थी विचारधाराका मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द जस्ता शक्तिको क्रियाकलाप पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि बाधक छन्। अझ विडम्बना के भनाँै भने लोकतन्त्रको मूल आदर्श र मर्म भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, खुला अर्थ व्यवस्था निष्पक्ष प्रशासन एवं स्वतन्त्र समाचारमाध्यम हो र यसको संस्थागत विकाश उन्नतिमा नै आफ्नो प्रगति भविष्य हुने पेशाका बुद्धिजीवी, वकिल, सञ्चारकर्मी, शिक्षक, कर्मचारी र उद्योगी व्यापारीहरू साम्यवादी दर्शनका नेता मार्क्स, लेनिन, माओत्सेेतुङलाई आफ्ना आदर्श नेता मान्छन्। अर्को विडम्बना के पनि हो भने राजनीतिमा आदर्श, त्याग बलिदान निष्ठा सिद्धान्तको कुरा इतिहास भइसकेको छ र यसको कुनै स्थान छैन।
स्थानीय तहको निर्वाचन
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात नेपालको राजनीति गम्भीर मोडबाट गुजि्ररहेको छ। राजनीति परिवृत्तमा अनेक रङ र तरङ्ग देखिएका छन्। राजनीतिक दलबीच विश्वासको संकट छ। नेकपा एमालेको राष्ट्रियता र सपनाको राजनीति र राष्ट्रिय जनता पार्टीको समानता र अधिकारको राजनीतिले भौगोलिक अखण्डतामा समेत आँच पुर्‍याउने हो कि जस्तो देखिने गरेको छ।
 
जे होस्, नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपश्चात पहिलो पटक र २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचन भएको २० वर्षपछि २०७४ वैशाख ३१ र असार १४ गते गरी दुई चरणमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ। जसमा नेकपा (एमाले) ले दुई वटा प्रदेशमा बहुमत, तीनवटामा ठूलो र ४ नं. प्रदेशमा दोस्रो भएर पहिलो स्थानमा, नेपाली कांग्रेस समग्रमा दोस्रो स्थानमा र माओवादी केन्द्र तेस्रो भएका छन्। आगामी असोज २ गते २ नं. प्रदेशको ८ जिल्लाका १२७ स्थानीय तहमा तेस्रो चरणमा निर्वाचन हुँदैछ। त्यस्तै सविधानअनुसार माघ ७ गतेसम्ममा संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानीय तहकोे निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसअनुसार निर्वाचन आयोगले असोज ३० गतेमा प्रदेशसभा र मंसिरमा संंघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ।
निर्वाचन र नेपाली कांगे्रस
अहिलेको निर्वाचनको समीक्षा गर्दा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो शक्ति भएको नेपाली कांगे्रसको नेतृत्वमा नेपालको संविधान २०७२ पारित भएको र हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको स्थिरताका लागि फड्को मारेको छ। विगतमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, स्थानीय निकायको र संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसले जितेका र गढका रूपमा रहेका अधिकांश स्थानमा पराजित भएको छ। त्यसका धेरै कारण हुन सक्छन्। राजदूत नियुक्ति, आइजिपी प्रकरण, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्व महाभियोग दर्ता आदि कारण त छ नै। त्यसका साथै पार्टीको स्थानीय कमिटीले गरेको निर्णयलाई धोती लगाइ अधिकारबिहीन बनाइनु, कार्यकर्ताको भावना बुझेर समयमा उम्मेदवार चयन नहुनु, नेताहरूले प्रक्रिया नपुर्‍याई स्वेच्छाचारी ढंगले आफ्ना आसेपासेलाई टिकट दिनु, उम्मेदवारहरू जनता एवं कार्यकर्ताभन्दा नेताको कृपा र आर्थिक चलखेलले टिकट पाएको भन्ने सन्देश प्रवाहित हुनु, पार्टीभित्रको असमझदारी अन्तरविरोध गुटबन्दी, पार्टी संगठनलाई संस्थागतरूपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु, चुनाव अभियान व्यवस्थित नहुनु, अनुशासनहीनता र अन्तर्घात आदि समस्या सतहमा देखिएका छन्।
 
अहिले निर्वाचनका सन्दर्भमा विभिन्न स्थानमा भएको अनावश्यक र अप्राकृतिक गठबन्धनले पनि नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त र इतिहासमा स्खलन आएको लोकतन्त्रको धरोहरका रूपमा रहेको पार्टीका समर्थक र शुभेच्छुकलाई आभास भएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालेको द्वन्द्वमा कांग्रेसलाई खोजीखोजी, पञ्चलाई रोजीरोजी र एमालेलाई सोधीसोधी यो देशका १७ हजार जनाको हत्या गरेका थिए। तिनैसँग मिलेर सरकार सञ्चालन गर्नु र निर्वाचनमा गठबन्धन गरिनु कदापि राम्रो काम थिएन।
अन्त्यमा
अहिले हामी बिपी कोइरालाको स्मृति दिवस मनाउँदै छौँ। हामी हरेक औपचारिक कार्यक्रममा उहाँप्रति सम्मान प्रकट गर्दै माल्यार्पण गर्छाैं। मन्तव्यका क्रममा उहाँका विचार, सिद्धान्त पालना गर्ने प्रण गर्छाैं। उहाँको सपना साकार पार्ने बुलन्द नारा घन्काउँछौँ। यथार्थमा यी सबै खाली भन्नका लागिमात्र भएको छ। लोकाचारका लागि मात्र बोल्न बाध्य भएको जस्तो छ। अहिले नेपाली कांग्रेस 'इम्पेरर्स न्यु क्लथ' को कथामा राजा नांगो हँुदा पनि भाइभारदारले राजाको लुगाको प्रशंसा गरेझैँ भएको अवस्था छ। यो स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि पुष्टि गरेको छ। तसर्थ अब साँच्चै महामानव बिपी कोइरालाले परिकल्पना गरेअनुसारको देश निर्माण गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसलाई एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकताअनुसार समग्र वस्तुस्थितिको मूल्यांकन गरी विधिविधानअनुसार निर्मम समीक्षा गरी सुधार गर्नुपर्छ। यसो गरेमात्र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र मुलुकको सम्मुन्नति हुनेछ। साभार नागरिक 

Comment

Related News