• सोमबार १०-७-२०७५/Monday 01-21-2019

बजेटको आकार १३ खर्ब, १५ अर्ब, १६ करोड

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आागामी आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।  सरकारले चालू आवमा भने १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड अर्थात् ६४.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत रहेको छ । 
आगामी आवमा ८ प्रतिशत आार्थिक वृद्धिदर र ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । 
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख बेहोर्दा ४ खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख न्यून हुन्छ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा १ खर्ब ७२ अर्ब न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋणबाट व्यहाेरिनेछ ।

लक्ष्य
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेट बक्तव्य अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयनबाट ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने बताएका हुन् । उनले बजेट कार्यान्वयनबाट ५ लाख जनाले रोजगारी पाउने र मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित हुने पनि बताएका छन् ।
चालू आवमा भने सरकारले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको थियो । तर, चालू आवमा ५.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
गत आव २०७३/७४ मा सरकारले ७ दशमलव ३५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेकामा यस्तो अंक ६.५ मा सीमित भएको थियो । जुन विगत अढाई दशक यताकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर थियो । गत आवदेखि सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिँदै आएको छ । पछिल्लो एक दशकको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.३ प्रतिशत छ ।
गत ७ जेठमा सरकारले जारी गरेको आव २०७५/७६ को बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अंकनजिकको र पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख गरेको थियो । नेपालीको हालको प्रतिव्यक्ति आयलाई आगामी पाँच वर्षमा दोबर बनाउने, १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गर्ने र निर्धारित समयअगावै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य उक्त नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । 

प्रतिकृया दिनुहोस

संवैधानिक परिषद् : पाँच आयोगका अध्यक्ष सिफारिस गर्‍यो

  काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले पाँच आयोगका अध्यक्षहरूको नाम सिफारिस गरेको छ। आइतबार बसेको परिषद्को बैठकले पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको

डाभोस बैठक : "विश्व आर्थिक मञ्चमा नेपालको प्रवेश"

  काठमाडौँ, माघ  । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औं बार्षिक बैठकमा भाग लिन नेपालको नेतृत्व गर्दै आइतबार स्वीजरल्याण्डको

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अदालतको निर्णयको मजाक : नेक निजी रहेको अदालतको ठहर

  भक्तपुर । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज विवाद अध्ययनका लागि बनेको संसदिय उपसमितिको प्रतिवेदन निस्कर्षविहिन देखिएको छ । कुनै पनि तथ्य प्राप्तीको लागि