• आज : Tuesday 26 September 2017
    11:56:14 NST

अपजसको भारी बोक्नुपर्छ भने अनुशासनको पद्धति बसाउनुस् सभापतिज्यू !

– वसन्तप्रकाश उपाध्याय
मुलुकको चालीसौं र व्यक्तिगत तवरमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका बारेमा चर्काचर्का टिप्पणी र अनेकन् खालका विचार उठान भएका छन् यतिखेर । स्वभावतः सत्ता परिवर्तन सन्निकट परिवेशमा यस्ता कुराहरु सतहमा देखापर्छन् नै । मुलुकमा कोही कसैले पनि अहिलेसम्म ‘सुस्त र सुषुप्त’ तवरबाट सत्ता पाएको घटनाक्रम छैन । 
 
विषय वा प्रसंगले अलि बढी ‘हल्लाखल्ला’ भयो । सभापति देउवाका बारेमा । ‘भरतपुर–तालमेल’सँगै धेरै कुरा जोडिएर आए । प्रतिपक्षी दल र विरोधी मोर्चाले मात्र नभएर अन्तरपार्टी परिसरले पनि धेरै किसिमका ‘प्र्रश्नहरु’ उठाए । त्यस्ता प्रश्नहरुमध्ये सभापति देउवाले दोस्रो चरणको चुनावसम्म ‘नबोलेरै’ धेरै किसिमको जवाफ दिने ‘मुड’ बनाएको देखिन्छ भने ‘वाम–गठजोड’ हुन नदिंदाको फाइदा क्रमशः प्रष्ट्याइरहेका छन् उनले । 
 
अराजकताविरुद्ध अनुशासन
ठाडै देखिएको छ यतिखेर प्रतिपक्षीमा रहेको एमाले र सत्तापक्ष माओवादी केन्द्रको ‘संरचना’ बसेको भए र उनीहरुबीच राम्रै तालमेल भएको भए कांग्रेसका लागि यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचन ‘फलामको चिउरा’ सरह हुने थियो । संख्यात्मक रुपमा ‘केही–कम’ देखिएको छ ठूलो पार्टी कांग्रेसको स्थानीय तहको परिणाम । तर यो परिणाम के र कसरी आएको हो ? त्यसको आत्मसमीक्षाविना नेतृत्वलाई गाली गर्नु किमार्थ सुहाउँदैन । 
 
खासगरी कांग्रेसले टिकट वितरण गर्ने क्रममा नै स्थानीय तबरबाट ‘जित्ने’ उम्मेदवारको खोजी भन्दा नेता–नजिकका उम्मेदवारलाई ‘उठाउने’ मनोवृत्तितिर लाग्यो । ‘भागवण्डा’ भए–गरिए कैयौं ठाउँमा । फेरि सबैलाई थाहा छ– कांग्रेसभित्र कुनै पनि उम्मेदवारलाई ‘पार्टी’को मान्छे भनेर हेर्ने अकाट्य दृष्टिकोण छैन । एक होइन अनेक उदाहरण छन् अन्तरपार्टी समस्या समाधान गर्न नसक्दा अपेक्षित परिणाम नआएको प्रसंगमा । 
 
वास्तवमा कांग्रेसमा देखिएको र देखिने यस्ता ‘अराजक’ मनोवृत्तिलाई अनुशासनको पाठ सिकाउने काम गर्नुपर्छ अब नेतृत्वले । विगतमा पनि यस्ता धेरै घटनाक्रम देखिँदा पार्टीले यथासमयमा निर्णय गर्न सकेन । नेतृत्वमा रहनेदेखि यसका क्रियाशील सदस्यहरुले एक आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गरेर हुँदैन । गैडाकोटदेखि नुवाकोट, लमजुङदेखि पोखरा र बाग्लुङ, पर्वतका समस्या र समाधान के–के हुन् ? त्यो सतहमा आइसकेको छ । हो, नेतृत्वले अपजसको भारी बोक्नैपर्छ भने अनुशासनको पद्धति बसाउने काम गर्न धकाउनु हुँदैन । 
 
आईजीपी र अदालत प्रकरणः 
आईजीपी र अदालत प्रकरणमा कांग्रेस सभापतिमाथि थुप्रै खालका प्रश्नहरु उठाइए । कांग्रेस पार्टी र यसको नेतृत्वले यसबारे स्पष्ट जवाफ ल्याउन सकेन । वास्तवमा सबैलाई थाहा भएको कुरो हो– आईजीपी सन्दर्भ नितान्तै सरकार र यसको दायराको प्रसंग हो । सिंहदरवार र बालुवाटारमा सीमित रहने विषयलाई तानेर ‘बूढानीलकण्ठ’ किन र कसरी पु¥याइयो ? यसमाथि विवेचना नै भएन । संयोगले गृहमन्त्री कांग्रेसको भएका कारण र उनी पार्टी सभापति निकट भएको ठहरमा सामान्य विषयवस्तु ‘असामान्य’ बनाइयो । पार्टीका थुप्रै आकांक्षीहरुलाई छाडेर सरकारको नेतृत्व गर्दै गृहमन्त्री बनाइएका निधिले सभापति संलग्नताको आरोपलाई चिर्नुभन्दा उल्टो अनेकौं ‘हर्कत’ गरेर विषयलाई ‘गम्भीर’ बनाइदिए । 
 
यता कानुनी र संसदीय मर्मभित्र सहजै ल्याउन सकिने ‘महाभियोग’को प्रस्तावबारे सामूहिकतावोध गरेर त्यसको औचित्य प्रष्ट्याउने काम कांग्रेस वृत्तबाट भएन । बाचाल र विद्रूप शैलीमा प्रतिपक्षी मानसिकताले ‘बद्ख्याइँ’ त ग¥यो नै । त्यसविरुद्ध ‘जेहाद’ छेड्ने काममा कांग्रेहरु नै संलग्न भए । 
 
जस्तो पनि तर्क
वास्तवमा मुलुकमा जहिले जहिले एमाले प्रतिपक्षीमा रहन्छ, तहिले तहिले सत्तारुढ परिवेशलाई उसले ‘हायलकायल’ बनाइरहेको देखिन्छ । रचनात्मक प्रतिपक्षीको नाममा विगतदेखि आजसम्म एमालेले जे–जस्ता ‘ताण्डव’ देखाइरहेको छ, त्यसलाई संगठित रुपमा उठाएनन् सत्तारुढ संरचनाले । आईजीपी फेरवदलदेखि अदालती सम्मान विरुद्ध ‘विषबमन–संस्कृति’को सुरुवात कसले गरेको हो ? कहीँ प्रश्न उठाइएन ।
 
बहुमतको सरकारलाई सडकमार्फत ढाल्ने ‘शंखघोष’सँगै आलोचनात्मक–समर्थनको द्विविधा–मान्यता पाल्ने पार्टीले हिजै मात्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नपाउने प्रवृत्ति उठान गरिसकेको छ । संसदीय राजनीतिभित्र सत्तारुढहरुले ‘सरकार’ छोड्न लाग्दा सत्ता छाड्न नहुने तर्क र पुष्ट्याइँ प्रतिपक्षीले जे र जसरी अघि सारेको छ, यो विश्वमै विरलै देखिएला । 
 
केही समय यतादेखि नेपाली राजनीतिमा ‘कुर्ची मोह’का जे–जस्ता चर्का कुरा हुन्थ्ये, त्यसभन्दा भिन्न यसपटक प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले ‘भद्र सहमति’ कार्यान्वयन गरेर छुट्टै उचाइ बनाउने पक्का छ । यसबाट आत्तिएको र तर्सिएको छ एमाले । फेरि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदा मधेसको अपेक्षा पूरा भएर नयाँ संरचनाको सरकार बन्ने एमालेलाई घाटा हुने पक्का छ । एमाले वृत्तलाई राम्ररी थाहा छ–प्रधानमन्त्री देउवा बने त्यो उनीहरुले प्रचण्डसँग गरिने ‘घुक्र्याइँ’ जस्तो सहज हुनेछैन । ठूलो पार्टीको सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले प्रतिपक्षीको खास ‘साइज’मा पुग्ने हुँदा त्यसपतर्फ जान नदिन अनेकन् ‘वखेडा’ शुरु गरिएको सबैले बुझेका छन् ।   
 

Comment

Related News