• शनिबार ३-९-२०७५/Saturday 06-23-2018

यस्ता अभ्यास पछ्याउने कि सच्याउने ?

- चन्द महर्जन

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संघीय समाजवादी फोरम, संजफो सँग सहमति ग¥यो । स्वाभाविक छ राजनीतिक दलबीच कहिले कोहीसंग त कहिले कोहीसंग सहमति हुन्छ नै । यो सहमतिमा ‘देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने’ भनिएको छ र यही आधारमा संजफो संघीय सरकारमा सहभागी भयो पनि । उता प्रदेश २ मा संजफो र राजपा नेपालको संयुक्त सरकार छ । संसदीय निर्वाचनदेखिको सहयात्री राजपा नेपाललाई छाडेर संजफो एक्लै संघीय सरकारमा सहभागी भयो । तर उता प्रदेश २ को सत्तामा संजफो र राजपा नेपालको गठबन्धन यथावत छ, यही बेला केन्द्रको सत्तारुढा दल नेकपाले आफनो समर्थन फिर्ता लियो । यसले जसको वा भनांै जुन दलको सरकार प्रमुख छ त्यसलाई समर्थन फिर्ता लिने  र केन्द्रमा फेरी त्यही दलसंग सहमति गर्ने र सत्ता साझेदार पनि हुने अवस्था देखियो । त्यसकारण यो एउटा बुझन नसकिने कुरा भयो ।


विवरणमा आए अनुसार प्रदेश २ मा नेकपाले समर्थन फिर्ता लिनुको कारण निकै अनौठो लाग्दो देखियो । यो प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा एमाले तेस्रो दल थियो । त्यसैबेला यता त्यहाँको सरकारलाई समर्थन गरे पनि तत्कालीन एमालेले आफुलाइ मुख्य विपक्षी दलको मान्यता दिन आग्रह गरिरह्यो । यो आफैँमा अनौठो लाग्दो थियो । सरकारलाई समर्थन गरेर सत्तापक्ष पनि हुने तर पार्टी सरकारमा सहभागी नभएको जिकिर गरेर मुख्य विपक्षी दलको हैसियत खोज्नु वास्तवमा नै अनौठो र संसदीय अभ्यासको नयाँ प्रयोग गर्न खोजिएको थियो । त्यसैकारण होला यस्तो  आपसमा विरोधाभासपूर्ण कुरा आयो । पार्टी एकीकरण भई नेकपा बनेकै दिन प्रदेश २ का सभामुखले नेपाली कांग्रेसलाई मुख्य विपक्षी दलको मान्यता दिएपछि नेकपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता ग¥यो र सभामुखको निर्णय संविधान विपरीत रहेको भन्ने आरोप लगाउन थालियोे । त्यहाँ जसको सरकार छ त्यो दलका अध्यक्ष केन्द्रीय सरकारमा सामेल भएपछि स्वाभाविक हुन आउछ यस्तो सत्तासाझेदारी त्यहाँपनि कायम नै छ । तर योकुरालाई मानिएन


संसारकै मान्यता हो सरकारलाई समर्थन नगरेका दलहरू नै  विपक्षी हुन्छन । तर नेकपा यो कुरा मान्न तयार भएको देखिएन । यसको अर्थ हो सत्तापनि आफँै र विपक्षीपनि आफैँ हुन खोजेको अवस्था । यतिखेर देशले  अवलम्बन गरेको संसदीय प्रणालीमा मुख्य विपक्षी दलको संवैधानिक मान्यता छ । मुख्य विपक्ष विपक्षीसत्ता हो । राज्यसत्ता र विपक्षी सत्तामा एउटै दल एकसाथ रहन सक्दैन । सरकारलाई समर्थन नदिएको दलमात्रै विपक्ष हो । सत्तापक्षमा रहेरै विपक्षीसत्ता दाबी गर्नु विपक्षीप्रति अनुदार रहने संकेत हो जो संदीय लोकतन्त्र विपरीत छ । सरकारमा सहभागिता, सरकारलाई समर्थन वा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भइरहन सक्छ । यही प्रक्रिया अन्तर्गत हो संजफो केन्द्र सरकारमा सहभागी भएको पनि । यो स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया हो तर राज्यसत्ता र विपक्षीसत्ता एउटै दलले दाबी गर्नु लोकतान्त्रिक हुँदै होइन । तर अहिले यस्तो अभ्यास गर्न खोजिदै छ जो ग्राह्य हो कि त्याज्य भन्ने प्रश्न उठछ नै ।


संसदले नै संविधान नमानेपछि

निर्वाचनमा गठवन्धन गरेका दुइ दल एक भएको महिना दिन हुन लागेको छ । यो बीचमा ती दलका कार्यालयहरु एक अर्काप्रति विलय वा गाभिएर एउटै भैसकेका छन त्यसै दिनदेखि । यो दिनदेखि तिनका महाधिवेशनले निर्वाचन गरेका कुनै पदाधिकारी बाँकी रहेनन । नयाँ सचिवालय खडा भैसक्यो । निर्वाचन आयोगमा दुइपार्टी एक भएर नयाँ एउटा पार्टी बनेको सूचना गएको दर्ता नै भएको पनि निकै दिन भयो । तर यता राज्यका निकायहरुमा भने यी दुइदलकै वर्चश्व छ संविधानले स्पष्ट लेखेको कुराको विलकुलै विपरित हुने गरी । यसलाई व्यवस्थित गर्ने कतै चर्चासम्म चलेको छैन यो बेलासम्म । बरु यस्तो चर्चा छ भने यी पद नछोडने भन्ने मै भैरहेको छ । संविधानले स्पष्ट लेखेको छ राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा यिनका प्रमुख पद एउटै दलबाट हुनुहुन्न । तर यतिखेर यी तिनै निकायमा यो एउटैदलका प्रमुख र उपप्रमुख छन केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै । यो काम पनि कति ग्राह्य हो र कति त्याज्य हो भन्ने आफंै उत्तर खोजौं । यसले बहुमत छ भन्दैमा जेपनि गर्न पाइने भनी आफैँले आफनो अनुकूल परिभाषा गर्न खोजेको र सो अनुसार काम गरिएको भन्ने अर्थ बुझाएको छ ।


कांग्रेस सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष

यो चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षको कामको सन्दर्भ हो । केही पहिले सरकराले नीति र कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यो कस्तो थियो भन्ने आफनो ठाउँमा होला तर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफुलाई चित्त नबुझेका कुरामा संसोधन हाल्यो । यस्तो संसोधन पनि ठूलो संख्यामा थिए । यस्तो हुन्छ नै र जुनसुकै प्रतिपक्षले जहिले पनि यसो गर्दै आएका छन । विगत हेरौं ।

सरकारकोे यस्तो प्रस्तुती संसदबाट स्वीकृत अस्वीकृत त्यसको संख्याको हिसावमा हुन्छ । यो पटक सरकारकोे यस्तो नीति सर्वसम्मतले पारित भयो । यसको अर्थ हो विपक्षले पनि यसलाइ समर्थन जनायो । नत्र सर्वसम्मत हुनेकुरा आउँदैन थियो । यसबेला विपक्षले त्यस दिनको बैठक छाडेको पनि थिएन । यसले यस्तो सर्वसम्मत हुन विपक्षले पनि सरकारको सो कार्यक्रमको पक्षमा मत हालेको भन्ने बुझाउछ । त्यसो हो भने यो नीति र कार्यक्रम यथाअवस्थामै रहेको बेला पहिले तयसको विरोध किन भयो र पछि फेरी समर्थन के आधारमा गरियो भन्ने प्रश्न पछिसम्म नै निरुत्तरित रहन गयो ।

 
आरक्षणमा आरन

‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता भएको छ । निर्वाचन आयोगको बैठकले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नेकपा दर्ता गरेको हो । आयोगको दल दर्ता गर्ने निर्णयमा आयुक्त इला शर्माले भने हस्ताक्षर गरेकी छैनन् । आयोगको बैठकमा केहीबेर सहभागी भए पनि उनी निर्णय हुनु अघि नै बाहिरिएकी थिइन् । राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनको दफा १५ को उपदफा ४ मा राजनीतिक दलको सबै तहको समितिमा एक तिहाई महिला सहभागिता रहनुपर्ने व्यवस्था छ । आयुक्त शर्माले एक तिहाई महिलाको पक्षमा धारणा राख्दै आएकी थिइन् ।

तर हरेक निर्णय सर्वसम्मतबाट गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाका कारण उनले फरक मत दर्ज नगरेको स्रोतले बतायो ।’ समाचारको यो अंशलेनै भन्छ देशको सवैभन्दा ठूलो, संविधानको पालना गर्नु पर्ने प्रमुख कर्तव्य भएको सरकार चलाइ रहेको दलले नै संविधानको प्रावधानलाई यसरी खुला रुपले उल्लघन ग¥यो । आफनो गठनको प्रारम्भमानै ।  अर्को आपत्तिको विषय हो जुन वर्गलाइ संविधानले यस्तो आरक्षण गरेको हो त्यो दल भित्र यसका बारे कुनै प्रंतिकृया नै प्रकट भएन । यो एउटा स्वाभाविक काम जस्तो मानेर चुपचाप यसो हुन दिइयो ।  त्यसोभए त्यसको पालना गर्न गराउन नपर्ने हो भने संविधानमा यो व्यवस्था किन राख्नु प¥यो भन्ने प्रश्न जन्मियो नै । नयाँदल दर्ताभएकोमा शुभकामना दिनु पर्छ तर यो जुन प्रकृयाबाट भयोे त्यो चाहिँ त्याज्य होकि ग्राह्य भन्ने सोधी खोजी हुन थालेको हुनुपर्छ । संविधानको उल्लघन एकैपटक हुँदैन । जव यसका सरोकारवालाले आफनो अनुकूलका धाराको पालना गर्ने र आफूलाइँ प्रतिकुल हुने चाहिँ यसरी नै छाडदै जाने हो भने त्यो स्वस्थ्य परम्परा होइन ।  आज आरक्षणको विषय परेको छ भने भोली एउटा दल बन्नका लागि जेजति शर्तहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ती पनि यसरी नै मेटिदै जाने खतरा हुन्छ र यसैको चपेटामा पर्दै जाने छन संविधानका अर धारापनि ।


जनमत एकातिर नेता अर्कातिर

सत्तापक्षकै नेतृत्वको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनको समय सकिएर विकास निर्माणको पाटो समाउने बेला भएकै रहेनछ । बरु अझै अर्को व्यवस्था ल्याउन वा त्यसको प्रयोग गर्न थालिन खोजिएको जस्तो बुझियो । यसको अर्थ हो  त्यस्तो अर्को प्रकारको प्रयोग हुन अर्को आन्दोलन गर्नबाँकी नै रहेछ ।  आफैले छ दशक अघि देखिको मूल मागका रुपमा रहेको भन्दै आइएको, संविधान सभाबाट ९० प्रतिशत भन्दा बढीको सख्याले बनाएको संविधानलाई  जनताले आफनो मतबाट निर्वाचन मार्फत अनुमोदन गरेको केही समयमै यसले गरेको राजनीतिक व्यवस्था नै उल्टाउन खोजेको देखिनु भनेको नया राजीनतिक प्रयोग नै हो यो । सत्ता पक्षका आदरणीय नेताहरुका यता केही दिनदेखि आइरहेका अभिव्यक्तिहरुले नै यस्तो बुझाउछ । त्यसबारे गएको हप्ता प्रकाशित भएका

केही  समाचार मध्येको एउटा अंश ः

–‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको तयारी, फोरमको पनि सहमति । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाई बहुमत पुगे बित्तिकै मुलुकको शासकीय प्रणालीमा फेरबदलको तयारी सुरु भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सहभागी भएसँगै शासकीय प्रणाली फेर्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय मध्येका एक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको सार्वजनिक रुपमै बताएका छन् । हालै सरकारमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम नेपालको अवधारणा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको रहेको छ । सरकारमा सहभागी हुनका लागि भएका वार्ताका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा पनि अलिखित सहमति भएको वार्तामा सहभागी एक नेताले बताए । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि  नेपालमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको अवधारणा लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए । कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि सबैको ध्यान कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गएको भन्दै प्रचण्डले अब नयाँ पद्धतिको सुरुवात हुने बताएका थिए ।’


यो कुरा भन्नका लागिमात्र भनिएको होइन भने नेतृत्वको ध्यान फेरी राजनीतिक पद्धतिकै तर्फ केन्द्रित भएको बुझाउछ । यो पनि यस्तो बेलामा आयो जो इतिहासकै सबैभन्दा स्थिर सरकार छ । यसले भरखरमात्रै सयनि विताएको छ । दुइदल विधिवत रुपले नै एक भएका छन । उनका आफनैमात्र मत दुइ तिहाइको हाराहारीमा छ । त्यसमाथि अर्को दल थपिएर बलियो दुइ तिहाइ पुग्यो । यस्तो बेला आफैले बनाएको संविधानको निर्वाचनबाट अनुमोदन समेत भैसको बेला यस्को गुण दोषको परीक्षण नै नभै फेरी अर्को राजनीतिक  पद्धतिको चर्चा हुनु र प्रयोग गर्न खोजिनु,त्यो पनि सत्तारुढ पक्षबाटै, यस्तो बेला यो मान्यता ग्राह्य हो कि त्याज्य भन्ने प्रश्न उठ छ नै । देशमा यो बेलासम्म राजनीतिका धेरै प्रयोग भए ।

नेताहरुक भनाइमा अव यस्तो प्रयोग हुने क्षणको अन्त्य भएको थियो । गएको निर्वाचनमा जसले बहुमत र दुइ तिहाइकै हाराहारीमा मत पाए त्यसको कारण राजनीतिक प्रयोगको अन्त्य र विकास निर्माण अर्थात समृद्धिको यात्रा सुरु भएको भन्ने घोषणा नै प्रमुख थिए । यो मत एउटा अवधीसम्म स्थिर सरकारका लागि थियो भन्ने उल्लेख भैरहनु पर्दैन । यस्तो सरकार बनेको दुइ तनि महिनामै र अरुको समेत सहयोगमा बलियो दुइ तिहाइमत जुटेको भोलिपल्ट देखिनै त्यो मतलाइ व्यवस्था परिवर्तन तर्फकेन्द्रित गर्नु के कति ठीक हो भन्ने प्रश्नले जवाफ पाउनु पर्छ । यो कुरा जनताले दिएको अभिमतको समेत विपरीत छ । त्यसकारण यसलाई ग्राह्य कि त्याज्य भनिएको हो ।     


–लेखक नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुनुहुन्छ   

 

प्रतिकृया दिनुहोस

आशाको असार : अर्थमन्त्रीज्यू

गत फाल्गुन १५ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुने आशा बोक्ने सन्देश प्राप्तभयो  । पार्टी र पार्टी सभापतिहरु स्वार्थ र राजनीतिको खेलबाट माथि

आशाको असार : अर्थमन्त्रीज्यू

गत फाल्गुन १५ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुने आशा बोक्ने सन्देश प्राप्तभयो  । पार्टी र पार्टी सभापतिहरु स्वार्थ र राजनीतिको खेलबाट माथि