• शनिबार ११-४-२०७५/Saturday 02-16-2019

निर्मला पन्त हत्याकाण्डसम्बन्धी छानविन समितिको प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्ण पाठ सहित)

काठमाडाैं ।  सरकारले कञ्चनपुरका १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । गृह मन्त्रालयले आइतबार साँझ सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी गत भदौ ७ गते पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नुभएको थियो । 

समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक रामप्रसाद श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त बानियाँ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक लक्ष्मण गुरुङ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र केसी सदस्य हुनुहुन्थ्यो । 

सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा निर्मला हराएकै दिनमा प्रहरीलाई जानकारी गराएको भए पनि उदासिन रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । पन्तको हत्या घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण सङ्कलनमा खटिएका प्रहरीको लापर्वाही रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । शव बरामद भएको स्थान, निजले प्रयोग गर्ने साइकल एवं नोटकपी, साथीको घरबाट ल्याएको भनिएको अम्बा र ती सामग्री प्राप्त भएको स्थान तथा आसपासका क्षेत्रमा अपराधीको पहिचानका लागि प्रयोग हुनसक्ने गरी तालीमप्राप्त कुकुरको प्रयोग नभएको, शव फेला परेको स्थान र आसपासको क्षेत्रका तत्काल पर्याप्त मात्रामा तत्कालीन प्रहरी प्रमुखले सुरक्षाकर्मी परिचालन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  यस्तै पन्त जुन घरबाट हराएको हो सोही घरमा बस्ने बविता भनिने अनिता बम र रोशनी भनिने आँचल बमलाई हिरासतमा लिइ अनुसन्धान प्रक्रिया थालनी नगरेको र स्थानीय प्रहरीले यथेष्ट प्रमाणबिना दिलीपसिंह विष्टलाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरी सार्वजनिक गरेको उल्लेख छ । 

यस्तै भदौ ४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट खडा गरिएको बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भएको अमित गोल्ड लेखिएको निलो कट्टु, नीलो रङको गञ्जी र खैरो रङको जिन्स पाइन्ट केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षाका लागि भदौ ८ गते पठाएको भदौ १० गते नमूना सच्याउन पत्र लेखेको पाइएको छ ।  पन्तको बलात्कार हत्यासँग सम्बन्धित प्रमाण लाग्न सक्ने भित्री बस्त्र पानीमा चोपलेको, गुप्ताङ्ग र तिघ्रा पखालिएको र उक्त बस्त्र नै लोप गरिएको, पन्तका बाबु यज्ञराज साउन १२ गते मात्रै नेपाल फर्केको भए पनि साउन ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले खडा गरेको दसी प्रमाणमा सनाखत मुचुल्का कागजातमा मृतकका बाबुको नाममा सही छाप गरेको पाइएको छ । 

तत्कालीन प्रहरी प्रमुख दिल्लीराज विष्टको व्यवहार र कार्यशैलीका कारण आमनागरिक तथा पीडित परिवारका सदस्य प्रहरीको काम कारवाहीप्रति विस्वस्थ हुन नसकेको, मृतकको शव अन्त्येष्टि गर्न पीडित परिवारलाई प्रहरी प्रशासन र केही व्यक्तिले अनावश्यक दबाब दिएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
यस्तै घटनास्थलमा भेटिएको कापी साइकल रहेको स्थानदेखि एक किलोमिटर टाढा पानीमा रहेको भनिए पनि कापी भिजेको नदेखिएको, नीलो जेल पेनले लेखेको कुनै पनि अक्षर नमेटिएको, रोशनी बमको घरबाट लगेको भनिएको अम्बा बरामद नगरेको र तत्कालीन अवस्थामा छानबिन टोलीमा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई तत्काल छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । शव फेला परेको स्थानको सुरक्षा र शव जाँच मुचुल्का एवं अनुसन्धान गर्न खटिएका टोलीले जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएकाले पदीय तह र जिम्मेवारी एवं भूमिका अनुसार छानबिन गरी विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने छानबिन समितिको सुझाव छ । 

यस्तै प्रहरी उपरीक्षक विष्टले आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रभित्र गम्भीर प्रकृतिको घटना भएको सूचना प्राप्त हुँदासमेत स्वयं घटनास्थल नगएको तथा सो घटनाको अनुसन्धानमा समेत पदीय जिम्मेवारी पूर्णत पालना नगरेको पाइएकाले विभागीय कारवाही गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।  त्यस्तै पीडित परिवारको सुरक्षालगायत सामान्य जीवनयापन प्रभावित भएको भए राज्यको तर्फबाट सामाजिक पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र घटनाको अनुसन्धान तथा सहयोगीका रुपमा खटिएका प्रहरी तथा कर्मचारीको काम कारवाहीको सम्बन्धमा प्राप्त तथ्य, प्रमाण र घटनाक्रमका आधारमा संलग्नता देखिएका पदाधिकारीलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । 

छानविन समितको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ 


 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रधानमन्त्री ओलीले गरे आतंकवादी हमलाको निन्दा

काठमाडौं । आफ्ना समकक्षी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भारत प्रशासित जम्मू काश्मिरमा बिहीबार भएको आतंकवादी हमलामा मृत्यु भएका भारतीय

  सत्ताधारी भन्छन : 'पाठकले सार्वजनिक रुपमा जवाफ दिनुपर्छ'

काठमाडौं, माघ ।   घुस्याहालाई कार्वाही गर्ने निकायमै बसेको ब्यक्ति नै आफै घुस्याहा भए  के लाग्छ । तर भयो त्यस्तै घुसकाण्डमा कार्वाही गर्ने

'सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती : पाँच ऐन खारेज '

    काठमाडौँ, फागुन । सैनिक अदालतले हेर्दै आएको यातना र बेपत्ता कसुरका मुद्दा अब नियमित अदालतले हेर्ने भएको छ ।  प्रतिनिधिसभाले नेपालको