• आज : Wednesday 17 January 2018
    10:27:28 NST

प्रजातान्त्रिक विचार समाज र नागरिकप्रति यसको भूमिका

- डा. केदारनरसिंह के.सी. 
‘लोकमत’ जाहेर गर्ने विभिन्न सङ्गठित बाटालाई कुण्ठित नगरी लोकतन्त्रका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने राजनीतिक दलहरू त्यस्ता अग्रणी संस्था हुन्, जसले जनभावना र जनचाहनालाई बहन गर्छन् ।  दलहरू भएर मात्र लोकतन्त्रले सार्थकता र पूर्णता पाउनसक्दैन । लोकतन्त्रको नाममा पार्टीहरुले आफ्नै सर्वोपरी गतिविधि चलाउन थाले भने त्यो अवस्था वास्तबमा लोकतन्त्र होइन पार्टीतन्त्र हुनपुग्छ । लोकतन्त्र भनेको भीडतन्त्र वा निरपेक्ष रुपमा पार्टीतन्त्र होइन, अराजकताको पृष्ठपोषक होइन, उग्रता र हिंसाको उपासना गर्ने झुण्ड पनि होइन । राजनीतिमा मात्र केन्द्रित भएर होइन, नागरिक जीवनका साझा मामिलाको संबाहक बन्नुपर्छ । ग्रामीण समाजसँग एकाकार भएर आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई अझ व्यापक बनाउनुपर्छ । नागरिक समाज जनताको त्यस्तो सङगठित जनआवाज हो जसले समाजलाई निश्चित दिशा देखाउदैं राज्यलाई राष्ट्रको आकांक्षाका रुपमा आफ्ना चाहना बमोजिम हिडाउने प्रयास गर्दछ । प्रजातान्त्रिक विचार समाज त्यही नागरिक प्रयासको एउटा संस्थागत स्वरुप हो । 
मुलुकले लामो प्रतीक्षा, हण्डर र कष्ट भोगेपछि संविधानसभाबाटै संविधान पाएको छ । जनताले नयाँ संविधानको आगमनसँगै शान्ति, स्थिरता, न्याय र विकाससँग सम्वन्धित अनेकौं आशा र अपेक्षा लिनुका साथै सङ्क्रमणकालको अन्त्यको आशा गर्नु न्यायोचित हो । तर संङक्रमणकाल लम्बिनु अर्को चिन्ताको विषय हो । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुने कुरामा फेरि अन्योल, अनिश्चितता र विवादको अवस्था बढाइरहेको छ, जसले हामीलाई एउटा द्वन्द्वबाट अर्को द्वन्द्वमा जाने सङ्क्रमणकालको भान गराउनसक्छ । निर्वाचन अनिश्चित हुँदैछ, सङ्क्रमणकाल लम्बिने खतरा बढिरहेको छ । सङ्क्रमणकाल जति जति लम्बिदै जान्छ, राजनीतिक अशान्ति, असुरक्षा र अस्थिरता त्यति बढ्दै जान्छ । यसको सोझो परिणाम सर्वसाधारणका 
जीवन र सम्पत्तिमाथि खतरा बढ्नपुग्छ । संविधान जारी भइसकेको करिब डेढ वर्ष बित्नलाग्दा पनि नेपालमा कुनै कुराको सुनिश्चितता नहुनुको आधारभूत कारण सङ्क्रमणकाल लम्बिनु मुख्य हो । संविधान संशोधन गर्ने प्रयास विफल भइरहेको छ । संविधानको संशोधनीय विशेषता अघि नबढ्नुको अर्थ संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध हुनु हो र सङ्क्रमणकाललाई तन्काइरहनु हो । वास्तवमा यस संसदलाई संविधानसभाको अधिकार नै छैन । किनकी संविधानसभा भङ्ग भइसकेपछि संसदमा रुपान्तरण भएको हो । यस्तो काललाई सकेसम्म छोट्याउने, राजनीतिक पार्टीहरूबीचका असहमतिलाई सकेसम्म साँघुरो पार्दैै सहमतिको दायरा निरन्तर फराकिलो पार्ने र संविधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन र पालनाद्वारा लोकतन्त्रलाई न्यायपूर्ण प्रणालीको रूपमा विकसित गर्न थाल्नुपर्नेमा त्यसको ठीक उल्टो अनेक विकृतिले खेल्ने अवसर पाइरहेको छ । 
राजनीतिलाई होइन, आम नागरिकलाई चाहिएको हो संविधान । मुलुकमा युद्ध होस् वा शान्ति, अस्थिरता वा अराजकता होस् वा स्थिरता वा अमनचैन, राजनीति त आफ्नो भेष बदलेर भए पनि जुनसुकै अवतारमा जीवित भइरहन्छ, र राम्रो वा नराम्रो भूमिका चलाइरहन्छ । राजनीतिलाई संविधान हुनु वा नहुनुले केही फरक पार्दैन भन्ने कटु यथार्थ विगतका अनुभवले बताएकै छन् । तर यो संविधान पनि पालन भएन भने त्यसबाट देश र जनतालाई गम्भीर असर पर्दछ । संविधान नै नागरिकका शक्तिको स्रोत हो, मौलिक हकको ग्यारेण्टी हो र राज्यमाथि उसको नियन्त्रण र हकको आधार हो । 
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिने वा नचाहिने विवाद वा बहस अब हुनसक्दैन । अब यो संविधानको अपरिवर्तनीय प्रावधान भइसक्यो । गणतन्त्रको संस्थागत विकास, पूर्ण लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र त्यसका लागि राजनीतिको शुद्धीकरण कसरी हुनसक्छ भन्ने सवाल मात्र आजको साझा नागरिक चासोको विषय हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा प्रायः सबै नेपालीको सवालरहित एकमत रहेको छ । तर विभिन्न राजनीतिक कारणले समाजमा निर्णायक हुँदाहुदै पनि लोकतान्त्रिक जनमत निष्व्रिmय वा निराश अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा शान्ति–सुरक्षा, न्यायपूर्ण वातावरण र जनआन्दोलनले निर्दिष्ट गरेको मार्गमा राष्ट्रका साझा एजेण्डाको प्राप्तिका लागि राष्ट्रसँग रहेको सामथ्र्य र अनन्त शक्तिलाई सुपरिचालनद्वारा मात्र निर्धारित लक्ष हासिल हुनसक्छ भन्ने आम जनभावनालाई प्रजातान्त्रिक विचार समाजले गम्भीरताका साथ आत्मसात गरेको छ ।
जुन मुलुकमा नागरिकका स्वतन्त्र संस्थाहरू आत्मनिर्भरताका साथ क्रियाशील हुनसक्छन् त्यस्ता मुलुकमा नागरिक समाज निश्चय नै बलियो हुन्छ र लोकतन्त्र सार्थक हुन्छ । त्यहाँ बहुलवादको आदर्श रुप देख्न सकिन्छ । नागरिक समाज सबल हुनु तीनवटा परिणाम र प्रभाव तत्काल देखापर्दछ । पहिलो, सार्थक लोकतन्त्रको रुपमा राज्यमाथिको नागरिक नियन्त्रण सफल हुन्छ, राज्य निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी हुन पाउँदैन । दोस्रो राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न नागरिक समाजको योगदान रहन्छ । तेस्रो, समाजले दिशा र बाटो पाउँछ जहाँ शान्ति, सुरक्षा र एकता बनाउन नागरिक समाजको भूमिका अद्वितीय हुन्छ । प्रजातान्त्रिक विचार समाज लोकतन्त्रको यही अनिवार्य स्रोतलाई संविधानले दिएको परिधिभित्र रहेर सशक्तीकरण र प्रभावशाली बनाउने प्रयत्नमा क्रियाशील छ । 
आज सबै राजनीतिक दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर अवस्थामा छ । मुलुकमा लोकतन्त्रको अवस्था रुग्ण र रक्षात्मक स्थितिमा छ । नेपालमा खुला राजनीतिक वातावरणको विकास भएपछि राजनीतिक दलहरू पनि जनताका बीचमा क्रियाशील त भए, तर ती कसैले पनि लोकतन्त्रमा कसरी क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा सही भूमिका तय गर्न सकेनन् । राजनीतिक दल भनेका समाजको गति अगाडि बढाउने इन्जिन जस्तै र नागरिक समाज भनेका इन्जिनलाई दिइएको शरीर हो । तर इन्जिन भएर मात्र त्यसले लक्ष हासिल गराउँदैन । दल र नागरिक समाजको समन्वय र ऐक्यबद्धताले मात्र लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउन सक्दछ । प्रजातन्त्रका लागि क्रियाशील दलहरु र नागरिक समाजका बीच संस्थागत प्रयास गर्ने र लोकतन्त्रको वैचारिक शक्तिलाई बलियो बनाउने माध्यमका रुपमा प्रजातान्त्रिक विचार समाज स्थापना गरिएको हो । 
तर नेपालमा स्वतन्त्र नागरिक समाज र राष्ट्रको आवश्यकता अनुरुप दलहरू जनउत्तरदायी ढङ्गले क्रियाशील नै भएनन् । नागरिक समाजलाई बलियो बनाउन दलहरूले नागरिकहरूलाई प्रशिक्षण दिने, मानव अधिकार, वातावरण, वञ्चितीकरणमा परेका जनतालाई समावेशीकरणतर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने जस्ता दायित्वमा सचेतना अभियान चलाउने वा प्रशिक्षित गर्ने काममा देखापरेनन् । दल र नागरिक समाजका बीच कर्तव्य वा कार्यक्षेत्रको लक्ष्मणरेखा कोर्न सकिन्छ । नागरिक समाज राजधानी–केन्द्रित राजनीतितिर मात्र एकोहोरिएको रुपमा प्रस्तुत भए । 
राजनीतिक दलहरु लामो सङ्घर्षशील इतिहास बोकेका र तिनीहरुका नेतृत्व सङ्घर्षले लोहा भरेका, परिस्थितिले तपे–तपाइएका, ज्ञान र चेतनाले 
पूर्णता पाएका र समाजमा सुपरिचित हुनुहुन्छ । उहाँहरूका भावना र त्यसको सदाशयतामा शड्ढा गरिहाल्नुपर्ने ठाउँ पनि छैन । ढङ्ग नपुगेको पनि होइन । तर दलहरुले उठाउनुपर्ने सवाल र बहन गर्नुपर्ने कार्यसूचीको प्राथमिकतामा जनमुखी, परिणाममुखी र भविष्यमुखी कार्यशैली देखापर्न सकेन । त्यसकारण असल मित्र वा शुभेच्छुक त्यो हो जसले देखापरेका विसङ्गति र गलत प्रवृत्तिलाई पूर्वाग्रह नराखी वा कुरा नलुकाई आफ्ना सुझावमुखी आलोचना राखिदिन्छ र सुधारको अपेक्षा गर्दछ । प्रजातान्त्रिक विचार समाज, नागरिक समाज र पार्टीहरुका यही कमी र कमजोरीलाई हटाएर उनीहरुलाई सिद्धान्त, विचार र मूल्य–मान्यताको बाटो हिडाउने उत्प्रेरकको रुपमा काम गर्न तयार छ । 
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको र लोकतन्त्र रक्षात्मक अवस्थामा रहेको वर्तमान अवस्थामा आम नागरिकले दुःख पाएको वा गैरराजनीतिक प्रकृतिका गम्भीर राष्ट्रिय मामिलामा नागरिक समाज पनि उदासीन र भूमिकाविहीन जस्तो भएको छ । दण्डहीनता, भ्रष्टाचार शासकीय विकृति र असङ्गति यही अवस्थामा झाङ्गिएर आए । संविधानले स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको भएपनि अहिले दलहरू जनताका अगाडि दिशा बिराएको जहाज जस्तो हुनपुग्नु खेदजनक परिस्थिति हो । शहरी सङ्कीर्णताको असर नागरिक समाजसम्म पुगेर नागरिक समाज भनेको शहरीया सफेदपोशहरूको आपूmखुशी राजनीति गर्ने तर कुनै दायित्व र जिम्मेवारी बोक्न नपर्ने उपदेशवादी समूह जस्तो लाग्नथालेको छ । विद्यमान यही अवस्थालाई तोडेर सम्पूर्ण जिल्लामा नयाँ लोकतान्त्रिक वातावरण बनाउनु, प्रजातान्त्रिक विचार समाजको जिम्मेवारी हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । 
यस प्रजातान्त्रिक विचार समाजको तर्फबाट निरन्तर रूपमा प्रकाशित भइरहेको समाजको मुखपत्र “चिन्तन”लाई यसपटक पुस्तकाकारको रूपमा प्रकाशित गर्ने जमर्को गरेका छौं । मुलुकको वर्तमान अवस्थाको बारेमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजको आफ्नै धारणा र लेखमार्पmत महङ्खवपूर्ण विचार उपलब्ध गराई दिनुहुने विद्वान लेखक वर्गमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यस किसिमको विचारयुक्त पुस्तक प्रकाशन गर्न पे्ररणा दिनुहुने नेपाली काँग्रेसका नेता तथा शहरी विकासमन्त्री श्री अर्जुननरसिंह केसीप्रति यो समाज विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछ । 
—प्रजातान्त्रिक विचार समाजद्धारा प्रकाशित चिन्तन पुस्तकबाट
 

Comment

Related News