• शनिबार ११-४-२०७५/Saturday 02-16-2019

गृहमन्त्री बादलले गर्नुपर्ने हस्ताक्षर रक्षामन्त्री पोखरेलले गरे

शंकाको घेरामा नागरिकता ऐन


काठमाडौं, असोज ।  संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शंकाको घेरमा परेको छ । 
नेपाल समाचारपत्र लेख्छ, संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएर संसदमा छलफल भई राज्य व्यवस्था समितिमा आएको विधेयकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

स्रोतका अनुसार विधेयकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले असन्तुष्टि जनाएपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ । विधेयकमा असहमति व्यक्त नगर्ने शर्तमा मन्त्री थापा चुपचाप लागेको स्रोतको दावी छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुबेदीले त्यसबारे आफुलाई जानकारी नभएको बताए । ‘गृहमन्त्रीले किन हस्ताक्षर गर्नु भएन भन्ने बुझ्नुपर्छ अहिले नै भन्न सकिएन’ प्रवक्ता सुबेदीले भने ।

संसद सचिवालयमा साउन २२ गते प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएर ६ दिनपछि संसदमा उक्त बिधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । विधेयक संसदमा पनि मन्त्री पोखरेलले नै प्रस्तुत गरेका थिए । संसदमा सामान्य छलफलपछि भदौ ४ गते समितिमा पठाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । समिति उपसचिव बबिता मिश्रले शुक्रबार सरोकारवाला महिलासँग छलफल हुने जानकारी दिए ।

मन्त्री पोखरेलद्धारा प्रस्तुत विधेयकमा भनिएको छ – संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुका साथै प्रादेशिक पहिचासहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित विधेयकको दफा ८ को ‘क’ मा ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि निबेदन परेपछि परिवारका सदस्यले तोकिएको अधिकारी समक्ष उपस्थित भई तोकिएबमोजिम सनाखत गर्नुपर्ने छ ’ उल्लेख गरिएको छ । परिवारका सदस्यलाई जिम्मेवार बनाउन यो व्यवस्था गरिएको बिद्येयकमा उल्लेख छ ।

यो विधेयक पारित भए यसको नाम ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५’ रहने छ । 
दोस्रो जनआन्दोलन २०६२–२०६३ पछि जथाभावी नागरिकता बाँडिएको आरोप लागिरहेका बेला अहिले आएको विधेयक झन् कमजोर भएको र हचुवाका भरमा ल्याइएको भन्दै सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रधानमन्त्री ओलीले गरे आतंकवादी हमलाको निन्दा

काठमाडौं । आफ्ना समकक्षी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भारत प्रशासित जम्मू काश्मिरमा बिहीबार भएको आतंकवादी हमलामा मृत्यु भएका भारतीय

  सत्ताधारी भन्छन : 'पाठकले सार्वजनिक रुपमा जवाफ दिनुपर्छ'

काठमाडौं, माघ ।   घुस्याहालाई कार्वाही गर्ने निकायमै बसेको ब्यक्ति नै आफै घुस्याहा भए  के लाग्छ । तर भयो त्यस्तै घुसकाण्डमा कार्वाही गर्ने

'सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती : पाँच ऐन खारेज '

    काठमाडौँ, फागुन । सैनिक अदालतले हेर्दै आएको यातना र बेपत्ता कसुरका मुद्दा अब नियमित अदालतले हेर्ने भएको छ ।  प्रतिनिधिसभाले नेपालको