• शनिबार ११-४-२०७५/Saturday 02-16-2019

राजधानी तोक्न रस्साकसी

काठमाडौं । प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना भइसक्दा पनि ४ वटा प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । प्रदेश ४, ६ र ७ ले मात्रै आफ्नो नाम र राजधानी तोकेका छन् । प्रदेश ७ ले नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा राख्ने निर्णय शुक्रबार गरेको हो। केन्द्र सरकारले धनगढीलाई प्रदेश ७ को अस्थायी केन्द्र तोकेको थियो।

चारवटा प्रदेशले राजधानी तोक्न नसक्नुको कारण हो, प्रदेशसभा सदस्यको ‘लबिइङ’। गत वर्ष तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले तोकेको अस्थायी केन्द्रलाई लिएर प्रदेश ४ र ६ बाहेक बाँकी पाँचवटै प्रदेशमा असन्तुष्टि जाहेर भएको थियो।

केन्द्र तोकिएका स्थानामा दीपावली मनाइएको थियो भने राजधानीका लागि दाबी गरिरहेका अन्य स्थानका बासिन्दा आन्दोलित भएका थिए।

प्रदेश राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको रहेको संवैधानिक व्यवस्था देखाउँदै आन्दोलनलाई थुम्थुम्याइएको थियो। तर, त्यही संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्न प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा अनिर्णीत बनिरहेको छ। संविधानमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय गरेर प्रदेश राजधानी र नाम तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।

प्रदेश १ को अस्थायी मुकाम विराटनगरबाट प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। त्यहाँ राजधानीका लागि विराटनगर, इटहरी र धनकुटाले दाबी गर्दै आइरहेका छन्। नाम पनि थुप्रै चर्चामा छन्। तर, औपचारिक रूपमा प्रदेशसभामा ती विषयले प्रवेश पाइ नसकेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रदेश नं ५ : तीन प्रदेशको सीमा विवाद

धम्बोझी ।  प्रदेश नं ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सीमामा रहेका बर्दियाको करीब सयौँ बिघा जमीनमा विवाद भएको छ । बर्दियाको बाँसगढी र सुर्खेतको

प्रदेश नं ३ मा भ्रष्टलाई ठाउँ छैनः मुख्यमन्त्री पौडेल

हेटैँडा । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान आफैबाट शुरु गर्न अनुरोध गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८औँ

प्रदेश १ बाट पनि दिन थालियो पुनः श्रम स्वीकृति

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर १ बाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालिएको छ । प्रदेश नम्बर १ को श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट