• आइतबार ७-४-२०७५/Sunday 10-21-2018

राजधानी तोक्न रस्साकसी

काठमाडौं । प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना भइसक्दा पनि ४ वटा प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । प्रदेश ४, ६ र ७ ले मात्रै आफ्नो नाम र राजधानी तोकेका छन् । प्रदेश ७ ले नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा राख्ने निर्णय शुक्रबार गरेको हो। केन्द्र सरकारले धनगढीलाई प्रदेश ७ को अस्थायी केन्द्र तोकेको थियो।

चारवटा प्रदेशले राजधानी तोक्न नसक्नुको कारण हो, प्रदेशसभा सदस्यको ‘लबिइङ’। गत वर्ष तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले तोकेको अस्थायी केन्द्रलाई लिएर प्रदेश ४ र ६ बाहेक बाँकी पाँचवटै प्रदेशमा असन्तुष्टि जाहेर भएको थियो।

केन्द्र तोकिएका स्थानामा दीपावली मनाइएको थियो भने राजधानीका लागि दाबी गरिरहेका अन्य स्थानका बासिन्दा आन्दोलित भएका थिए।

प्रदेश राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको रहेको संवैधानिक व्यवस्था देखाउँदै आन्दोलनलाई थुम्थुम्याइएको थियो। तर, त्यही संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्न प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा अनिर्णीत बनिरहेको छ। संविधानमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय गरेर प्रदेश राजधानी र नाम तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।

प्रदेश १ को अस्थायी मुकाम विराटनगरबाट प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। त्यहाँ राजधानीका लागि विराटनगर, इटहरी र धनकुटाले दाबी गर्दै आइरहेका छन्। नाम पनि थुप्रै चर्चामा छन्। तर, औपचारिक रूपमा प्रदेशसभामा ती विषयले प्रवेश पाइ नसकेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

करार विधेयक तिहारभित्रै सरकारले ल्याउँछ : मुख्यमन्त्री राउत

पर्सा, कात्तिक । प्रखेलकूदको विकासका लागि राज्यले आवश्यक लगानी नगर्दा प्रतिभावान खेलाडीसमेत खेल जीवनबाट पलायन हुन बाध्य भएको देश नं २ का

प्रदेश ३ को आफुखुशी निर्णय

काठमाडौं । केन्द्रले स्वीकृत गरेको सांगठनिक संरचना ओएन्डएम भत्काउदै प्रदेश सरकारले मकवानपुर र सिन्धुलीमा डिभिजन वन कार्यालय एक एकवटा मात्र राख्ने

प्रदेश २ : प्रहरी ऐन पारित, नेकपा असन्तुष्ट

  जनकपुरधाम, असोज  ।  सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नल्याउँदै प्रदेश सरकार २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेको छ । शनिबार भएको प्रदेशसभा बैठकले बहुमतका