• आइतबार ७-४-२०७५/Sunday 10-21-2018

प्रदेश ७ : राजधानी र नाम दुई तिहाइले पारित

कांग्रेस र राजपाले गरे बहिष्कार



धनगढी, असोज । प्रदेश नं ७ प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको दोस्रो बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी रहने स्थान र नामाङ्कन सम्बन्धी प्रस्तावलाई दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको छ ।
दोस्रो बैठकमा राजधानी र नामाकरण सम्बन्धमा सत्तापक्षका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तामाङले प्रस्तावलाई सत्तापक्षकै सदस्य वीरमान चौधरी र शान्ति नेपालीले समर्थन गरेकी थिइन् । 
बैठकमा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने क्रममा अपनाइएको मत सङ्कलनको प्रक्रियामा प्रस्तावको पक्षमा ३८ र विपक्षमा शून्य मत परेको थियो ।
सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बैठकमा प्रदेशसभामा तत्काल कायम ५३ सदस्यमध्ये प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त ३८ मत (दुई तिहाइ बहुमत) भएको र विपक्षमा शून्य मत परेकाले उक्त प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।

प्रदेशसभामा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी .(नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समितिले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा पर्ने तेघरीलाई स्थायी राजधानी बनाउन र प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश’राख्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन मङ्गलबारको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सदस्यले बैठक बहिष्कार गर्दै सभाबाट बाहिरिएको अवस्थामा राजधानी र नामाङ्कनसम्बन्धी प्रस्तावको टुङ्गो लगाइएको हो ।
यसअघि प्रतिपक्षी सदस्यले दोस्रो बैठक प्रारम्भ हुनासाथ आआफ्नो स्थानबाट उभिएर विरोध गरेका गरेका थिए । सभामुखले बोल्न समय दिनु भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीका मालामतिकुमारी रानाथारुले प्रदेश नं ७ को इतिहास कोर्ने सन्दर्भमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणका सम्बन्धमा गठित सुझाव समितिमा राजपालाई समावेश नगरी अपमान गरिएकाले सुझाव समिति अपूर्ण र अवैधानिक भएको जिकिर गरे।

रानाथारुले विशेष सुझाव समितिमा राजपाको प्रतिनिधित्व नभएसम्म बैठक बहिष्कार गरिएको भन्दै राजपा र कांग्रेसका सदस्य बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए।

यसअघि आजै भएको पहिलो बैठक प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सदस्यले रोष्ट्रम अगाडि उभिएर नाराबाजी गर्दै अवरुद्ध गरेका थिए । 

 
 

प्रतिकृया दिनुहोस

करार विधेयक तिहारभित्रै सरकारले ल्याउँछ : मुख्यमन्त्री राउत

पर्सा, कात्तिक । प्रखेलकूदको विकासका लागि राज्यले आवश्यक लगानी नगर्दा प्रतिभावान खेलाडीसमेत खेल जीवनबाट पलायन हुन बाध्य भएको देश नं २ का

प्रदेश ३ को आफुखुशी निर्णय

काठमाडौं । केन्द्रले स्वीकृत गरेको सांगठनिक संरचना ओएन्डएम भत्काउदै प्रदेश सरकारले मकवानपुर र सिन्धुलीमा डिभिजन वन कार्यालय एक एकवटा मात्र राख्ने

प्रदेश २ : प्रहरी ऐन पारित, नेकपा असन्तुष्ट

  जनकपुरधाम, असोज  ।  सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नल्याउँदै प्रदेश सरकार २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेको छ । शनिबार भएको प्रदेशसभा बैठकले बहुमतका