• बिहीबार ७-२९-२०७५/Thursday 11-15-2018

"संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको समृद्धिका लागि प्रदेश बलियो बन्नुपर्छ"

प्रदेश सरकारमा अन्योलता कायमै


पोखरा, भदौ । प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूको  पोखरामा बसेको भेलाले सङ्घीय संविधानको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्दै मुलुकको समृद्धिका लागि प्रदेशहरू बलियो बन्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन ।  
सो भेलामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डाकेको मुख्य मन्त्रीहरूको पहिलो भेलामा  उनीहरुले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बन्नुपर्ने बताए । 
भेलामा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत साधन, शान्ति सुरक्षा, मानव स्रोतको व्यवस्थापन अझै प्रदेश सरकारको मातहतमा आउन नसक्दा अन्योलता बढेकोमा उनीहरुको भनाइ थियो । 
प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले जनताको अपेक्षा र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेशको प्रभावकारिता वृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिए । 
कर्मचारीतन्त्रको मानसिकतामा अझै परिवर्तन आउन नसकेको बताउँदै उनले राजनीतिक रुपमा काम अघि बढे पनि त्यस अनुरुप प्रदेश सरकारका काम अपेक्षित बढ्न नसकेको उल्लेख गरे । 
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतले संविधानले अबलम्बन गरेका सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । 
उनले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसके पनि सङ्घको मानसिकता नबदलिएको बताउँदै सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  
प्रहरी प्रशासन एवं कर असुलीलगायतका विषयमा अझै पनि प्रदेश सरकारलाई अधिकार नभएको उनले गुनासो गरे । 
प्रदेश ३ का मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताका लागि कर्मचारी समायोजनलगायतका विषय अझै पनि समस्या रहेको बताए । 
करको दर वृद्धिबारे हल्ला मात्र भएको भन्दै उनले २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा करको दर वृद्धि नहुनाले अहिले समस्या देखिएको बताए ।  
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा विभिन्न चुनौती र समस्या देखिएको बताउँदै त्यसको निराकरणका लागि सामूहिक अवधारणा तयार गरी समाधानको प्रयास थालिने बताए । प्राकृतिक साधनस्रोतको उपयोगका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वीत्त आयोग गठन गरिनु अपरिहार्य भएको उनले बताए । 
लैङ्गिक, भाषिक एवम् जातीय एकताबाट राज्यको समुन्नति सम्भव भएको बताउँदै उनले समृद्धि र विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य भएकोमा जोड दिए । 
प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय अहिलेको प्रमुख विषय भएको बताउँदै एकात्मकताबाट सङ्घीयतातर्फको नयाँ अभ्यास शून्यताबाट शुरु भएको धारणा राखे । 
उनले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।  
प्रदेश ७ का मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले जनजीविकासँग जोडिएका अधिकांश विषयमा प्रदेश सरकारबीच एकरुपताको खाँचो औँल्याए ।  
प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि एकताबद्ध बन्दै सङ्घीयताको प्रभावकारिताका माध्यमबाट सवल राज्य निर्माणका लागि दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्नेमा मुख्य मन्त्री भट्टको जोड छ । 
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भेलामा उपस्थित भएनन् । मुख्य मन्त्रीको भेलाले आसन्न अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकका लागि साझा कार्यसूची तय गर्ने जनाइएको छ । 
बैठकमा गण्डकीका प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र पोखरा महानगरपालिकका मेयर मानबहादुर जिसीले संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले उनीहरुलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रदेश सांसदलाई ल्यापटप 

जनकपुर । प्रदेशसभा २ को सचिवालयले प्रदेश सांसदलाई ल्यापटप दिने भएको छ ।  १ सय ७ जना सासदलाई सवा लाख रुपैयाँ पर्ने डेल कम्पनीको अत्याधुनिक मोडेलको

आफैं मन्त्री आफैं ठेकेदार

सुर्खेत - कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्री ठेकेदार पनि हुन्  । आजको कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ

विकासका लागि शान्ति सुरक्षा : मुख्यमन्त्री शाही

सुर्खेत, कात्तिक ।  विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्न शान्ति सुरक्षा अपरिहार्य भएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका