• आइतबार ६-७-२०७५/Sunday 09-23-2018

"नयाँ मुलुकी ऐनमा विदेशी हस्तक्षेप, ठाउँ–ठाउँमा भ्वाङ"

न्यायाधीशलाई केहिले नछुने, विदेशीलाई सहुलियत, अरुलाई डामियो


मुलुकी देवानी संहिता कार्यविधि मस्यौदा कार्यदलका संयोजक खिलराज रेग्मी नयाँ मुलुकी संहितामार्फत कानून प्रणालीमा नेपालले ठूलो फड्को मारेको ठान्छन् । फौजदारी संहिता तथा कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण कार्यदलका संयोजक कल्याण श्रेष्ठ सजाय ऐन दक्षिण एसियामै नमूना बनेको तर्क गर्छन् । दुवै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसकेका व्यक्ति हुन् । दुबैले पहिलेको मुलुकी ऐन कानूनका व्याख्यातालाई मात्र थाहा हुने र जनसाधारणको पहुँचमा नभएको भनेका छन् । अर्कोतिर, उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित नयाँ सिद्धान्तलाई नेपालको कानून प्रणालीमा पनि समावेश गर्न जरुरी थियो र हामीले त्यसै गर्‍यौँ पनि भनेका छन् । 
कानून बनाउने मुख्य काम संसदको हुँदा हुँदै न्यायाधीशहरुको नेतृत्वमा संहिता निर्माण भए र कानूनको वैधानिकता परीक्षण गर्ने न्यायमूर्तिले नै कानून बनाउँदा के हुन्छ ? भन्नेसन्दर्भमा ‘कानूनको वास्तविक मर्म न्यायाधीशलाई थाहा हुन्छ । यी संहिताको मस्यौदा निर्माण कार्यदलमा न्यायाधीश सँगसँगै कानून मन्त्रालयका सचिव, कानून आयोग र कानून व्यवसायीको समेत प्रतिनिधित्व थियो । 
न्यायाधीशले कानूनको व्याख्या गर्दाका अनुभव, खट्किएका पक्ष, विभिन्न दफा–उपदफामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने विषयका साथै कानून प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियामा लामो अध्ययन गरेको हुन्छ’ भन्ने तर्क आयो । 
त्यतिमात्रै हाईन, ‘न्यायाधीशले समस्या बुझेको हुन्छ । इजलासमा पक्ष–विपक्षलाई सुनेर समाज बुझेको हुन्छ । कानून व्यवसायीसँग पनि निरन्तर साक्षात्कारमा हुन्छ । देशका विभिन्न भागमा पुगेर अन्तरक्रिया गर्दा त्यहाँ पनि पर्याप्त छलफल भएको थियो’ भनियो । 
तर, ऐनमै कानूनका सिद्धान्तहरु उल्लेख गरिएको निकै आलोचना भएको छ । यसमा रेग्मीको तर्क छ, ‘कानूनको निर्माण, व्याख्या, अनुमानयोग्य कुरा आदिमा अब सर्वमान्य मान्यता स्थापित भयो । 
विश्वमै नेपालको कानून प्रणाली यी यी मान्यताका आधारमा छ भन्ने सन्देश पुग्छ ।’ यसले अन्य कानून प्रणालीसँग सम्बन्ध र सामीप्यता राख्छ । आम नागरिकले कानूनी सिद्धान्त सजिलै बुझ्छन् । पहिले न्यायाधीशको ज्ञान र विवेकका आधारमा मात्र फैसलामा उल्लेख हुन्थ्यो । अब जनसाधारणको पहुँचमा पुग्छ, भन्ने उनको धारणा छ । 
श्रेष्ठले पनि संहितामा भएका नयाँ व्यवस्थाहरु कानूनमा अनिवार्य प्रयोग हुने मार्गनिर्देशक तत्व हुन्, भनेका छन् । अहिलेसम्म न्यायाधीशहरुले कतै कुनै विदेशीका किताबमा पढेका आधारमा यस्ता सिद्धान्त प्रयोग गर्थे, उनले भनेका छन्,  ‘ती कानूनका अनौपचारिक स्रोत थिए । 
संहितामै फौजदारी न्यायका सिद्धान्त, अपराधका गम्भीरता बढाउने, घटाउने तत्व आदि लेखिएको छ । अब न्याय पद्धतिलाई निश्चित मापदण्डबाट सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि यी सिद्धान्तहरु हाम्रो फौजदारी कानूनका औपचारिक सिद्धान्त भए ।’

तर, न्यायमूर्तिले बनाएको ऐन नेपालको परिवेश सुहाँउदो नभएको र कयौँ ठाउँमा भ्वाङ् देखिएको कुरा चिकित्सक, पत्रकार, पेशाकर्मीहरुले गरेको विरोधबाट प्रष्ट भएको छ । त्यतिमात्रै होईन, यी संहिता न्यायाधीशले बनाएकाले न्यायाधीश र न्यायालयमा काम गर्ने कर्मचारीमैत्री मात्रै भएको टिप्पणी समेत भएको छ । 
नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव समेत रहेका अधिवक्ता सुनील पोखरेलको कुरा मान्ने हो भने पनि, ‘न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीबाहेक सबैलाई डामेको छ ।’ जस्तै, वकिललाई व्यवसायिकरुपमा प्राप्त गरेको सूचना बाहिर चुहायो भने ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था छ । प्रहरी र सरकारी वकिललाई बदनियत साथ अभियोजन र अनुसन्धान गरेमा कैद हुने भनियो । 
पत्रकारलाई पनि सजाय बढाइयो । चिकित्सकलाई दफा २३० देखि २४० सम्म पूरै अपराधी करार गर्ने व्यवस्था राखियो । त्यतिमात्रै होईन चिकित्सकको मामिलामा त सामान्य घाउ घटिराको उपचार सम्बन्धको घटनाबाहेक जहिले पनि उजुरी दिन मिल्ने भनियो । 

त्यसैले त, अधिवक्ता पोखरेलले सबैलाई डाम्ने न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीलाई नछुने यो कानुन ‘जज सेन्ट्रिक’ हो, भनेका छन् ।  यी संहितामा भएका व्यवस्थाले जुन जुन क्षेत्र र पेशाकर्मीहरु भड्किएका छन् । त्यसको समग्र अध्ययन गर्ने हो र न्यायाधीश अनि विदेशीको हकमा दिईएको सहुलीयतलाई हर्ने हो भने संहिता निर्माणमा विदेशीको लगानी र चासो थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । 
न्यायालय र न्यायाधीशलाई विश्वास नगरी सुखै छैन । न्यायमूर्तिको आँखामा पट्टी बाँधिएको हुन्छ, उसले सम्पूर्ण प्रमाणहरु सुन्छ र प्रमाणका आधारमा फैसला दिन्छ भन्ने न्यायको आधारभूत तथा सामान्य मान्यता हो । कारण न्यायाधीशले स्वविकेकको निर्णय गर्नु हुँदैन भनेरै न्यायमूर्तिको आँखामा पट्टी बाँधिएको हुन्छ, भनिन्छ । 

तर, अहिले कयौँ स्वविवेकीय अधिकार दिइएको छ । नागरिकले औंला राजनीतिज्ञतिर उठाईरहेकै बेला कानुनले न्यायाधीशलाई धेरै स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ । 
कानून जानेका केही सांसदहरु यो संहितामा गज्जब लेखिएको, भन्छन् । तर, विधायकहरुको भूमिका न्यून देखिएको छ । सांसदहरुले परिर्वतन गरेको जम्मा दुईवटा कुरा मात्रै छ । न्यायाधीशहरुले बनाएको ड्राफ्टमा मुलुकी भन्ने थिएन, सांसदहरुले मुलुकी भन्ने शब्द थपे । 
न्यायाधीशले बनाएको ड्राफ्टमा इच्छापत्र भनिएको थियो, उनीहरुले त्यो झिकिदिए । मुलुकी शब्दले ठूलो भार बोकेको छ । त्यो राणकालीन एउटा अड्डा नै हो । सांसदहरु त्यति राख्न सफल भए । अरु विदेशीकै ईसारामा भयो, भन्दा फरक नपर्ला । 

यी संहिता निर्माणका क्रममा जापान सरकारको सहयोग नियोग जाइकाले प्रोजेक्ट चलायो । त्यो बाहिर देखिएन । तर, पृष्ठभूमिमा त्यो टल्किरहेको छ । जहाँ क्षतिपूर्ति भनेर राखिएको छ , त्यो जाइकाकै योगदान भनिएको छ । यहाँनेर अधिवक्ता पोखरेलको कुरालाई लिने हो, भने ‘जापानमा सिभिल ल सिस्टम छ र त्यसमा क्षतिपूर्तिलाई बढी जोड दिईएको छ ।  हामी अहिले कमन ल सिस्टममा छौं । 
यसमा न्याय माग्न आउनेलाई भन्दा पनि जसकाविरुद्ध उजुरी गरिएको छ, उसलाई खोजिन्छ र उसका कुरा नसुनी फैसला गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर, कमन ल सिस्टममा आए आउँछ, नआए फैसला गर्ने र न्याय माग्न आउनेलाई दिने भन्ने हुन्छ । यदि सम्वन्धित पक्ष आएन भने राज्यले भए पनि क्षतिपूर्ति दिन्छ ।’ उनको तर्क त यहाँसम्म छ कि मुलुकी ऐनले कानुन मात्र परिर्वतन गरेन, प्रणाली नै परिर्वतन गरिदियो । 

५–६ वटा आजीवन कैदको व्यवस्था राखियो । त्यति मात्रै होईन दोषी ठहर भएको व्यक्तिले क्षतिपूर्ति तिर्न सक्दैन भने त्यसबापत पनि कैद भुक्तान गराउने भनियो । 
अर्कोतिर धरौटी बढेन । थुन्नै पर्छ मन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजियो । जहाँनेर पनि विदेशी ईन्ट्रेस्ट झल्किन्छ । धेरौटी बुझाउन सक्ने छ, चाँडै छुट्ने पक्का पक्की नै छ । यो पनि विदेशीलाई सहुलीयत हुन्छ भनेर गरिएको जस्तो देखिन्छ । 

नेपाली समाजको मनोविज्ञान सजाय नै बढी हुनुपर्छ भन्ने छ र थुन्नै पर्छ भन्ने छ । त्यही सेन्टिमेन्टलाई लिएर यहाँ धेरै खेलिएको छ । अपवादका घटनाक्रम वा मुद्दालाई मानक बनाएर व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।
 जो दुर्भाग्यपूर्ण छ, भन्छन् अधिवक्ता पोखरेल । उनका अनुसार यो सबै हेर्दा अबको केही वर्षमा नेपालको न्याय प्रणाली ुमृत्युदण्डुमा जान्छ । तर, त्यो नेपालको विविधतासँग मेल खानु त परैको कुरा निर्दोषहरु फाँसीमा चढेको घटनाहरु सुन्नु पर्ने दिन आउनेछ । यतिसम्म हिजोसम्म हामी कमन ल सिस्टममा थियौं, अब सिभिल ल सिस्टममा जान्छौं । अहिलेको नयाँ मुलुकी ऐन भारी मात्रामा कार्यान्वयन भएसँगै सिभिल ल सिस्टम बस्छ । 

पहुँचवाला उम्किने काइदा :
पूराना कुराहरु हटाएर हरेक ठाउँमा सम्म भनिएको छ । फौजदारी संहीता लागू हुनु भन्दा अगाडिसम्म ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय भनिएको थियो । तर, अहिले ५ हटाएर सोझै १० वर्षसम्म भनियो । यो विषय न्यायाधीशको स्वविवेकका लागि छोडियो । यहाँ पहुँचवालाको हात माथि रहने पक्का छ । 
न्यायाधीशलाई लाग्यो भने मन १ वर्ष पनि कैद गर्न सक्छ, अथवा एक दिन पनि गर्न सक्छ वा १० वर्ष पनि हुनसक्छ । त्यसको कुनै ग्यारेन्टी भएन । 
साभार : हाम्राकुरा डट. कम

प्रतिकृया दिनुहोस

राजा, धर्म लगायत सर्वपक्षीय हितका लागि राप्रपा नेतृत्व हस्तान्तरण अपरिहार्य

बाघ आयो, बाघ आयो भनेर दुई पटक गाउँले झुक्याउने गोठालालाई तेस्रो पटक साँच्चिकै बाघ आउँदा सहयोग प्राप्त भएन । आम नेपालीले पढेको लोक कथाको पाठ हो यो ।

बाजुराले नचिनेको स्वर्गजस्ताे बडिमालिका [फाेटाे फिचर]

-कर्णराज पाण्डे ‘हामी विकासको पर्खाइमा छौं, हाम्रा पर्यटकीय सम्भावनाका खानी तपाइहरुलाई नै कुरिरहेका छन्, मात्र अभाव छ प्रचार प्रसारको, त्यसलाई

"बिम्स्टेक" के हो ? कसरी भयो सुरुवात ?

'बिम्स्टेक' - सात मुलुकहरुको एक अन्तर्राष्ट्रिय संगठन ।  दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुक यो संगठनमा छन् । यसको पूरा रुप बहुपक्षीय