• सोमबार ७-५-२०७५/Monday 10-22-2018

‘छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’

काठमाडाैं । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा सर्वोच्च काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी मुलुकी अपराध (संहिता) र मूलुकी देवानी (संहिता) ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ ।

आगामी भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी, मुलुकी अपराध संहिता ऐनसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन कार्यान्वयनमा आउँदै छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले मुलुकी देवानी र अपराध संहितालगायत कानून कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानूनको मस्यौदा तयार भइसकेको र एक हप्ताभित्र सम्पूर्ण काम पूरा हुने जानकारी दिनुभयो ।

‘छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’ भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै संहिताहरु माग गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरुलाई सरलीकृत रुपबाट कार्यान्वयन गर्न अदालत तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सो ऐनहरु कार्यान्वयन गराउनका लागि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले आवश्यक तालीमसमेत दिइसकेको छ भने न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन वटा छुट्टाछुट्टै समितिले मूलुकी देवानी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, २०७५ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, २०७५ रहेको छ ।

त्यसैगरी, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) नियमावली २०७५, जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ (संशोधन) सहितका पाँच वटा नियमावली तयार र परिमार्जन भइसकेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

रामवीरको राजीनामा रोकियो : पराजयको संभावना रहेकाले उपनिर्वाचन नगरिने

काठमाडौँ, कात्तिक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभाका सांसद रामवीर मानन्धरले सांसद पदबाट राजीनामा दिन नपर्ने निर्णय

'सरकारको कामकारबाहीका बिषयमा छलफल गरिदै'

काठमाडौ, कात्तिक । आन्तरिक कारण देखाउँदै पटक पटक स्थगित हुदै आएको सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपाको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ ।  पार्टीको तल्ला कमिटिको

‘संविधान संशोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता’

  काठमाडौं, कात्तिक  ।  छठसम्म पनि संविधान संशोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे पार्टीले निर्णय गर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालकी