• सोमबार ५-४-२०७५/Monday 08-20-2018

‘छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’

काठमाडाैं । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा सर्वोच्च काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी मुलुकी अपराध (संहिता) र मूलुकी देवानी (संहिता) ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ ।

आगामी भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी, मुलुकी अपराध संहिता ऐनसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन कार्यान्वयनमा आउँदै छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले मुलुकी देवानी र अपराध संहितालगायत कानून कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानूनको मस्यौदा तयार भइसकेको र एक हप्ताभित्र सम्पूर्ण काम पूरा हुने जानकारी दिनुभयो ।

‘छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’ भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै संहिताहरु माग गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरुलाई सरलीकृत रुपबाट कार्यान्वयन गर्न अदालत तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सो ऐनहरु कार्यान्वयन गराउनका लागि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले आवश्यक तालीमसमेत दिइसकेको छ भने न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन वटा छुट्टाछुट्टै समितिले मूलुकी देवानी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, २०७५ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, २०७५ रहेको छ ।

त्यसैगरी, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) नियमावली २०७५, जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ (संशोधन) सहितका पाँच वटा नियमावली तयार र परिमार्जन भइसकेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

"प्रधानसेनापति नियुक्तदेखि विम्स्टेक सम्मेलनमा ग्रिड सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी"

" काठमाडौ, साउन  । आईतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानसेनापति नियुक्त गर्नेदेखि विम्स्टेक सम्मेलनका क्रममा ग्रिडसम्बन्धी

"६ महिनाको अवधिमा ७ मुद्धामा सरकार चुक्यो "

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले  सरकार निर्माण भएको ६ महिनाको अवधिमा  सरकार चुकेको ७ मुद्दाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार पार्टी

कांग्रेसले बोलायो स्थानीय तह प्रमुख तथा उपप्रमुखलाइ राजधानी

काठमाडौं, साउन ।  स्थानीय तहको करको विषयमा नेपाली काँग्रेसले आफूले जितेका स्थानीय तहका  प्रमुख र उपप्रमुखसँग छलफल गर्ने भएको छ ।     छललफका