• सोमबार ५-४-२०७५/Monday 08-20-2018

"राज्यको जिम्मेवारीमा रहेकालाई कार्यकारी पद नदिइने"

केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा राखिने

काठमाडौँ, साउन ।  सरकार, संसद् र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नराख्ने  भएको छ । 
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकीकरणका लागि सहज बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, संघीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक÷सहसंयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) पद को जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको हो । 

पार्टीले सरकार र संसद्को भूमिकामा रहेकालाई त्यहाँको काममा प्रभावकारिता ल्याउन तथा पार्टीमा जिम्मेवारी लिन चाहनेलाई स्थान दिन ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’को नीति लिएको हो । 
पार्टी एकतापछि नेता कार्यकर्ताको आकांक्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनका लागि नेकपाले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो । 
प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, संघीय संसदीय दलको नेता र उपनेताको हकमा भने यो मापदण्ड लागू हुने छैन । 
गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता भई नेकपा गठन भएको थियो । 
एकता घोषणाको मितिले तीन महिनाभित्र आधारभूत तहसम्म एकता प्रक्रिया सक्ने जनाएको नेकपाले विधान र नियमावलीको प्रकाशन तथा आन्तरिक तयारी अपुग भएपछि तीन महिना पुग्न लाग्दा बल्ल एकता प्रक्रियाले गति लिएको छ । जनसंगठनको एकता यही साउन मसान्तभित्र गरिसक्ने भनिए पनि यसको समयसमेत लम्बिने देखिएको छ । यसअघि ती कार्यदललाई यही साउन २५ गतेसम्मको अवधि दिइएकामा समय थप गरिएको हो । 
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीलाइ  जानकारी दिदै भने, यही साउन मसान्तभित्र प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनको एकताका लागि गठिन कार्यदलले सम्बन्धित कमिटीमा रहने व्यक्तिको नाम सिफारिश गर्नेछ । 
तत्कालीन एमाले र केन्द्रका सम्बन्धित कमिटीका इञ्चार्ज, सह–इञ्चार्ज र सम्बन्धित अध्यक्ष रहेको फरकफरक कार्यदल गठन गरिएकामा विधान र नियमावलीको अन्योलका कारण सिफारिशमा ढिलाइ भएको थियो । 
यसबीचमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को श्रीमतीको उपचारका लागि सिंगापुर भ्रमणका कारण पनि आन्तरिक एकताको कामले गति लिन सकेको थिएन । 
नेकपाको आजको सचिवालय बैठकले प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनमा एकताका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदललाई यही साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएपछि भदौदेखि मातहतको एकता प्रक्रिया शुरु हुनेछ । 
त्यसलाई निर्णय बनाउन आगामी भदौ ८ र ९ गते पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ । 
 बैठकले सो अवधिभित्र पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । 
बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा रहने निर्णय गरेको छ भने पेरिसडाँडामा विभाग र केन्द्रीय निकायका कार्यालय राखिने भएको छ । यसअघि एमालेको मुख्यालय धूम्रबाराही र केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा थियो । 
बैठकले प्रवक्ता श्रेष्ठको नेतृत्वमा आगामी सेप्टेम्बर १२ देखि २१ सम्म पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल छिमेकी चीनको भ्रमणमा जाने निर्णय गरेको छ । श्रेष्ठले डा गोविन्द केसीको अनशनका विषयमा फरक मत राखी प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएको जनाइए पनि उनले पूर्ववत् काम गरेका छन । 
––– 

प्रतिकृया दिनुहोस

"प्रधानसेनापति नियुक्तदेखि विम्स्टेक सम्मेलनमा ग्रिड सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी"

" काठमाडौ, साउन  । आईतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानसेनापति नियुक्त गर्नेदेखि विम्स्टेक सम्मेलनका क्रममा ग्रिडसम्बन्धी

"६ महिनाको अवधिमा ७ मुद्धामा सरकार चुक्यो "

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले  सरकार निर्माण भएको ६ महिनाको अवधिमा  सरकार चुकेको ७ मुद्दाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार पार्टी

कांग्रेसले बोलायो स्थानीय तह प्रमुख तथा उपप्रमुखलाइ राजधानी

काठमाडौं, साउन ।  स्थानीय तहको करको विषयमा नेपाली काँग्रेसले आफूले जितेका स्थानीय तहका  प्रमुख र उपप्रमुखसँग छलफल गर्ने भएको छ ।     छललफका