• शनिबार ३-९-२०७५/Saturday 06-23-2018

"प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बजेट थुपार्नु र संस्था भुलेर व्यक्तिका हातमा पार्नु डरलाग्दो"


सरकारले वित्तीय अनुसाशन कायम गर्ने गरी बजेट ल्याएको दावी गरेको छ । अब यहि बजेटबाट वित्तीय संघीयता पूर्णरुपमा लागु भएको पनि भनिएको छ । तर, अहिले रहेको प्रशासनिक अराजकता हटाउने किसिमले बजेट आयो त ? भ्रष्टाचार निवारण गरी सुशासन कायम गर्ने तवरले यो बजेट आयो त ? कसरी सरकारले दावी गर्न सक्यो कि यहि बजेटबाटै वित्तीय संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा आउँछ भनेर ? 
केन्द्र सरकारलाई ७८ प्रतिशत बजेट राखेर स्थानीय सरकारलाई जम्मा २२ प्रतिशत खु्म्च्याईएको छ । यो अवस्थामा वित्तीय संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा गरौँ भन्नु कति बुद्धिमानी ? यो बजेट बुद्धिमताका साथ आयो वा नेताहरुले भाषण गरेकै पेरिफेरिमा रहेर आयो ?  सुशासन कामय गर्न र भ्रष्टाचार निवारण गर्न यो बजेटले केही बोल्यो कि बोलेन भनेर हामीले ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालसँगका कुरा  :  

० बजेट सुन्ने मौका पाउनु भयो ? 
–पाए, सुनियो ।  

० यो बजेटमा सुशासनको प्रत्याभूति हुने र भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने केही कार्यक्रम सुन्नु भयो ? 
–सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्नका लागि मुलुकमा मूलतः जति पनि संस्थाहरु छन् । ती संस्थाहरु सुव्यवस्थित हुनुपर्दछ । भनाईको अर्थ गर्ने व्यक्तिले होईन संयन्त्रले गर्ने हो । संयन्त्रका ईम्पोजहरु के हुन् भने, त्यसका संचालकहरु हुन् । संयन्त्र एकदमै कमजोर छ । 
संयन्त्रहरुलाई कसरी बलशाली बनाउने ? कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा कतै पढ्न पार्ईएन । 
जस्तो, सरकार सञ्चालनको मूल टाउको प्रधानमन्त्री कार्यालय अथवा प्रधानमन्त्री हो । त्यसैले सबैलाई परिचालन गर्ने हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालय अत्यन्त सशक्त हुन जरुरी छ । सबल, सक्षम हुनुपर्छ त्यसमा विवाद छैन । तर, बजेट व्यापक रुपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा थुपारिएको छ । संयन्त्र र संरचनामार्फ जाने विश्वसनीय आधार बजेटले दिन सकेको छैन । त्यो सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा हो । 
किनभने पैसा त साधन हो । साध्य त जनताको सेवा हो । जनताको सेवासँग विकासका आधारभूत कुराहरु तय गर्नका लागि संयन्त्र बनाउने र संयन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त राख्ने कुरा के आयो त बजेटमा ? यो सबै भन्दा ठूलो प्रश्न हो । हामी अर्कोतिर जाँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिलेसम्म प्रमुख नियुक्त गरिएको छैन । न्यायपालिकाको अवस्था दयनीय बनाईएको छ । 
अहिले जस्तो अदालत कमजोर कहिल्यै पनि भएको थिएन । मैले भन्ने खोजेको आखिरमा सुशासन भनेको के ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अन्याय परेका जनतालाई न्याय दिलाउने । यस्तै कुराहरुबाट मूलुक अगाडि बढ्ने हो । त्यतातिर कुनै गुन्जायसै छैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सबैभन्दा बढी पैसा राखिएको छ । 
न्यायपालिकामा बजेट एकदमै घटाईएको छ । न्यायपालिकामा अहिले काम यति धेरै चाप छ, कुरा गरी साध्य नै छैन । त्यो चापलाई थेग्न र न्यायपालिकालाई चलाउनका लागि विश्वासीलो र भरपर्दो रकमको व्यवस्था हुनु पर्दथ्यो । एउटा कुरा हामीले के विचार गर्नु पर्छ भने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रारम्भ गरेका छौँ । लोकतन्त्र भन्नासाथ वैयक्तिक स्वतन्त्रता सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । त्यो मौलिक अधिकार हो । त्यसलाई प्रत्याभूत गर्ने अन्तिम निकाय भनेको न्यायपालिका हो । अथवा, त्यो सर्वोच्च अदालत हो । यि सबै निकायहरु ध्वस्त भएर जाने, निरिह बन्ने अनि देशमा सुशासन कायम गर्छु भन्ने, कसरी सम्भव छ ? त्यसकारण यि सबै कुराको सेरोफेरोमा रहेर बजेट निर्माण हुनुपथ्र्यो । यो पटकको बजेट यसकारण महत्वपूर्ण छ कि नयाँ संविधानपछि देशले गणतन्त्र तथा संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन तहको सरकार निर्माण गर्यो । यि तीन तहकार सरकारकोबीचमा अत्यन्त संतुलन कायम हुनु पर्छ । 
अहिले सन्तुलन मिलेन भन्ने आवाज जताततै सुनिन्छ । यस्तो अवस्थाबाट मुलुकमा कसरी सुशासन र सम्वृद्धि कायम हुन्छ । यो डरलाग्दो कुरा छ । 

० साच्चै सापेक्षतामा जानेहो भने, –उच्च नेतृत्वकर्ताले सरकार भनेको ‘नेपाल सरकार’लाई बुझ्नुपर्दछ । संघीयतामा पनि ‘नेपाल’ पहिलो ब्राण्ड हो भनिरहनु भएको उहाँहरु ।  उहाँहरुले संघीयतामा गएको कुरा याद नगरेको कि बुझेर पनि पेलेर लान खोजेको कि ?  कुरा प्रष्ट भएन । यो रबैयामा वित्तीय अनुशासन कायम हुन्छ र सम्वृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने केही आधारहरु देख्नु हुन्छ ? 
प्रारम्भमै हाम्रो गति कतातिर जान्छ भन्ने कुरा ख्याल गरिनु पर्दथ्यो । राजनीतिक नेताहरुले जवाफका लागि जवाफ दिने र क्रियाको प्रतिक्रिया दिने उनीहरुको संस्कृति नै हो । ओठे जवाफ दिने, ओठे टिप्पणी गर्ने उनीहरुको चरित्र हो । यो चरित्रबाट जबसम्म नेताहरु मुक्त हुँदैनन् । तबसम्म गणतन्त्र कार्यान्वयनको लागि प्रतिवद्ध छन् भन्ने बुझ्न सकिँदैन । पहिलो कुरा त मुलुकले राम्ररी गणतन्त्र पचाएकै छैन । यसलाई पचाउने काम गरिनु पर्दछ । माथिबाट आएको कुरा हो । जनताबाट गणतन्त्र आएकै होइन । भोट हाले जनताले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । 
देशव्यापी रुपमा गणतन्त्र चाहियो कि चाहिएन भन्ने कुराको छलफल व्यापक रुपमा भएर गणतन्त्र आएकै होइन । यही बजेटबाट बुझ्न सकिन्छ । गणतन्त्रलाई यिनै नेताहरुले राम्ररी पचाउन सकेका छैनन् । गणतन्त्र कसरी चल्छ र चलाउनुपर्छ भन्ने हेक्का उनीहरुलाई पनि छैन । त्यसकारण यो बजेट यसरी आइरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हो भने, सांसद भनेको के ?  विधायकहरु । कानुन बनाउने, नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरु हुन् । 
उनीहरुलाई के चाहिएको छ, भने कार्यकारी अधिकार । रकम कलममा हात हाल्न पाईयोस् भन्ने छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई तिमिहरुको भूमिका यो हो, तिमिहरु यो प्रयोजनको लागि चुनिएका हौ र पैसाको कुरातिर तिमिहरुको दृष्टि जानु हुँदैन भन्ने कुरा मूल रुपमा बुझाउन सक्नु पर्दथ्यो । पार्टीहरुले बुझाउनु पर्दथ्यो । त्यो पार्टीले बुझाउन सकेनन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, चुनाव हुन्जेल यि नेताहरु जनताका माझ र मागमा थिए। चुनाव जितेपछि जनताबाट टाढिने प्रयत्न गर्दै छन्। जस्तै, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सांसदहरुलाई उनको नाममा १० करोड चाहियो । तर, सिद्धान्ततः सांसदको तजविजमा खर्च हुने गरी एक पैसा राखिनु हुँदैन । उनीहरुले भनेको गर्ने हो र ? समष्टिमा हेरिनुपर्दछ ।  
साभार  : हाम्राकुरा डट कम
 

प्रतिकृया दिनुहोस

"दाताको एक थाल भात र एउटा झोलामा विक्ने सांसद होइनौँ हामी" : सांसद रावल

‘   अब संसद र अदालतमा एनजीओ र आइएनजीओलाई कार्यक्रम गर्न नदिने भनि सरकारले भनिरहेको छ । न्यायलय र सार्वभौम संसदमा एनजीओ–आईएनजीओको प्रभाव नहँदैन

पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन : "योजना तर्जुमा त्रूटिपूर्ण, रेल कुदाउने भए फास्ट ट्रयाकलाई समायोजन गर्नुपर्छ "

सरकारले आउने आर्थिक वर्षका लागि सवा १३ खरबको बजेट ल्याएको छ । तर, त्यो बजेटमा समावेश कार्यक्रम नागरिकले गरेको अपेक्षा अनुसार आएकी आएनन् भन्ने आम