• आज : Monday 20 November 2017
    1:08:28 NST

संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहितमा छ,यो पारित हुन्छःउपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधि

संविधान संसोधनको प्रस्ताव अहिले संसदमा पेश भएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु अहिले संसोधनको पक्ष तथा  बिपक्षमा विभाजित भएका छन । सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु संसोधनको पक्षमा उभिएका छन भने बिपक्षी बिरुद्धमा छन । अर्कातिर संबिधानमा असहमत राख्ने पक्ष तथा समुदाय पनि संशोसन प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसलाई स्वीकार गरी सहमतिमा आउने अवस्थामा रहेकाले पारित गर्न आवश्यक रहेको सत्तापक्षको जिकीर छ । यिनै बिषयबस्तुभित्र रहेर नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी रहनुभएका  उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र  निधिसँग डेमोखवर प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः  
– संसदमा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव विवादमा छ, यो पास हुन्छ त ?  
संविधान संशोधनका लागि ल्याइएको प्रस्तावले सिंगो संघीय गणतान्त्रत्मक प्रणालीको कार्यान्वयनमा सघाउ पुु¥याउँछ । अहिलेको सरकारको दायित्व पनि संबिधान कार्यान्वयन र देशलाइ स्थायित्व दिनुपर्ने भएकाले प्रस्ताव स्वीकृत हुनु आवश्यक छ । यसमा सबै दल चिन्तित भएकाले पास हुन्छ ।
– प्रस्तावित संशोधनपछि  असहमत पक्षले पनि स्वीकार गर्छन त ?  
संविधानमा असहमत राख्ने पक्ष तथा समुदाय पनि संशोसन प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसलाई स्वीकार गरी सहमतिमा आउने अवस्था भएकाले यो राष्ट्रिय हितका पक्षमा रहेको र संविधान कार्यान्वयनमा सहज बन्छ । प्रस्तावले  सिंगो संघीय गणतान्त्रमक प्रणालीको कार्यान्वयनमा सघाउ पुु¥याउँछ । संविधानमा असहमत राख्ने पक्ष तथा समुदाय पनि स्वीकार गरी सहमतिमा आउँछन्  । नागरिकता, भाषा, सीमाङ्कन तथा राष्ट्रियसभाका विषय राष्ट्रिय हितमा छन् ।
– संसदमा टेवुल भएको प्रस्ताव छलफल गर्न अबरोध गर्नुलाई कसरी लिनुभएको छ ?
संसदीय पद्धतिमा संसद्मा आएका प्रस्तावलाई ‘टेबल’ गर्न नदिनु भनेको लोकतन्त्र र राष्ट्रहित विपरीतको रबैया हो ।  प्रस्ताव टेबल भईसकेपछि छलफल गर्न नदिनु लोकतन्त्रमा अस्वीकार्य प्रबृति हो । संविधान संशोधन प्रस्तावमा राखिएका नागरिकता, भाषा, सीमाङ्कन तथा राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वमा गरिएको नयाँ व्यवस्था बुँदा राष्ट्रिय हित हेरेर  नै ल्याइएको हो र रहेका छन् ।
– सीमाङकनका बिषयमा एमालेको बिरोधलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
जहाँसम्म ५ नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कनको विषय पनि यो पहिले नै नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यस्तै प्रस्ताव बनाएर बुझाएको दस्तावेज यद्यपि छँदैछ, त्यसमा अहिले आएर आफ्नै प्रस्तावको विरोध गर्नुको औचित्य छैन ।   संसदीय प्रणालीमा संसद् नै चल्न नदिई बिथोल्ने कार्य देश, जनता, लोकतान्त्रिक पद्धति कसैको हित तथा अनुकुल छैन ।  यस्तो प्रवृत्ति संसदीय अभ्यासलाई असफल बनाउने भूमिका हो ।
– प्रतिपक्षको यस्तो भूमिकालाई के भन्ने?
 संसदमा रहेको एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले संसद् चल्न नदिनु र टेबल भएको प्रस्तावमाथी छलफल गर्न नदिनु उपयुक्त होईन । संसदीय पद्धतिमा विश्वास गर्नेले संसदको विजिनेश नै रोक्नुभन्दा आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा संसद्मा नै गएर विपक्षमा मत हाल्नु नै उपयुक्त कदम  हो ।  यस्तो कार्य र प्रवृत्तिले राष्ट्रहित गर्दैन ।  
–अवरोधले पारेका अप्ठयारा के –के हुन ?
संसद्ले संशोधन प्रस्तावमा छिटो टुुङ्गो लगाएर २०७४ माघ ४ भित्र नै तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुछ । जसले मुलुकलाई स्थिरता दिन्छ । अहिलेको देशको आवश्यकता पनि त्यही हो । एमालेको अवरोधले न त संविधान कार्यान्वयन गर्न दिएको छ, न त निर्वाचनलाई नै सघाउ पु¥यायो ।

Comment

Related News