• सोमबार ७-५-२०७५/Monday 10-22-2018

नैतिकता र दवावमा राजीनामाका पक्ष कोट्याउदा

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता लागू नगर्दा अभिव्यक्ति विवादमा पर्ने गरेको छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले बोल्ने अभिव्यक्तिकै कारण विवादमा पर्ने मात्र होइन पदबाट राजीनामा दिने कतिपय अवस्था सिर्जना भएका छन । मन्त्रीका लागि आचारसंहिता बनाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बहस  पनि हुँदै आएका छन । तापनि आचारसंहिता भने बन्न सकेको छैन ।
आचारसंहिता अभावमा मन्त्रीहरुले कस्तो कार्यक्रममा जाने, कार्यक्रममा के अभिव्यक्ति दिने भन्ने ज्ञानविना नै जथाभावी हिँड्ने बोल्ने गरेका छन् । 
विभागीय मन्त्रालयभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि सभा, समारोह, कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै हिँड्ने होड मन्त्रीहरुमा चलेको छ । नीति निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्रीहरु दैनिक रुपमा रिबन काट्नमा नै धेरै समय बिताउने गरेका छन् । मन्त्री हुने कार्यक्रमको मापदण्ड आचारसंहिताले तय गर्ने भए पनि मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अहिलेसम्म उक्त आचारसंहिता बनाउनुपर्ने खाँचो महसुस गरेको छैन ।
 मन्त्रीलाई आचारसंहिताले नबाँध्दा बारम्बार विवादमा मुछिने गरेकाले मन्त्रिपरिषद्ले आचारसंहिता बनाउनुपर्ने  धारण सम्बन्धित क्षेत्रका बिज्ञको भनाइ राख्छन ।  । ‘सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रीहरुले लिखित भाषण नै गर्नुपर्छ, नलेखी बोल्दा गल्ती हुने धेरै सम्भावना हुन्छ, सतही ज्ञानकै कारण मौखिक भाषणले विवादमा पर्ने खतरा बढी हुन्छ ।’ 
अन्य मुलुकमा मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा लिखित भाषणबाहेक मौखिक अभिव्यक्ति नदिने प्रचलन रहेको बिज्ञको धारणा छ। 
‘‘मन्त्री भएपनि सबै कुरा जानेको छु भन्ने भ्रम हुन्छ, ज्ञानको अभावमा भ्रम सिर्जना हुने अभिव्यक्ति आउनसक्छ, त्यसकारण पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा लिखित मन्तव्य राख्नु नै उचित हुन्छ ।’

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिले लिखित मन्तव्य राख्ने प्रचलन भए पनि मन्त्रीहरुले भने सार्वजनिक कार्यक्रममा मौखिक मन्तव्य राख्ने गरेका छन् । विषयवस्तुको ज्ञान अभावमा लोकप्रियताका लागि दिने अभिव्यक्ति विवादमा तानिने गरेका छन् ।
केही दिनअघि एक कार्यक्रममा बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका नेपाली छात्राको बारेमा टिप्पणी गरेका कारण कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले नैतिकताको कारण देखाउँदै मंगलबार राजीनामा दिएका छन् । 
हरेक सरकारका मन्त्री बोलीकै कारण विवादमा तानिने गरेका छन् । कतिले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका छन् भने कतिले आन्दोलनको दबाब थेक्न नसक्दा मात्र राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । पदीय जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिने मन्त्रीको संख्या भने निकै न्यून रहेको छ ।
पदभन्दा पनि नैतिकतता ठूलो ठान्नेले मात्र राजीनामा दिएर आफूलाई जवाफदेही बनाएका छन् । विकसित देशमा ठूला घटना घट्नासाथ त्यसको जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिने प्रचलन रहेको छ । 
तर नेपालमा भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनेभन्दा पनि कुर्सी मोहकै कारण आन्दोलनको दबाबमा मात्र राजीनामा दिने प्रचलन रहेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन नेता विशेश्वरप्रसाद कोइरालाले २००७ सालपछि मोहनशमशेर राणाको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको सरकारका गृहमन्त्री रहँदा विद्यार्थी नेता चिनियाँकाजी श्रेष्ठको मृत्यु भएपछि नैतिकताका कारण राजीनामा दिएका थिए । राप्रपा प्रजातान्त्रिकका उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वशिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले पनि २०४५ सालमा हावाहुरीका कारण दशरथ रंगशालामा ७१ जना नागरिकको ज्यान गएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए । 
उनले देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नैतिक मूल्य मान्यतामा भने खडेरी लाग्दै गएको टिप्पणी गरे । ‘अहिले राजनेताले चलाएको राजनीति छैन, लुटनीति, भ्रष्टाचार नीति झुट नीति मात्र चलेको छ, नराम्रो मात्रैको नाम मात्र राजनीति होइन’, विष्टले भने– ‘नैतिकता नै बेच्नेले देशलाई बर्बाद बनाउँछन्, देश सुध्रिनका लागि नैतिकता पहिलो शर्त हो ।’पञ्चायतकालमा तत्कालीन सहायक मन्त्री बद्री मण्डलले वीर अस्पतालमा नर्सलाई गालीगलौज गरेकै कारण मन्त्री पद गएको थियो । २०३० सालमा सिंहदरबार आगलागी हुँदा नैतिकताका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिएका थिए ।  लोकतान्त्रिका गणतन्त्र नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०६६ सालमा कटुवाल काण्डका कारण नौ महिनामै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । गणतन्त्र स्थापना भएपछि तत्कालीन रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले तराईका २२ जिल्ला टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिँदा राजीनामा दिनुपरेको थियो । 
त्यसैगरी तत्कालीन कृषिमन्त्री हरि पराजुली महिलामाथि अभद्र व्यवहार गरेका कारण सर्वत्र विरोध भएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारीले विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो । उनले २०६८ असोज ९ गते रिपोटर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा मधेसका जिल्ला नेपालबाट अलग हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उनको यो अभिव्यक्तिप्रति चौतर्फी आलोचना भई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले राजीनामाको माग गर्दै लगातार संसद् अवरुद्ध पारेपछि पार्टीको सिफारिसमा कात्तिक २ गते राजीनामा बुझाउनु बाध्य भएका थिए । उनले त्यसबेला यस्तो भनेका थिए – ‘मधेसका २२ जिल्लाले निर्णय गरेर नेपालबाट अलग हुन सक्ने र २२ जिल्लाले छुट्टिने निर्णय गरे कुन ऐन र कानुनले मुलुक बचाउँछ ।’
त्यसैगरी २०७२ असार १५ मा राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने क्रममा मन्त्री पराजुलीले महिलामाथि दुव्र्यवहार गरेको तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएपछि उनको चर्को आलोचना भएको थियो । 
कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङले साउन ५ गते राजधानीको एक विद्यालयको कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा नेपालमा पढ्न कोटा नहुँदा चेलीहरु बंगलादेशलगायतका देशमा जानुपरेको र त्यहाँ उनीहरुले सर्टिफिकेट पाउनका लागि शरीर सुम्पनुपरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले २०३० असार २५ मा सिंहदरबारमा भएको भीषण आगलागीको विषयलाई लिएर नैतिकताको आधारमा तत्कालीन राजा स्व वीरेन्द्र शाहसमक्ष राजीनामा बुझाउनुभएको थियो । 
उनले रातभर प्रयास गर्दा पनि सिंहदरबारमा लागेको आगो निभाउन नसकेकाले राजीनामा दिएका थिए । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस

बामदेवको सांसद मोह : नेकपाभित्र भुषको आगो बन्दै

  दशैंको बेला मुलुक बामदेवको संसद बन्ने र बनाउने खेलले नयाँ राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ। बर्दियाबाट निर्बाचनमा पराजय भोगेका नेकपाका नेता वामदेव

च्यांग्रामा चलखेल !

नेपाली राजनीतिमा बेलामा बखत कुनै न कुनै विषयले चर्चा पाइरहेको हुन्छ । धेरै टाढा नजाऊ केही महिना अघि मार्सी चामालको चर्चाले ‘मार्सी चामल’ ब्राण्ड

संविधान कार्यान्वयनकै कसरत 

आज असोज ३, मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुगेको छ । अझै पनि संविधान कार्यान्वयनकै कसरत जारी छ । संविधान निर्माण भएको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा