• आज : Monday 28 May 2018
    9:13:17 NST

रोकियो प्रतिनिधिसभा नियमावली : बहुमतीय प्रक्रियामा गए ‘प्रतिपक्षको रूप’ देखाउने कांग्रेसको चेतावनी

कांग्रेसको विरोधले रोकियो नियमावलीः

काठमाडौँ, २ जेठ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा नियमावली प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका कारण पारित हुनसकेन । आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा विपक्षी दल कांग्रेसले बहुमतीय प्रक्रियामा गए सदनमा ‘प्रतिपक्षको रूप’ देखाउने चेतावनी दिएपछि नियमावली कार्यसूचीमै परेन । 
सभामुख कृष्णबहादुर महराले विवाद मिलाउन तीन शीर्ष नेतासँग परामर्श गरेपनि परिणाम निस्कन नसकेपछि बुधबार कार्यसूचीबाट नियमावली छलफल र पारित हटाइएको हो । 
सत्तारुढ दलको आग्रहमा संघीय संसद् सचिवालयले बुधबार नियमावली पारित गर्ने कार्यसूची मंगलबार नै प्रकाशित गरेको थियो । तर, कार्यव्यवस्थामा विवादका विषयमा कांग्रेसको अडान कायमै रहेपछि कार्यसूचीबाट नियमावली छलफल र पारित हटाइएको हो । 
फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद् निलम्बन नगर्ने पक्षमा काँग्रेसको अडान रहेपछि सहमति हुन नसकेको हो । संशोधन प्रस्तावलाई मतदान प्रक्रियामा लगिए बैठक अवरोध गर्ने चेतावनी काँग्रेसले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दिएको थियो । 
नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य रहेका काँग्रेस सांसद् मीन विश्वकर्माले समितिबाट सहमति भएर आएको विषयमा संवैधानिक प्रावधान विपरीत संशोधन दर्ता भएकाले विपक्षमा उभिएको  सञ्चारकर्मीलाइ जानकारी दिए । 
विश्वकर्माले भने ‘समितिबाट सहमति भएर आएको विषयमा पुनः संशोधन गर्न खोजिएकोमा हाम्रो आपत्ति हो । ‘एमाले नियोजित रूपमा षड्यन्त्रपूर्वक सांसद् निलम्बनको पक्षमा उभिएको छ । हाम्रो यसमा असहमति छ । पेलेरै जान खोजे हामी प्रतिपक्षको रुप देखाउँछौँ,’ विश्वकर्माको आरोप छ ।
सत्तारुढ दुई दल एमाले र माओवादी तथा साना दल फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद् निलम्बनको पक्षमा छन् । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त ११८(२) अनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा थुनामै रहेर मुद्दाको प्रक्रियामा भाग लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 
निलम्बनको व्यवस्था ११८ (२) अनुसारका मुद्दाको हकमा मात्र लागू हुनेछ । अदालतले अन्तिम फैसला गरेको हकमा भने फैसला कार्यान्वयनमा जानेछ । 
नियमावलीसम्बन्धी विवाद मिलाउन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गरेको प्रयास पनि असफल भएको छ । महराले विवादित विषयमा सहमतिका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग बुधबार परामर्श गर्नुभएको थियो । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग परामर्श गरेका थिए । 
सभामुख महराले सञ्चारकर्मीलाइ भने, ‘विवाद मिलाउन शीर्ष नेतासँग परामर्श गरेको हुँ । तर, दलीय अडान कामयै छन् । विशेषगरी सांसद् निलम्बनको विषयमा काँग्रेस एकातिर दुई ठूला दल अर्कोतिर रहेका छन् ।
 

Comment

Related News