• आज : Saturday 21 April 2018
    3:04:19 NST

स्थानीय जनप्रतिनिधि : साधन र स्रोतका लागि सिंहदरबारको बाटो हेर्दै

 
 
काठमाडौंँ, २९ चैत । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि आवश्यक साधन र स्रोतका लागि भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सिंहदरबार धाउने क्रम  छ । 
संविधानले मात्र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गरेको तर व्यावहारिक रूपमा सोही अनुसारको साधन र स्रोत भने अझै पनि स्थानीय तहमा नगएको गुनासो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको छ । 
संविधानले प्रदान गरेको अधिकारका लागि आवश्यक साधन र स्रोत व्यवस्थाको माग गर्न  सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अहिले दर्जनौ जनप्रतिनिधि धाउने गरेका छन् । 
उहाँहरु सचिवको कार्यकक्ष, सङ्घीय मामिला, कर्मचारी प्रशासन र योजना महाशाखामा पुगेर संविधानले प्रदान गरेको अधिकार स्थानीय तहका वडासम्म पुग्नुपर्ने गुनासो गर्नुहुन्छ ।   
नेपालको संविधानको धारा २१७ स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ भने धारा ५७ ले कार्यपालिका र व्यवस्थाकीय अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले २२ वटा स्थानीय तहका एकल अधिकार प्रदान गरेको छ । 
त्यस्तै, अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका २१ वटा साझा अधिकारका सूचीमा पनि करिब ८ देखि १० वटा अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ तर सोही अनुसार साधन, स्रोत र जनशक्तिको अभावमा स्थानीय तह अधिकारविहीन जस्तै भएको गुनासो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको छ । 
स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार आफ्नो गाउँपालिका र वडासम्म कार्यान्वयमा हुन नसकेको  गुनासो गर्दै भोजपुर नगरपालिका वडा नं. ३  का वडाध्यक्ष कमल थुलुङ स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १० महिना बित्तिसक्यो स्थानीय तहका लागि संविधान दिएको अधिकार अन्ुसारको साधन र स्रोत  प्राप्त गर्ननसकेको र माग्न सिंहदरबार धाउनुपरेको गुनासो गरे । 
वडाध्यक्षले गाउँपालिका र वडाको कर्मचारी स्थानीय व्यक्ति हुनुपर्ने, स्थानीय तहको कामकाजको भाषा स्थानीय भाषा हुनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत र साधनबाट प्राप्त रोयल्टीको करिब ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने माग सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राखे ।  
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने स्थानीय तह आफैंले कानुन बनाउने अधिकार संविधानले प्रदान गरेकाले स्थानीय आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउन सकिने बताउदै आएको छ ।  
मन्त्रालयका अनुसार, स्थानीय तहका सबै संरचना नयाँ भएकाले संविधानमा भएको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक साधन, स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन समय लाग्ने स्पष्ट पारे । वर्तमान निर्वाचित जनप्रतिधिहरुका लागि साधन, स्रोत, जनशक्ति र कानुन निर्माणको कार्यकाल हुन्छ । त्यसपछि आउने जनप्रतिनिधिहरुले भने काम सहजरूपमा गर्न सक्ने तर्क उनको छ । 
 
   
 

Comment

Related News